विद्रोहियों के नाम पर सड़क? मणिपुर की रिंग रोड पर NGT का बड़ा आदेश

मणिपुर में कथित तौर पर एक रिंग रोड बिना मंजूरी के बन रही थी. आरोप यह भी है किरिंग रोड का नाम विद्रोहियों के नाम पर रखा गया है. अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGTने रोड का काम रोकने का आदेश दिया है. मणिपुर के मैतेई समुदाय के एक संगठनकोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) ने रिंग रोड को अवैध निर्माणबताते हुए NGT को आवेदन दिया था.COCOMI ने अपने आवेदन में कहा था कि पर्यावरण और जियोलॉजी (भूविज्ञान) को होने वालेनुकसान का आकलन किए बिना जंगल में रोड बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. संगठन नेइस प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन करने वाले और उसकी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी को सजादेने की मांग की. इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी से जांच कराने की भी मांग रखी. NDTVकी रिपोर्ट के मुताबिक COCOMI का कहना है कि यह सड़क चुराचांदपुर, कांगपोकपी, नोनीऔर उखरुल जिलों में जंगल और पहाड़ी इलाकों से गुजरती है. दावा किया गया कि सड़क कानिर्माण कुकी समुदाय द्वारा किया जा रहा है.'नहीं ली गई है मंजूरी'संगठन ने आवेदन में यह भी दावा किया है कि उसने वन विभाग, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटचेंज और रूरल इंजीनियरिंग जैसे विभागों के अधिकारियों से जानकारी भी इकट्टा की है.इसके मुताबिक संबंधित रिंग रोड बनाने के लिए न तो कोई आधिकारिक मंजूरी ली गई है औरन ही कोई NOC या फॉरेस्ट क्लीयरेंस जारी किया गया है. आवेदन में सैटेलाइट इमेज काहवाला देकर बताया गया कि इकोलॉजीकली यानी पर्यावरण के लिहाज से नाजुक क्षेत्रों मेंयह अवैध निर्माण किया जा रहा है.विद्रोहियों के नाम पर सड़कCOCOMI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मणिपुर में संकट के दौरान सोशल मीडियापर कुछ तस्वीरें सामने आई थीं. इनमें एक विधायक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिलहोने की तस्वीरें भी थीं, जिसमें 'टाइगर रोड' नाम के गेट वाली फोटो देखी गई थी.संगठन ने दावा किया कि स्थानीय रूप से इस सड़क को 'जर्मन रोड' और कुछ हिस्सों में'टाइगर रोड' कहा जाता है. एक स्थानीय ग्रामीण ने NDTV को बताया कि 'जर्मन' और'टाइगर' कुकी विद्रोहियों के उपनाम हैं. यानी कथित तौर पर इन सड़कों का नामविद्रोहियों पर रखा गया है.यह भी पढ़ें- रिसेप्शन पर 40 लाख खर्च, श्रीलंका में हनीमून, लौटते ही पति-पत्नी नेकिया सुसाइडNGT ने दिया काम रोकने का आदेशरिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों पर NGT ने 20 अगस्त को मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी कोचार हफ्ते के अंदर शुरुआती रिपोर्ट देने का आदेश दिया था. इसकी डेडलाइन फिलहाल बढ़ादी गई है और मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी. इस बीच NGT ने 23 दिसंबर कोमणिपुर सरकार को आदेश जारी कर सड़क का काम रोकने के लिए कहा है. NGT ने मणिपुर केमुख्य सचिव से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि इस पर कोई और काम न हो. बताया गया हैकि यह जंगल वाली 'रिंग रोड' उस सरकारी मंज़ूरी वाली रिंग रोड से अलग है, जो एशियाईविकास बैंक की मदद से राज्य की राजधानी इंफाल में बन रही है.