'ग्लोबल नहीं भारतीय कानून के हिसाब से चलेगा Meta', सरकार ने रुख साफ कर दिया

मेटा (Meta) को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है. मेटा की टेक्निकलटीम और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधिकारियों केबीच एक अहम बैठक हुई है. सरकार ने साफ कहा है कि मेटा के सभी प्लेटफॉर्म्स कोभारतीय कानूनों के तहत ही चलना होगा. वो कंपनी की ग्लोबल पॉलिसी के तहत ऑपरेट नहींहोंगे. अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत का मुख्य मकसद यह पक्का करना है किप्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस और कंटेंट पॉलिसी पूरी तरह से भारतीय कानूनों के मुताबिकहों. ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि देश के बाहर काम करने वाली टीमें अक्सर भारत के‘सांस्कृतिक माहौल’ को पूरी तरह नहीं समझ पातीं. इसलिए, कंटेंट को सही ढंग सेमॉडरेट करने के लिए मेटा को ज्यादा लोकल इनपुट की जरूरत है. इसमें ऐसे लोगों कोशामिल करने को कहा गया है जिन्हें भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक बारीकियों की बेहतरसमझ हो.बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट पर सख्तीसमाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट(CSAM) को लेकर और सख्ती की जाएगी. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ऐसे कंटेंट के प्रतिजीरो टॉलरेंस और जीरो कॉम्प्रोमाइज की नीति अपनाई जाएगी. उन्होंने कहा किप्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट रहने देना नियमों का गंभीर उल्लंघन है. साथ ही, उन्होंनेकहा कि मेटा को और मजबूत और सक्रिय कदम उठाने चाहिए. सिर्फ भरोसे दिलाने के बजाएठोस कार्रवाई करनी चाहिए. डीपफेक को लेकर भी बातचीतबीते कुछ समय में इंटरनेट पर मशहूर हस्तियों से जुड़े डीपफेक के कई मामले सामने आएहैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अब से अधिकृत या वेरिफाइड हैंडल से पोस्ट किए गए कंटेंटको गलती से डीपफेक नहीं माना जाना चाहिए. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे संवेदनशीलमामलों को पूरी तरह से ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम पर नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंनेकिसी भी कंटेंट को हटाने से पहले सही समीक्षा सुनिश्चित करने के लिएह्यूमन-इन-द-लूप यानी मैनुअल सिस्टम की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट के मामले में अधिकारियों ने चिंता जताई.क्योंकि डीपफेक के तौर पर चिह्नित कर हटाए गए कंटेंट बार-बार सामने आ रहे हैं. मेटासे पूछा गया है कि वह ऐसे कंटेंट को हटाए जाने के बाद दोबारा सामने आने से रोकने केलिए वह क्या ठोस कदम उठा रहा है.एल्गोरिदम पर भी सवालसरकार ने मेटा के रिकमेंडेशन और वायरल होने वाले एल्गोरिदम के बारे में भी जानकारीमांगी है. सरकार ने सवाल किया कि यूजर्स को अक्सर ऐसा कंटेंट क्यों दिखाया जाता हैजो उनकी बताई गई पसंद से मेल नहीं खाता. इससे रिकमेंडेशन सिस्टम में मौजूद कमियोंका पता चलता है, जिन्हें समझने और ठीक करने की जरूरत है. मेटा से खास तौर पर पूछागया कि उसके एल्गोरिदम से सिंथेटिक रूप से बनाए गए कंटेंट को बढ़ावा क्यों दिया जारहा है? (यह भी पढ़ें: मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांग ली, लेकिन एक पेंच है)अधिकारियों का कहना है कि पहले ऐसे कंटेंट की पहचान हो जाए. इसके बाद तो न तो उसेआगे रिकमेंड किया जाए और न ही उसे बार-बार सामने आने दिया जाए. फिलहाल दोनों पक्षोंके बीच टेक्निकल बातचीत चल रही है. दोनों ही पक्ष बातचीत जारी रखने पर सहमत हुएहैं. आने वाले हफ्ते में एक और दौर की बैठक होने की उम्मीद है.