सुप्रीम कोर्ट ने 10 बागी TMC विधायकों के मामले पर क्या फैसला सुनाया?

पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस के पास 10 TMC विधायकों के खिलाफअयोग्यता याचिका दायर की गई थी. 8 जुलाई को दायर इस याचिका पर जल्द फैसला नहीं होनेके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सोमवार, 28 सितंबर को अदालत ने कहा कि ऐसीयाचिकाओं पर स्पीकर को तीन महीने में फैसला कर देना चाहिए.याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल के स्पीकर तीनमहीने के अंदर इन 10 MLA की अयोग्यता याचिका पर फैसला करें. यह याचिका ममता बनर्जीके नेतृत्व वाले धड़े के सीनियर विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने दायर की थी. उनकीअपील पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची औरजस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा,"हमारे पास यह मानने की ‘पूरी वजह’ है कि स्पीकर कोर्ट के फैसले से अच्छी तरह वाकिफहैं. वह तय समय-सीमा के अंदर सही फैसला लेने की कोशिश करेंगे." लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने फैसला सुनाते हुए जनवरी 2020 के सुप्रीमकोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया था. इसमें तत्कालीन मणिपुर विधानसभा स्पीकर कोअयोग्यता याचिका पर फैसला लेने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था.डिसक्वालिफिकेशन से जुड़ी याचिका सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने 8 जुलाई 2026 को दायर कीथी. ये देखते हुए कोर्ट ने कहा कि स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वे 8 अक्टूबर तकइस पर फैसला ले लें. क्यों 10 विधायकों के खिलाफ दायर याचिका?जुलाई में सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर रथिंद्र बोस को बागी गुट के 10 विधायकोंको अयोग्य ठहराने की मांग की थी. चट्टोपाध्याय ने यह मांग इस आधार पर की थी कि इनविधायकों ने "पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है."अपनी याचिका में चट्टोपाध्याय ने स्पीकर से कहा था कि वे 10 विधायकों के खिलाफ दायरअयोग्यता याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लें. इन विधायकों में पश्चिम बंगाल विधानसभामें विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी भी शामिल हैं.ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर को फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव विधानसभामें पास, BJP का वॉकआउटरीताब्रता बनर्जी के अलावा, अरूप रॉय, फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, अखरुज्जमानअंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष को भीनोटिस भेजे गए.अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद TMC में फूट पड़ गई. इन चुनावोंमें 15 साल बाद पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी. 2026 में बंगाल में भारतीय जनतापार्टी (BJP) की सरकार बनी थी.