SC ने यूपी सरकार पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, संभल हिंसा के आरोपी को गलत हिरासत में रखा

संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज को सु्प्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलीहै. 29 सितंबर को सर्वोच्च अदालत ने मुल्ला अफरोज की 'नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980(NSA) के तहत की गई एहतियाती हिरासत (Preventive Detention) को रद्द कर दिया. कोर्टने ना केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाखरुपये का जुर्माना भी ठोका.उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस हिरासत में मुल्ला अफरोज के इकबालिया बयान के आधार परउसके खिलाफ एहतियाती हिरासत आदेश जारी किया था. लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट केमुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इसेगैर-कानूनी बताया. बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महज पुलिस हिरासत में दिएकबूलनामे के सहारे एहतियाती हिरासत का आदेश नहीं दे सकती.यूपी सरकार पर 10 लाख का जुर्मानाराज्य सरकार के गैर-कानूनी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट नेइलीगल प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी करने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये काजुर्माना लगाया. सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में मुल्ला अफरोज ने भी यही तर्कदिया कि उसकी गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए इकबालिया बयान के चलते की गई, जोकानून की नजर में मान्य नहीं है.जस्टिस दिपांकर दत्ता ने आदेश सुनाते हुए अपने लॉ क्लर्क को श्रद्धांजलि दी, जिनकाअपने 27वें जन्मदिन से पहले निधन हो गया. जस्टिस दत्ता ने कोर्ट के इस फैसले कोअपने लॉ क्लर्क को समर्पित किया.कोर्ट ने 8 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. तब कोर्ट ने हिरासत में दिएइकबालिया बयान के रेलेवेंस और उसकी अहमियत पर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसाकबूलनामा प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जारी करने के लिए जरूरी 'सब्जेक्टिवसैटिस्फैक्शन' की बुनियाद बन सकता है.क्या है पूरा मामला?मुल्ला अफरोज पर उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 की संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने काआरोप है. उस दौरान कोर्ट के आदेश पर हुए शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंसाभड़की थी, जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी. घटना के 54 दिन बाद मुल्ला अफरोज कोपुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए कन्फेशन के आधार परकी गई.मुल्ला अफरोज को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. 13 अक्टूबर 2025 को उत्तरप्रदेश सरकार ने NSA के तहत उसके खिलाफ एक हिरासती आदेश जारी कर दिया. मुल्ला अफरोजने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा.इसके बाद मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा. सर्वोच्च अदालत में उसनेदावा किया कि हिंसा के दौरान पुलिस ने खुद गोलीबारी की थी. लेकिन, जांच के दौरान इसएंगल को दरकिनार कर दिया गया. उसने सुप्रीम कोर्ट से इसके ताल्लुक एक प्रोटेस्टपिटीशन दाखिल करने की इजाजत मांगी.मुल्ला अफरोज ने NSA के तहत अपनी हिरासत कौ गैर-कानूनी बताया. उसने कहा कि हिरासतको महज इसलिए जायज नहीं ठहराया जा सकता कि उसके खिलाफ पहले से क्रिमिनल मुकदमे दर्जहैं. उसने कहा कि ये डिटेंशन के लिए जरूरी शर्त को पूरा करने का सही पैमाना नहींहै.यह भी पढ़ें: नोएडा मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई... प्रोटेस्ट में शामिल छात्र को5 लाख का नोटिस भेजने पर SC ने फटकारामुल्ला अफरोज ने कहा कि पहले से क्रिमिनल केस दर्ज होना, इस बात की तस्दीक नहींकरते कि वो फिर से किसी क्राइम में शामिल हो जाएगा. इसके लिए रेखा बनाम तमिलनाडुराज्य और अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य का हवाला दिया गया. इनमें साबित किया गयाहै कि सिर्फ इस बात की संभावना कि बंदी दोबारा जुर्म में शामिल हो सकता है, और ऐसीआशंका को सपोर्ट करने वाला कोई पक्का मटीरियल नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिएसही आधार नहीं हो सकता.यूपी सरकार ने क्या तर्क दिया?हिरासत के आदेश का बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया कियाचिकाकर्ता के हिंसा फैलाने या पब्लिक ऑर्डर को प्रभावित करने की 'संभावना' है.तर्क दिया गया कि अगर मौजूद सबूत ऐसी संभावना को दर्शाते हैं, तो ये प्रिवेंटिवडिटेंशन को सही ठहराने के लिए काफी होगा. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार केतर्क को नहीं माना, और NSA के तहत मुल्ला अफरोज की हिरासत को रद्द कर दिया. यूपीसरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना अलग से ठोका.