'भारत में भी लाओ चीन वाला सिस्टम', सुपर 30 वाले आनंद कुमार ने पेपर लीक रोकने का उपाय बताया

देश के जाने माने शिक्षाविद् और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने NEET UG 2026 पेपर लीक को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से छात्रों का मनोबल टूटता है. आनंद कुमार ने केंद्र सरकार से कोचिंग सेंटर्स पर सख्त रेगुलेशन और एग्जाम सिस्टम को दुरुस्त करने की मांग की है. इसके लिए उन्होंने चीन के ‘गाओकाओ’ परीक्षा का उदाहरण दिया है. आनंद कुमार ने आजतक टीवी से बातचीत में कहा,

 प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बार-बार होने वाले विवाद छात्रों का उत्साह तोड़ते हैं. हर बार ऐसी घटना होने पर छात्र अपना मानसिक संतुलन और मनोबल खो देते हैं.

आनंद कुमार ने सरकार से आगे होने वाली परीक्षाओं में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने की अपील की है. उन्होंने कोचिंग सेंटरों के रेगुलेशन के लिए कड़े उपाय करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कोचिंग के बिजनेस मॉडल पर लगाम कसने पर भी जोर दिया है. आनंद कुमार ने चीन के ‘गाओकाओ’(Gaokao) परीक्षा का उदाहरण दिया है. 

'गाओकाओ' का शाब्दिक अर्थ होता है उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा. चीन में इसकी शुरुआत साल 1952 में हुई थी लेकिन माओ जेडांग की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान साल 1966 और 1976 के बीच इसे रोक दिया गया था. साल 1977 से इसे फिर से शुरू कर दिया गया.

इस परीक्षा के दौरान कोई बच्चा किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं करे, प्रशासन इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है. बेहद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है. निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है. यहां तक कि हवाई निगरानी के लिए ड्रोन की भी तैनाती की जाती है. साल 2016 में चीन की सरकार ने घोषणा की थी कि गाओकाओ में गड़बड़ी करने वाले छात्रों को जेल जाना पड़ सकता है. 

चीन में साल 2021 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने प्राइवेट कोचिंग उद्योग पर भारी प्रतिबंध लगाए थे. इसके तहत मेन सब्जेक्ट्स के लिए फॉर-प्रॉफिट ट्यूशन पर रोक लगा दी गई और छुट्टियों के दौरान कोचिंग क्लासेज भी बैन कर दी गईं. आनंद कुमार ने भारत में भी ऐसी ही जवाबदेही तय करने की सलाह दी है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद NEET UG एग्जाम 2026 रद्द करने का फैसला किया है. एनटीए के इस फैसले से लगभग 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. फिलहाल सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. 

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