हजारों किसान सड़कों पर, नागपुर ठप! बच्चू कडू ने सरकार को दी दोपहर तक की डेडलाइन

महाराष्ट्र के नागपुर में हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर गए हैं. पूर्णकर्जमाफी की मांग को लेकर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं. किसानों का आंदोलनदूसरे दिन बुधवार 29 अक्टूबर को भी जारी रहा. इसकी वजह से शहर का ट्रैफिक पूरी तरहसे ठप हो गया. गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. महाराष्ट्र सरकार मेंमंत्री रह चुके बच्चू कडू किसानों के समर्थन में खुद ट्रैक्टर चलाकर नागपुर पहुंचे.उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है. पूर्व मंत्री कर रहे हैं किसानों का नेतृत्वआजतक के इनपुट के मुताबिक, प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक और महाराष्ट्र सरकार केपूर्व मंत्री बच्चू कडू किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. वह किसानों कीमांगों को लेकर महाऐल्गार मोर्चा निकाल रहे हैं. मंगलवार रात वह खुद ट्रैक्टर चलाकरहजारों किसानों के साथ नागपुर शहर के बॉर्डर पर पहुंचे. बुधवार सुबह किसानों नेनागपुर-हैदराबाद हाइवे जाम किया.भारत बंद की धमकीजानकारी के मुताबिक, बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं ने हाइवे के साथ शहर की छोटी सड़कोंभी जाम करना शुरू कर दिया है. कांटों वाले पेड़ सड़क पर डालकर गाड़ियों को रोका जारहा है. इसकी वजह से करीब 25 किलोमीटर तक जाम लगा. आंदोलनकारियों ने ‘सात बाराकोरा’ (हमारा कर्ज साफ करो) जैसे नारे भी लगाए. कडू ने राज्य सरकार को 12 बजे तक काअल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं गईं तो वह ट्रेनरोकेंगे और भारत बंद करेंगे.शहर में आवाजाही ठप पड़ीउधर, इस आंदोलन की वजह से हो रहे ट्रैफिक जाम से आम जनता को भारी परेशानी का सामनाकरना पड़ रहा है. इसकी वजह से शहर में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है. इस दौरानपुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है.किसानों की क्या हैं मांगेप्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने सरकार के सामने कईमांगे रखी हैंः 1. महाराष्ट्र के किसानों के लिए पूर्ण कर्जमाफी हो.2. भारी बारिश की वजह फसल को होने वाले नुकसान का मुआवजा मिले. 3. राज्य के दिव्यांगों को 6 हजार रुपये/महीना दिया जाए.4. किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP दिया जाए.आम लोगों का भी समर्थनकिसान तक की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आंदोलन को आम लोगों का भी समर्थन मिल रहा है.किसान संघ ने नासिक, धुले, पुणे, जलगांव, सोलापुर और सतारा समेत प्रमुख प्याजउत्पादक जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर नुकसान का सर्वे कर मुआवजा, फ्रीबीज वितरण और मदद देने की मांग की है.