बांग्लादेश वापस भेजे गए दो हजार अवैध प्रवासी, कई खुद ही लौट गए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन

7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के बाद से अब 2,000 से ज़्यादाअवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा (Illegal Bangladeshi Immigrants Deport) जा चुकाहै. इन सभी को देश के अलग-अलग हिस्सों से इकट्ठा करके बांग्लादेश की सीमा से जुड़ेराज्यों से वापस भेजा जा रहा है. इस कार्रवाई के डर से लगभग इतनी ही संख्या मेंबांग्लादेशी अपनी मर्ज़ी से वापस जाने के लिए सीमा पर पहुंचे हैं. इंडियन एक्सप्रेसकी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है.रिपोर्ट के मुताबिक, इन अवैध प्रवासियों को त्रिपुरा, मेघालय और असम में मौजूदभारत-बांग्लादेश बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है. सूत्रों ने कहा कि गुजरात सबसेपहले लोगों को वापस भेजने वालों में से एक था. जिन लोगों को ‘वापस भेजा’ गया है,उनमें से लगभग आधे गुजरात से हैं. दिल्ली और हरियाणा ने भी बड़ी संख्या मेंअप्रवासियों को वापस भेजा है. अन्य असम, महाराष्ट्र और राजस्थान से हैं.एक सीनियर सरकारी सूत्र ने अखबार से कहा,यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. कई राज्य ऐसे अवैध अप्रवासियों को उनकेडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पकड़ रहे हैं. अप्रैल में पहलगाम हमलों के बाद इसदिशा में एक साझा प्रयास शुरू हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इसमें तेज़ी आई है.गुजरात सबसे पहले आगे बढ़ा. उसके बाद दिल्ली और हरियाणा का नंबर आया. जल्द ही अन्यराज्य यह काम शुरू कर देंगे. इसे लेकर गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश साफ हैं,जिसमें राज्य भी सहयोग कर रहे हैं.यह भी पढ़ेंः चुन-चुन कर इन लोगों को सीमा पार करवा रहा भारत! अब तक 500 से ज़्यादाको भेजामदद भी दी जा रहीसूत्र के अनुसार, इन कथित अवैध अप्रवासियों को अलग-अलग जगहों से भारतीय वायुसेना केविमानों में सीमा पर लाया जा रहा है. सीमा पर टेंपरेरी कैंप में रखने के लिए BSF कोसौंप दिया जा रहा है. सूत्र ने कहा कि उन्हें खाने और ज़रूरत पड़ने पर कुछबांग्लादेशी करेंसी दी जाती है. कुछ घंटों की हिरासत के बाद उन्हें उनके देश मेंवापस भेज दिया जाता है.त्रिपुरा, मेघालय और असम में सीमा पर हो रही कार्रवाई का ज़िक्र करते हुए सुरक्षाप्रतिष्ठान के एक अधिकारी ने कहा,ऐसा माना जाता है कि इन राज्यों को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बीजेपी शासित हैं.लेकिन यह सच नहीं है. मेघालय में बीजेपी माइनॉरिटी में है. इन राज्यों को इसलिएचुना गया क्योंकि इन राज्यों से वापस भेजना आसान है. रही बात पश्चिम बंगाल मेंमौजूद सीमा की तो यहां गांवों या घरों के बीच से होकर पहुंचना पड़ता है. इस वजह सेकानून और व्यवस्था को लेकर चिंता थी.एक अन्य अधिकारी के मुताबिक, लगभग 2,000 बांग्लादेशी अप्रवासी अपनी मर्ज़ी से सीमापार करने के लिए आए हैं. अधिकारी ने कहा कि मीडिया में कार्रवाई के बारे में बड़ेपैमाने पर रिपोर्टिंग की वजह से हिरासत में लिए जाने के डर से कई अवैध बांग्लादेशीअप्रवासी खुद से देश छोड़ रहे हैं.लोग नहीं कर रहे विरोधसूत्रों का कहना है कि यह अभियान सही तरीके से चल रहा है क्योंकि इसमें बॉर्डरगार्ड्स बांग्लादेश (BGB) भी पूरा सहयोग कर रहे हैं. एक अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठानअधिकारी ने कहा,ऐसा इसलिए है क्योंकि पकड़े गए ज़्यादातर लोग वापस भेजे का विरोध नहीं कर रहे हैं.दशकों पहले भारत आए लोगों को छोड़कर, ज़्यादातर वापस जाने को तैयार हैं. एक बारपकड़े जाने और सीमा पर ले जाए जाने के बाद, वे बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों कोफोन करते हैं. वे उन्हें लेने आ जाते हैं. ज़्यादातर लोग यह भी जानते हैं कि पकड़ेजाने के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर या जेलों में रखा जाएगा. इनमें भी ज़्यादातरग़रीब मज़दूर हैं, जिनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने का साधन नहीं है. ऐसे में वे अपनेपरिवारों के पास वापस जाना पसंद करते हैं. सूत्रों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार को इससे तब फर्कपड़ेगा जब यह संख्या बढ़कर 10,000 या 20,000 प्रति सप्ताह हो जाएगी. एक अधिकारी नेकहा कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है. बहुत छोटे पैमाने पर लेकिन इस तरह की पहलपहले भी की गई है. UPA सरकार के तहत भी.