महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से 48 लाख नाम साफ? 25 सीटों पर 10 में से 4 वोटर छूट गए

महाराष्ट्र की 25 शहरी सीटों पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. यहां के लगभग 48 लाखवोटरों के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं. इस वजह से 31अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इनके नाम शामिल नहीं होंगे. कई बूथलेवल ऑफिसर (BLO) शहरी इलाकों में वोटरों तक पहुंचने में होने वाली मुश्किलों कोइसकी वजह बताते हैं.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 25 सीटों में से 17 मुंबई मेट्रोपॉलिटनइलाके में, सात पुणे में और एक नागपुर में है. इन 25 सीटों पर कुल 1.10 करोड़ वोटरहैं. इनमें से 48.17 लाख (यानी 43.7 प्रतिशत) का पता नहीं चल पाया. राज्य में जमा नहो पाए कुल फॉर्मों में से लगभग एक-चौथाई इन्हीं सीटों से हैं. महाराष्ट्र के 9.78 करोड़ वोटरों में से 2.07 करोड़ (यानी 21.16%) के फॉर्म जमानहीं हो पाए. ऐसे वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे औरउन्हें अपना नाम लिस्ट में वापस जुड़वाने के लिए दावा (क्लेम) करना होगा.क्या है वजह?घनी आबादी वाले इलाकों और ऊंची इमारतों की वजह से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करनामुश्किल हो जाता है. मुंबई, ठाणे और पुणे में लोगों ने बताया है कि BLO हर घर तकनहीं पहुंचते. इसके बजाय बिल्डिंग के गेट पर ही फॉर्म छोड़ देते हैं. महाराष्ट्र केमुख्य चुनाव अधिकारी एस. चोकलिंगम ने कहा, "लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और उनके चुनावी रिकॉर्ड हमेशा अपडेट नहींहोते. एक और बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, वह यह है कि यह बड़ा सुधार 24 सालसे ज्यादा समय के बाद किया जा रहा है. पिछली बार ऐसा सुधार (SIR) 2002 में हुआ थाऔर तब से वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट नहीं किया गया है. हमें लगभग 34 लाख मृतवोटरों के नामों को भी ध्यान में रखना होगा."चोकलिंगम ने यह भी कहा कि ड्राफ्ट रोल, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है. योग्य वोटर,क्लेम और ऑब्जेक्शन के समय फॉर्म 8 के जरिए करेक्शन मांग सकते हैं. इसके अलावा वेफॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.ये भी पढ़ें: 'SIR संविधान में जान डालती है', SC ने पूरी प्रोसेस को सही ठहराया,EC की बड़ी जीतक्या कहता है डेटा?वोटर लिस्ट की यह गड़बड़ी किसी एक वर्ग, पार्टी या इलाके तक सीमित नहीं है. इसे तीनप्वाइंट्स से समझा जा सकता है:1. राजनीतिक नुकसान सबको: प्रभावित सीटों में BJP, शिवसेना, अजित पवार की अगुवाईवाली NCP और समाजवादी पार्टी सभी के मजबूत गढ़ शामिल हैं. इसलिए इसका नुकसान किसीएक दल को नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को होगा.2. अमीर-गरीब का भेद नहीं: यह समस्या जितनी झुग्गी-झोपड़ियों और मुस्लिम/दलित बहुलइलाकों (जैसे मानखुर्द और भिवंडी) में है, उतनी ही वीआईपी और अमीर इलाकों (जैसेमालाबार हिल और कोलाबा) और मध्यम-वर्गीय क्षेत्रों (जैसे कोथरूड) में भी है. यानी,पॉश सोसायटियों से लेकर बस्तियों तक के वोटर छूटे हैं.3. आरक्षित सीटों पर भी असर: अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित तीन प्रमुख सीटें-अंबरनाथ, पिंपरी और पुणे छावनी- भी इस संकट की चपेट में हैं. यहां 40% से ज्यादावोटरों के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं.घर-घर जाकर सर्वे 30 जून से 18 अगस्त तक चला. 31 अगस्त को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होनेके बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन शुरू होंगे. फाइनल रोल 19 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.