नेहा बोरा की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की, SEM नोटिस से जुड़ा है मामला

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरोधी प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा रहीं नेहाबोरा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी एक याचिका खारिज करदी है. Fसमें उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस कोचुनौती दी थी. इस नोटिस में उन्हें 10 हजार रुपये का बॉन्ड भरने और शांति बनाए रखने के लिए कहागया था. याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नेहा बोरा की रिटमेंटेनेबल नहीं है.शुक्रवार, 23 अक्टूबर को मामले पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद नेकहा कि इस मामले में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद हैं. उन्होंने स्पेशलएग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी SEM को भी निर्देश दिए हैं कि जांच से जुड़ा कोई आदेशजारी करने से पहले वह सावधानी बरतें. साथ ही नेहा बोरा को केस से जुड़ी सारीसामग्री उपलब्ध कराएं.क्या है मामला?नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के मंडी हाउस इलाके सेहिरासत में लिया गया था. अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की सुबह उन्हें रिहा भी कर दियागया. 18 अक्टूबर को एसईएम ने उन्हें एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 10 हजार कापर्सनल बॉन्ड भरने, एक जमानतदार देने और शांति बनाए रखने के लिए कहा गया था. BNSSकी धारा 126 और धारा 130 के तहत मजिस्ट्रेट ने नेहा को नोटिस जारी किया था, जिसेबीएनएसएस की धारा 135(3) के साथ पढ़ा गया. इसमें ये आरोप भी लगाया गया कि मंडी हाउस में नारेबाजी हुई थी. धारा 163 लागू होनेके बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार प्रदर्शन किए जा रहे थे. नेहा बोरा ने 16अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाया था.क्या है धारा 126 और 130?BNSS की धारा 126 के तहत, अगर मजिस्ट्रेट को जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति सेशांति भंग होने की आशंका है तो वह उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरनेको कह सकता है. वहीं धारा 130 के मुताबिक, जब मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से ऐसा बॉन्डभरने के बारे में जवाब मांगना जरूरी समझता है, तो उसे लिखित आदेश जारी करना होताहै. इस आदेश में मामले से जुड़ी जरूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिए.ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने इस नोटिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका डाली थी. उन्होंने इससे जुड़ी कार्रवाई को रद्द करनेकी मांग की थी. साथ ही अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाईकरने से रोकने का निर्देश देने की भी अपील की थी. नेहा बोरा ने कोर्ट में क्या दलील दी थी?22 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन नेदलील दी कि मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस बिना सोच-विचार के जारी किया गया था.उन्होंने कहा कि अंतरिम बॉन्ड भरने के लिए कहने से पहले भी शुरुआती जांच जरूरी है.इसके बाद ही बॉन्ड को लेकर जवाब मांगा जाना चाहिए.बोरा की याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट के नोटिस में ऐसी कोई सामग्री नहीं बताईगई, जिससे लगे कि बोरा की गतिविधियों से शांति भंग होने की आशंका थी. नेहा के वकीलने हाईकोर्ट से कहा कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन की मांग करने में कुछ भी गलतनहीं है.दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील चेतन शर्मा ने इस बात को काटते हुए कहा कि सत्तापरिवर्तन सिर्फ वोट के जरिए हो सकता है. ‘नई दिल्ली के उपद्रवी तत्वों’ के जरिएसत्ता नहीं बदली जा सकती.गुरुवार, 22 अक्टूबर को ढाई घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखलिया था.