आंध्रप्रदेश ने कर्नाटक के तोतापुरी आम पर लगाया बैन, किसान परेशान, सिद्धारमैया की नायडू से अपील

साउथ के दो राज्यों में फलों के राजा ‘आम’ पर तकरार चल रही है. ये दो राज्य हैंआंध्र प्रदेश और कर्नाटक. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आंध्र के सीएम एन.चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर चित्तूर जिले से तोतापुरी आमों की एंट्री से बैनहटाने के लिए कहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7 जून को चित्तूर के जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करकर्नाटक से आने वाले आमों पर बैन लगा दिया है. बैन को सुनिश्चित करने के लिएरेवेन्यू, पुलिस, वन और मार्केटिंग विभागों के अधिकारियों वाली टीमों को तमिलनाडुऔर कर्नाटक से सटे चेक-पोस्ट पर तैनात किया गया था. अब इस मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले में आंध्र के सीएमनायडू से दखल की मांग की है. उन्होंने नायडू से जिला कलेक्टर के आदेश को रद्द करनेकी अपील की है. I have written to Andhra Pradesh CM Shri @ncbn requesting him to withdraw theban on the entry of Totapuri Mangoes from Karnataka into Chittoor district.This ban hurts thousands of farmers and traders. Cooperation between states isvital for the prosperity of our people. pic.twitter.com/qhlKeaN6Ck— Siddaramaiah (@siddaramaiah) June 12, 2025सिद्धारमैया ने पत्र में आम पर बैन लगाए जाने पर चिंता जताई है. उन्होंने इसे अचानकऔर एकतरफा कदम बताया है. उनका कहना है कि इस फैसले ने कर्नाटक के सीमावर्तीक्षेत्रों में आम के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि येकिसान बड़ी मात्रा में ‘तोतापुरी’ आम उगाते हैं. कर्नाटक में आम उगाने वाले किसानों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए उन्होंनेकहा, ये किसान लंबे समय से अपनी उपज बेचने के लिए चित्तूर जिले के सिस्टम पर निर्भर हैं.मौजूदा बैन ने पूरे सिस्टम को बाधित कर दिया है. इसका सीधा असर हज़ारों किसानों कीआजीविका पर पड़ रहा है. मुझे इस बात की भी चिंता है कि इससे तनाव और जवाबी कार्रवाईकी स्थिति पैदा हो सकती है. इससे पहले 10 जून को कर्नाटक की मुख्य सचिव ने आंध्र प्रदेश सरकार को इस मुद्दे सेअवगत कराया था. गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला मैंगो पल्प निकालने औरएक्सपोर्ट का एक प्रमुख केंद्र है. बैन की वजह से सैकड़ों टन तोतापुरी आम अब सीमा पर फंस गए हैं. चूंकि आम का मौसमपूरे ज़ोरों पर है, इसलिए दोनों राज्यों पर अब इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझानेऔर बड़े इंटर-स्टेट व्यापार संघर्ष से बचने का दबाव है.