महाराष्ट्र में महिला किसानों की नई पहचान, अब खेतों की 'मजदूर' नहीं, सीधे 'मालिक' कहलाएंगी

खेती की तस्वीर दिमाग में आते ही अक्सर एक ही छवि उभरती है, पगड़ी बांधे, लाठीथामे, हल चलाता हुआ किसान. लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे कहीं आगे और कहीं ज्यादा बड़ीहै. असल कहानी उन हाथों की है जो बिना थके खेतों में पसीना बहाते हैं, बीज बोतेहैं, फसल काटते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं और घर-खेत दोनों को संभालते हैं. औरये हाथ ज्यादातर महिलाओं के हैं.भारत के गांवों में खेती सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी है, जिसे महिलाएंसुबह से रात तक जीती हैं. लेकिन कागज़ों में उनकी पहचान अक्सर सिर्फ ‘मजदूर’ तकसीमित रह जाती है. यही वो खामोश असमानता है जिसे अब बदलने की कोशिश शुरू हुई है.महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने खेती की परिभाषा ही बदल दी है. अबसिर्फ जमीन का मालिक होना ही किसान होने की शर्त नहीं रहेगा. खेतों में काम करनेवाली हर महिला को औपचारिक रूप से ‘किसान’ का दर्जा मिलेगा और उसे इसके लिए सरकारीपहचान भी दी जाएगी. यानी जो अब तक सिर्फ काम करती थीं, अब वही पहचान और हक दोनों कीमालिक बनेंगी.इसी बदलाव की पूरी जानकारी इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट से हासिल की जा सकती है.पसीना बहाने वाली हाथ, पर हक क्यों नहीं?खेती में महिलाओं की भागीदारी को आजकल एक नाम से जाना जाता है, ‘फेमिनाइजेशन ऑफएग्रीकल्चर’. सुनने में यह सिर्फ एक टर्म लगता है, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है,वो पूरे ग्रामीण भारत की तस्वीर बयान कर देती है. देश के करीब 70 से 80 प्रतिशतमहिला श्रमिक किसी न किसी रूप में सीधे खेती-किसानी से जुड़ी हुई हैं. चाहे बातबुआई की हो, निराई-गुड़ाई की या फिर फसल कटाई और पशुपालन की, गांवों की असली रीढ़महिलाएं ही हैं.नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़े भीइसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि ग्रामीण भारत में खेती का बड़ा बोझ महिलाओं केकंधों पर टिका हुआ है. लेकिन यहां एक बड़ा विरोधाभास साफ दिखता है. जो महिलाएं खेतमें दिन-रात मेहनत करती हैं, उनके नाम पर जमीन का मालिकाना हक बहुत ही कम देखने कोमिलता है.यही वजह है कि असल मेहनत करने के बावजूद उन्हें ‘किसान’ की पहचान नहीं मिल पाती औरवे अक्सर सिर्फ ‘खेतिहर मजदूर’ के दायरे में ही सिमटकर रह जाती हैं. अब महाराष्ट्रसरकार का यह नया फैसला इस पुरानी खाई को भरने की कोशिश माना जा रहा है, जिसके तहतउन लाखों महिलाओं को कानूनी तौर पर किसान की पहचान मिल सकेगी, जो अब तक खेती कीअसली ताकत होने के बावजूद पहचान से वंचित थीं.अब बदलेगी तस्वीर: लोन से सब्सिडी तक सब आसानअब तक की हकीकत यही रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से लेकर खेती से जुड़ीज्यादातर सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का फायदा उन्हीं लोगों तक पहुंचता था जिनके नामपर जमीन दर्ज होती थी. समस्या भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि गांवों में अधिकतरजमीन के कागज़ पुरुषों के नाम पर ही होते हैं. नतीजा ये हुआ कि खेत में सबसे ज्यादामेहनत करने वाली महिलाएं कई सरकारी योजनाओं से खुद-ब-खुद बाहर रह जाती थीं.अब तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. भारत सरकार के कृषि एवं किसानकल्याण मंत्रालय के मुताबिक जब महिलाओं को औपचारिक रूप से ‘किसान’ का दर्जा मिलेगा,तो उनके लिए बैंक से लोन लेना, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना, बीज-खाद पर सब्सिडीपाना और बाकी कृषि योजनाओं का फायदा उठाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.असल में ये सिर्फ कागज़ी बदलाव नहीं है, बल्कि सीधा आर्थिक सशक्तिकरण है. जब सरकारीमदद सीधे उनके बैंक खाते तक पहुंचेगी, तो सिर्फ खेती में ही नहीं बल्कि घर केफैसलों में भी उनकी आवाज और मजबूत होगी. आत्मनिर्भरता का असर धीरे-धीरे आत्मविश्वासमें बदलता है, और यही इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.अब फैसले की मेज पर होगी महिलाये मामला सिर्फ जमीन के कागज़ बदलने तक सीमित नहीं है, बात उससे कहीं आगे की है.असल में ये उस बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है, जो धीरे-धीरे पूरेग्रामीण भारत की सोच और ढांचे को हिला सकता है. जब किसी महिला के नाम पर सिर्फ खेतनहीं, बल्कि पहचान और अधिकार दोनों जुड़ते हैं, तो घर के अंदर उसकी भूमिका भी अपनेआप बदलने लगती है.नीति आयोग की जेंडर और कृषि रिपोर्ट 2023 के मुताबिक अब तक अक्सर ऐसा देखा गया हैकि खेती से जुड़े बड़े फैसले, जैसे क्या बोना है, कब बेचना है, कितना निवेश करनाहै, इनमें महिलाओं की राय को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी. लेकिन जब वही महिलासरकारी रिकॉर्ड में ‘किसान’ के तौर पर दर्ज होगी, तो उसे इन फैसलों से अलग रखनाआसान नहीं रहेगा.मुंबई के सीनियर जर्नलिस्ट जयप्रकाश सिंह इसे बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत मानतेहैं. ‘द लल्लनटॉप’ से फोन पर बात करते हुए जयप्रकाश कहत हैं,ये बदलाव कहीं न कहीं पुराने सामाजिक ढांचे को चुनौती देता है, जहां फैसलों की कमानज्यादातर पुरुषों के हाथ में रहती थी. अब महिलाओं की भागीदारी सिर्फ खेत तक सीमितनहीं रहेगी, बल्कि धीरे-धीरे वे खेती के तकनीकी पहलुओं, बाजार की समझ और कृषि सेजुड़े व्यापारिक फैसलों में भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाती नजर आएंगी.कानून बना है, पर अमल बाकी हैकानून बन जाना इस कहानी का सिर्फ पहला पड़ाव है, असली इम्तिहान तो अब जमीन पर शुरूहोगा. सबसे बड़ी चुनौती वही पुराना कागजी सिस्टम है, खासकर जमीन के रिकॉर्ड यानी7/12 उतारा में महिलाओं का नाम दर्ज करवाना. सवाल भी वहीं खड़े हैं, क्या परिवार केपुरुष सदस्य अपनी जमीन का हिस्सा महिला के नाम करने को तैयार होंगे, या फिर मामलावहीं अटका रह जाएगा.गांवों में ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है. महाराष्ट्र राजस्व विभाग कीआधिकारिक जानकारी के मुताबिक कहीं कागजों की भागदौड़, कहीं पटवारी दफ्तर के चक्कर,तो कहीं पुश्तैनी जमीन को लेकर पुराने विवाद, ये सब मिलकर रास्ता और मुश्किल बनादेते हैं. लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को एक मजबूत शुरुआत की तरह देखा जा रहा है.अगर प्रशासन ने इसे जमीन पर सही तरीके से लागू करा दिया, तो आने वाले कुछ सालों मेंमहाराष्ट्र की खेती और गांवों की सामाजिक तस्वीर दोनों बदलती नजर आ सकती हैं.क्योंकि ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं के लिए नई शुरुआत है,जो सालों से मिट्टी में मेहनत करके उसे सच में सोना बनाती आई हैं.ये भी पढ़ें: बुलेट ट्रेन से बदलेगा पूरा टूरिज्म सेक्टर, वीकेंड गेटवे के लिएमिलेंगे ये शानदार डेस्टिनेशन