'इससे केवल उद्योगपतियों को फायदा होगा... ', एक्सपर्ट ने गिनाईं नए लेबर कानून की कमियां

भारत में चार नए लेबर कोड (Labour Code) लागू हो गए हैं. सरकार इसे आजादी के बाद कासबसे बड़ा श्रम सुधार बता रही है. वहीं कई मजदूर संगठनों ने इसे मजदूर विरोधी औरउद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है. उनके मुताबिक नए लेबर कोड सेकामगारों का शोषण बढ़ेगा और इसे पूंजीपतियों के दबाव में तैयार किया गया है.इंडियन एक्सप्रेस ने चार लेबर कोड्स के मसले पर सीनियर एडवोकेट और श्रम कानूनों कीविशेषज्ञ गायत्री सिंह से बात की है. उनका मानना है कि नए कोड के तहत असंगठितक्षेत्र के मजदूरों के हितों की अनदेखी की गई है. और ये कोड पूरी तरह से व्यापारिकघरानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं.नए लेबर कोड उद्योगपतियों के हित में गायत्री सिंह ने बताया कि नए लेबर कोड पूरी तरह से व्यावसायिक घरानों के हित मेंहैं. उनके व्यापार को आसान बनाने के लिए इन्हें लाया गया है. यह मजदूरों के उनअधिकारों को छीनता है जो उन्हें कई दशकों की लड़ाई के बाद मिले थे. नए कोड मेंमजदूरों को कोई अधिकार नहीं मिलता.संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों में कटौतीसंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नए लेबर कोड्स से नुकसान उठाना पड़ेगा. पुराने लेबरकानून के तहत उनको कार्यकाल की सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा, नियमित नौकरी, सेवासमाप्ति और छंटनी को लेकर जो अधिकार मिले थे, वो सब खत्म हो जाएंगे. भारत के टोटलवर्कफोर्स में लगभग 3 फीसदी संख्या संगठित क्षेत्र की है. उनके लिए किए गएप्रावधानों को अब समाप्त कर दिया गया है.असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की असुरक्षा बरकरारएक तरफ संगठित क्षेत्र के मजदूरों को इन कोड्स से कोई फायदा नहीं हुआ है. दूसरी तरफअसंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी इसमें कुछ खास नहीं है. उनको सामाजिक सुरक्षादेने की बात कही गई है. लेकिन उनके लिए बहुत ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं.न्यूनतम फ्लोर वेज से राज्यों की परेशानी बढ़ेगीसरकार ने तय किया है कि फ्लोर वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की एक तय सीमा होगी, जो देशभर के वर्कर्स के लिए एक समान होगी. यह सीमा जीने के लिए जरूरी न्यूनतम मानकों केआधार पर तय की जाएगी. राज्य सरकारों को इस तय सीमा से ऊपर ही अपनी न्यूनतम मजदूरीतय करनी होगी. गायत्री सिंह का कहना है, केंद्र सरकार ने फ्लोर वेज के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसने न्यूनतम फ्लोर वेजप्रतिदिन 178 रुपये रखने की सिफारिश की थी. लेकिन ये कर्नाटक और केरल जैसे राज्योंसे काफी कम है, जहां पहले से ही न्यूनतम मजदूरी काफी ज्यादा है. उदाहरण के तौर परकर्नाटक में यह 300 से 500 रुपये प्रतिदिन तक है. वहीं केरल में लगभग 700 रुपयेप्रतिदिन है.लैंगिग समानता को लेकर ठोस कदम नहींनए लेबर कोड में महिलाओं के लिए समान वेतन की बात की गई है. लेकिन दिक्कत इसकीपरिभाषा को लेकर है. अभी इसमें केवल मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता हीशामिल है. उदाहरण के लिए एक पुरुष क्लर्क को एक महिला क्लर्क के बराबर मूल वेतन(बेसिक सैलरी) मिल सकता है, लेकिन अगर भत्ते भी शामिल कर दिए जाएं तो पुरुष कोज्यादा भत्ता मिल सकता है.गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कुछ नहींसरकार ने नए लेबर कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी शामिल किया है. गायत्रीसिंह का कहना है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बस एक ही फायदे का काम हुआहै. उनको रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया जाएगा. सभी गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशनकराना अनिवार्य है. लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने पर क्या फायदा मिलेगा इसको लेकर कोईस्पष्टता नहीं है.