चुनाव आयोग के खिलाफ स्टालिन ने खोला मोर्चा, SIR पर साथ आईं 44 पार्टियां, अब SC में होगी लड़ाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) की अगुवाई में 44 राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जाने का फैसला किया है. पार्टियों ने ये कदम वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ उठाया है. राज्य में 2026 में चुनाव होने हैं. उससे पहले इन पार्टियों ने चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन को 'एंटी-डेमोक्रेटिक' बताया है.

SIR के खिलाफ हुई इस मीटिंग में कुल 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया. इसमें दिवंगत एक्टर और राजनेता विजयकांत की पार्टी DMDK भी शामिल थी. हालांकि DMDK किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है. इस मीटिंग में AIADMK और BJP को इनवाइट नहीं किया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK), एस रामादॉस की PMK, और TTV भी शामिल नहीं हुईं. दिनाकरन की AMMK जो हाल ही में एनडीए से अलग हो गई थी उसे भी इस मीटिंग में न्योता दिया गया था. लेकिन वो भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुई.

मीटिंग में पास हुए एक प्रस्ताव में, पार्टियों ने चुनाव आयोग से रिवीजन की प्रक्रिया रोकने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि बिहार में इस प्रोसेस से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है, इसके बावजूद SIR किया जा रहा है. कहा गया कि SIR में मौजूद कमियों को दूर करने के बाद ही इसे किया जाना चाहिए. ये भी कहा गया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद इसके लिए समय दिया जाए, तब ये किया जाना चाहिए. प्रस्ताव में चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे केंद्र यानी BJP के नेतृत्व वाली सरकार की कठपुतली बताया गया. दावा किया गया कि इस रिवीजन से अल्पसंख्यकों और विपक्ष की तरफ झुकाव रखने वाले वोटर्स से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है. प्रस्ताव में कहा गया,

इसमें कोई शक नहीं है कि SIR को एकतरफा तरीके से प्लान किया गया. लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने और लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से ये सब किया जा रहा है.

एक्टर विजय की पार्टी TVK, स्टालिन की मीटिंग में शामिल नहीं हुई. लेकिन TVK ने SIR को कानूनी चुनौती देने के समर्थन में एक कड़ा बयान जारी किया है. TVK ने कहा कि पहले, जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो TVK ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसके पीछे के इरादे के बारे में चेतावनी दी थी. जैसा कि हमने तब चेतावनी दी थी, बिहार में लाखों वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए. बयान में कहा गया कि विपक्षी पार्टियों ने लगातार आरोप लगाया है कि कुछ खास वोट, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के वोट भी शामिल हैं, हटा दिए गए हैं. इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.

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