महाराष्ट्र बना भारत का पहला राज्य, जहां चलेगा एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट

भारत का महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जो आधिकारिक तौर पर अरबपति एलन मस्ककी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी 'स्टारलिंक' का इंटरनेट इस्तेमाल करेगा. महाराष्ट्र केसीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. महाराष्ट्र सरकार इसइंटरनेट का इस्तेमाल दूर-दराज के इलाकों और सरकारी संस्थानों में करेगी.स्टारलिंक से लैस पहला राज्य बना महाराष्ट्रमहाराष्ट्र सरकार-स्टारलिंक की इस डील के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक आशय पत्र(Letter Of Intent) साइन किया है. इस दौरान महाराष्ट्र के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीविभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे. साथ ही स्टारलिंक की ओर सेवाइस-प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने इस LOI को साइन किया. इस मौके पर बोलते हुए सीएमदेवेंद्र फडणवीस ने कहा,स्टारलिंक के महाराष्ट्र के साथ हाथ मिलाने से, हम आखिरी डिजिटल डिवाइड को खत्म कररहे हैं, जिससे हर गांव, हर स्कूल और हर हेल्थ सेंटर कनेक्ट होगा, चाहे वह कितना भीदूर क्यों न हो. यह पार्टनरशिप एक सच में कनेक्टेड, भविष्य के लिए तैयार महाराष्ट्रबनाने की हमारी कमिटमेंट को दिखाती है. हमें गर्व है कि हम इस कोलैबोरेशन को लॉन्चकरने वाला भारत का पहला राज्य हैं और जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया के लिए एकबेंचमार्क सेट कर रहे हैं.BIG NEWS!Maharashtra Becomes India's First State to Partner with Starlink!It was wonderful to welcome Ms. Lauren Dreyer, Vice President, Starlink inMumbai today, where the Government of Maharashtra signed a Letter of Intent(LOI) with Starlink Satellite Communications Private… pic.twitter.com/8777O45ivq— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 5, 2025जंगल से लेकर दूरदराज के गांवों में बढ़ेगी कनेक्टिविटीइस कोलैबोरेशन के तहत, यह टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक को दूरदराज औरपिछड़े इलाकों को जोड़ने में मदद करेगी. इसमें आदिवासी स्कूल, प्राइमरी हेल्थसेंटर, आपदा कंट्रोल रूम, फॉरेस्ट आउटपोस्ट, तटीय इलाके और गढ़चिरौली, नंदुरबार,धाराशिव और वाशिम जैसे जिले शामिल हैं. इस पहल का मकसद शिक्षा और टेलीमेडिसिन केलिए स्मार्ट कनेक्टिविटी देने के अलावा, समृद्धि महामार्ग, फेरी, तटीय वाहनों औरबंदरगाहों, और कोस्टल पुलिस नेटवर्क जैसे प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परकनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है. प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार औरस्टारलिंक का एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप 90-दिन के इस पायलट रोलआउट की देखरेख करेगा.हर तीन महीने में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका रिव्यू किया जाएगा. स्टारलिंकसे जो काम लिए जाएंगे, वो हैं, * सरकारी और आदिवासी स्कूलों में * आपले सरकार सेंटर्स और PHCs को जोड़ने में * आपदा राहत के दौरान कम्युनिकेशन * कोस्टल सर्विलांस को बेहतर बनाने * हाई-स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए शिक्षा और हेल्थकेयर डिलीवरी को सपोर्ट * राज्य एजेंसियों और समुदायों के लिए लोकल कैपेसिटी और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने पर फोकस LOI साइन होने पर स्टारलिंक की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने खुशी जाहिर करतेहुए कहा,हमें लोगों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी देने पर गर्व है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भीहो और वे कहीं भी हों. इसलिए, हमें इस अपनी तरह की पहली पहल में महाराष्ट्र सरकारके साथ मिलकर काम करने पर गर्व है. स्टारलिंक का मिशन, जो दूसरी सरकारी पहलों औरप्रोवाइडर्स का सपोर्ट करता है, उन लोगों को कनेक्ट करना है जो पारंपरिकइंफ्रास्ट्रक्चर से पीछे छूट गए हैं.उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का समावेशी और मजबूत डिजिटल ग्रोथ का विजन हमारे विजनसे पूरी तरह मैच करता है. उनका कहना है कि स्टारलिंक और महाराष्ट्र साथ मिलकर,सैटेलाइट इंटरनेट को भारत के सबसे दूरदराज इलाकों में स्कूलों, हेल्थकेयर सुविधाओंऔर समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करेंगे.