इस जुमा सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट, लाइसेंस जब्त; मेरठ पुलिस का ये फरमान देखा क्या?

उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस (Meerut Police) ने ईद (Eid al-Fitr 2025) से पहले सड़कपर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें कहागया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाएगा तो उसका पासपोर्ट औरड्राइविंग लाइसेंस दोनों जब्त कर लिए जाएंगे. मेरठ के पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रमसिंह ने कहा कि ईद की नमाज मस्जिदों या फिर ईदगाहों में अदा की जानी चाहिए. किसी कोभी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए. शुक्रवार, 28 मार्च को रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी. इसे लेकर मेरठ मेंपुलिस और प्रशासन सतर्क है. मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने कहा कि जिला और थानादोनों ही स्तरों पर मीटिंग्स की गई हैं. सभी पक्षों के साथ चर्चा कर जरूरी निर्देशजारी कर दिए गए हैं. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या अशांति फैलाने की कोशिश करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा,"हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रहे हैं. सांप्रदायिक सौहार्द कोबिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा. सुरक्षा को मजबूत करने के लिएपीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है. जिले में फ्लैग मार्च किया जा रहाहै. पिछले अनुभवों के आधार पर संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है. वहां स्पेशलव्यवस्था की गई है."इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों केपासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे. फिर नए पासपोर्ट के लिए कोर्टसे एनओसी लेना पड़ेगा. पुलिस के इस एलान पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगीजयंत सिंह चौधरी बहुत खुश नहीं हैं. उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर यूपी पुलिस को'ऑर्वेलियन 1984' की ओर बढ़ते हुए बताया है. इससे रिलेटेड एक खबर शेयर करते हुएउन्होंने कैप्शन दिया है- ‘Policing Towards Orwellian 1984!’ 'ऑर्वेलियन 1984' एकऐसे पॉलिटिकल सिस्टम का संकेत है, जिसमें सरकार लोगों के जीवन के हर हिस्से कोकंट्रोल करने की कोशिश करती है. ऐसी व्यवस्था के बारे में जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास'1984' में चर्चा की गई है.Policing towards Orwellian 1984!https://t.co/OYimvwqiF7— Jayant Singh (@jayantrld) March 26, 2025चौधरी ने बताया कि अगर किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ तो उनका पासपोर्ट औरलाइसेंस रद्द हो सकता है. नए पासपोर्ट के लिए कोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी) लेना जरूरी होगा और कोर्ट से मंजूरी मिलने तक ये डॉक्यूमेंट्स जब्त रहेंगे.