मुंबई पुलिस से करोड़ों की 'लूट', अपने ही अधिकारियों ने चूना लगाया, 5 पर FIR

मुंबई पुलिस के ‘10 कर्मचारियों’ को साल 2019-2020 के बीच 6 करोड़ 41 लाख रुपये कीसैलरी मिली. इसके छह साल बात पता चला कि यह कर्मचारी सिर्फ कागजों पर मौजूद थे. असलमें इनका कोई वजूद ही नहीं था. यह घोटाला कर्मचारियों के पुराने सैलरी पोर्टल केडेटा को नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करते समय सामने आया. मामले में दोअधिकारियों को सस्पेंड किया गया है.फर्जी पुलिसकर्मियों के नाम ये हैं- रामदास भोगले, सुधाकर कदम, सरजू यादव, भागवतभोसले, गुनाजी खावकर, महादेव हलदानकर, राजेंद्र सोनार, उत्तम थोराट, सूर्यकांतपाटिल और पांडुरंग कदम. इंडिया टुडे से जुड़े दिव्येश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक,नॉर्थ रीजनल डिवीजन के एक पुलिस अधिकारी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतमें उन्होंने बताया कि 10 लोगों को पुलिस कर्मचारी के तौर पर लिस्ट किया गया था.उनके बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी भेजी गई थी. मगर असल में उनका अस्तित्व है हीनहीं. सैलरी के फर्जी ट्रांजैक्शन मुख्य रूप से दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 और जून2020 से सितंबर 2020 के बीच हुए.5 अधिकारियों पर FIR दर्ज, 2 सस्पेंडपुलिस का कहना है कि आरोपी अधिकारियों ने क्लर्कों की मिलीभगत से अटेंडेंस रजिस्टरऔर फर्जी कर्मचारियों के रिकॉर्ड बनाए थे. आरोप है कि उन्होंने बाहरी लोगों के नामपेरोल में जोड़े थे.घटना के समय पद पर रहे पांच अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. FIR मेंनामजद कर्मचारियों में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन गोस्वामी, नागेश तलवडेकर औरविजया चव्हाण, हेड क्लर्क अजय राठौड़ और सीनियर क्लर्क अमोल मेश्राम शामिल हैं.पुलिस विभाग ने विजया चव्हाण और अमोल मेश्राम को सस्पेंड कर दिया है. दोनों पर 10'कर्मचारियों' को जोड़ने और उनके मासिक वेतन को मंजूरी देने का आरोप है. मामले मेंसभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी,विश्वासघात और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है.ये भी पढ़ें: SIR के नाम पर ये मेसेज आए तो भूलकर भी 5 रुपये न दें, पूरा बैंकअकाउंट खाली हो जाएगा'घोस्ट कर्मचारियों' की पहचान की जांचमामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह 2020 का घोटालाहै, आज का नहीं है. उस पर कार्रवाई चल रही है. जिन-जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनपर कार्रवाई हुई है. "पुलिस उन 10 लोगों की पहचान की जांच कर रही है, जिन्हें 'कर्मचारी' के तौर पर लिस्टकिया गया था. जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कागजों पर मौजूद इन कथितकर्मचारियों के नाम वेतन सूची में कैसे शामिल हुए. और मामले में किस-किस की भूमिकारही.