'राहुल-सोनिया ने मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए 142 करोड़', नेशनल हेराल्ड केस में ED का बड़ा दावा

प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनियागांधी पर बड़ा आरोप लगाया है. बुधवार, 21 मई को ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्टमें कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केसबनता है. ED ने दावा किया कि दोनों ने ‘अपराध की आय’ के रूप में 142 करोड़ रुपये काफायदा उठाया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ED की ओर से दलील देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरलएसवी राजू ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तब तक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का‘फायदा’ ले रहे थे, जब तक नवंबर 2023 में ED ने हेराल्ड मामले से जुड़ी 751 करोड़की संपत्ति जब्त नहीं कर ली.वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सबसे पहलेजांच एजेंसी को ये आदेश दिया कि चार्जशीट की एक प्रति हेराल्ड केस की शिकायत करनेवाले सुब्रह्मण्यम स्वामी को दी जाए. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 2 से 8 जुलाई तकमामले पर हर रोज सुनवाई की जाएगी.राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ED के लिए शुरुआती दलीलें पेश की हैं. बाकी दलीलों औरआरोपियों की ओर से पेश होने वाली दलीलों के लिए मामले की 2 से 8 जुलाई तक रोजसुनवाई होगी.बीती 9 अप्रैल को ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी औरसोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. ED ने मांग कीथी कि मामला आगे बढ़ाने के लिए आरोपियों को कोर्ट से नोटिस भेजा जाए. 25 अप्रैल को कोर्ट ने ED की ये मांग खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि ED अभी औरदस्तावेज लेकर आए, जिससे मामला थोड़ा और साफ हो.हालांकि, 2 मई को कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा मेंविपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिए थे. अन्य आरोपियों कांग्रेस नेतासैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड औरसुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किए गए थे.8 मई को ED की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई 21 और 22 मई तक के लिए टाल दीथी. 21 मई को ED ने कोर्ट में दलील दी कि सोनिया और राहुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामलाबनता है. इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट से जवाब देने के लिएऔर समय मांगा. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वे मामले को अगले महीने के लिएस्थगित कर दें ताकि उन्हें अपनी दलीलें तैयार करने का मौका मिल सके.