खीरे की खेती के लिए फैमिली को मिली 1 करोड़ सब्सिडी, नए शिक्षा सचिव को कितना जानते हैं?

केंद्र सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनायाहै. इससे पहले वे पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव थे. उस दौरान उनकी फैमिली के तीनलोगों को खीरे की खेती के लिए करीब 1.16 करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी मिली थी. इसबात का खुलासा 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने अपनी एक रिपोर्ट में किया.भारत सरकार ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर बताया कि उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी कोपद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया गया है. उनकी जगह नरेश पाल गंगवार कोउच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. गंगवार इससे पहले पशुपालन और डेयरीविभाग में काम कर रहे थे, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आताहै.राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं नरेश पाल गंगवारनरेश पाल गंगवार 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं. साल 1970 मेंउत्तराखंड के नैनीताल में इनका जन्म हुआ. उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी सेइलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में B.Tech. किया. इसके बाद IIT दिल्ली सेकम्युनिकेशन में M.Tech. किया. नरेश पाल ने साल 1993 में UPSC का सिविल सर्विसएग्जाम पास किया. प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी सेअर्थशास्त्र में M.A. की डिग्री भी हासिल की.उन्होंने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर जिम्मेदारीसंभाली है. राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, नरेश पालगंगवार राजस्थान में कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं. लगभग ढाई दशक तक राजस्थानसरकार में काम करने के बाद 2020 में उन्हें केंद्र में नियुक्त किया गया. दिसंबर 2020 में नरेश पाल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जॉइंटसेक्रेटरी नियुक्त किया गया. जनवरी 2022 में उन्हें इसी मंत्रालय में एडिशनलसेक्रेटरी बनाया गया. इसके बाद अगस्त 2025 में उन्हें पशुपालन और डेयरी विभाग मेंसचिव नियुक्त किया गया था. अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग मेंसचिव बनाया गया है.नरेश पाल गंगवार चर्चा में क्यों रहे?केंद्र सरकार की एक स्कीम का फायदा उठाने वालों में नए उच्च शिक्षा सचिव नरेश पालगंगवार की मां, पत्नी और बेटा भी शामिल हैं. इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हरिकिशनशर्मा की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, जबनरेश पाल पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव थे, तब परिवार के इन तीन सदस्यों को इसस्कीम के तहत पांच सालों में कुल मिलाकर 1.16 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडीमिली.क्या है यह स्कीम?केंद्र सरकार ने 2014-15 में चुनिंदा सब्जियों और फूलों की ‘कमर्शियल फार्मिंग’ कोबढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी. यह स्कीम 'मिशन फॉर इंटीग्रेटेडडेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर' (MIDH) के तहत आती है. इसे 'नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड'(NHB) चलाता है, जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में एकस्वायत्त (ऑटोनॉमस) संस्था है. भागीरथ चौधरी इस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं.परिवार को 1 करोड़ की सब्सिडी कैसे मिली?इस स्कीम के तहत शिमला मिर्च, खीरा और टमाटर, और गुलाब, एंथुरियम और ऑर्किड समेत 8तरह के फूलों की खेती के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की अधिकतम 50 फीसदी सब्सिडी दी जातीहै, जो हर परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये तक हो सकती है. रिकॉर्ड बताते हैं कि नरेशपाल गंगवार के परिवार को मिली सभी सब्सिडी जयपुर जिले के प्रोजेक्ट्स के लिए थीं.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,- IAS अफसर नरेश की मां बिंदुमती को एक प्रोजेक्ट के लिए जनवरी 2025 में 46.03 लाखरुपये की सब्सिडी मिली. प्रोजेक्ट का एरिया 8,880 वर्ग मीटर और लागत 99.38 लाखरुपये है. उस समय नरेश पर्यावरण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी थे.- खीरे की खेती के लिए नरेश के बेटे कुमार ऋत्विक के एक प्रोजेक्ट को मार्च 2023में 46.49 लाख रुपये की सब्सिडी मिली. एरिया 8,736 वर्ग मीटर और प्रोजेक्ट की लागत97.94 लाख रुपये है. तब नरेश पाल गंगवार पर्यावरण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरीथे.- नरेश की पत्नी डॉ. रंजीता सिंह और ‘अन्य’ के नाम पर लिस्टेड एक प्रोजेक्ट को2021-22 में खीरे की खेती के लिए 24.36 लाख रुपये की सब्सिडी मिली. प्रोजेक्ट काएरिया 4,048 वर्ग मीटर और लागत 49.31 लाख रुपये है. मई 2020 में जब एप्लीकेशनप्रोसेस शुरू हुआ, तब नरेश पाल राजस्थान सरकार में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर औरप्रिंसिपल सेक्रेटरी थे.ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री को अपने ही विभाग से 99 लाख की सब्सिडी मिली, बोले,‘कुछ छिपाकर थोड़े किया’नरेश पाल गंगवार ने क्या बताया? 'द इंडियन एक्सप्रेस' के ईमेल से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा सचिवने कहा, “AIS (आचरण) नियम, 1968 की धारा 2 (b) में परिवार के सदस्य की परिभाषा दी गई है.इसके मुताबिक, सरकारी कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर लोग (जिनमें माता-पिता याबेटा/बेटी शामिल हैं) परिवार के सदस्य की परिभाषा में आते हैं.”उन्होंने कहा, "इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरी मां और मेरा बेटा मुझ पर निर्भरनहीं हैं. मेरे सर्विस रिकॉर्ड में भी यह साफ तौर पर लिखा है कि वे मुझ पर निर्भरनहीं हैं. चूंकि वे मुझ पर निर्भर नहीं हैं, इसलिए AIS (आचरण) नियम, 1968 केमुताबिक, उनसे जुड़ी जानकारी 'वार्षिक संपत्ति विवरण' (Annual Property Return) मेंभरने की जरूरत नहीं है."रिकॉर्ड के मुताबिक, नरेश पाल गंगवार ने 2021-22 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंडट्रेनिंग (DoPT) को दी गई अचल संपत्ति जानकारी में इस स्कीम के तहत मंजूर किए गएसिर्फ एक प्रोजेक्ट की जानकारी दी. यह प्रोजेक्ट उनकी पत्नी और ‘अन्य’ के नाम परलिस्टेड है.