अब पेपर लीक की 'गंदगी' साफ करेंगे तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कररहे छात्रों को बड़ी जीत मिली है. राज्य सरकार ने उनकी मांगें मानते हुए एक हाईलेवलकमीशन का गठन किया है, जो पेपर लीक के मामलों की जांच करेगा. छात्रों की मांग केमुताबिक, कमीशन में महाराष्ट्र के चर्चित अधिकारी तुकाराम मुंढे को भी शामिल कियागया है. उन्हें आयोग में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.कमीशन के अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिलीप भोसले होंगे. जांच कमीशन को दोमहीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. इसके अलावा, MPSC के चेयरमैन विवेक भीमनवारको भी लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है. भीमनवार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करकेइसकी पुष्टि की है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला छात्रों के 11 दिनों तक चले प्रोटेस्ट केबाद लिया है. इस प्रोटेस्ट को शरद पवार वाली एनसीपी के नेता रोहित पवार का भीसमर्थन मिला था. प्रदर्शन खत्म होने के बाद रोहित पवार ने कमेटी में मुंढे को शामिलकिए जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कमेटी को ठीक से काम करनेकी आज़ादी मिलेगी. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी छात्रों की इस जीत को‘सत्याग्रह’ से जोड़ा. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, MPSC के अध्यक्ष को आखिर जाना पड़ा. अब भ्रष्टाचार की पूरी जांच होगी. ये छात्रोंकी बड़ी जीत है. ये युवाओं की बड़ी जीत है. ये सत्याग्रह की बड़ी जीत है. सरकार ने सारी मांगें मानींपुणे में SM Joshi ब्रिज पर छात्र पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.एमपीएससी में पेपर लीक की जांच के अलावा छात्रों की मांग थी कि कमीशन के चेयरमैनविवेक भीमनवार को पद से हटाया जाए. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शिवेंद्र राजे भोसलेके नेतृत्व में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों सेमुलाकात की और उन्हें बताया कि तुकाराम मुंढे जैसे अधिकारियों वाली जांच कमेटीबनाने समेत उनकी ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं. प्रदर्शनकारियों को शिवेंद्र राजे भोसले ने बताया कि एमपीएससी से जुड़ी कथितगड़बड़ियों की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है. FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढेके अलावा, इस कमेटी में पूर्व जज दिलीप भोसले चेयरमैन होंगे. साथ ही IPS अधिकारीलक्ष्मी गौतम, पूर्व IAS अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी कमेटी मेंशामिल होंगे.भोसले ने प्रदर्शनकारियों को यह भी बताया कि उनकी कई और मांगों पर भी ध्यान दियाजाएगा. इनमें आंदोलन के कुछ प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना, तीन सालमें 70,000 पदों पर भर्ती, जनवरी में होने वाली ग्रुप C परीक्षा में सीटों कीसंख्या बढ़ाना और MPSC के चेयरमैन और सेक्रेटरी की नियुक्ति से पहले उनकेबैकग्राउंड की जांच करना शामिल है.ये भी पढ़ेंः 'ये सरकार जाएगी', शशि थरूर का दावा, मोदी सरकार को वही कविता याददिलाईहालांकि, छात्र भीमनवार के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे. छात्रों को सरकार मनातीरही लेकिन वो नहीं माने. इस बीच एनसीपी विधायक रोहित पवार ने बीच का रास्ता निकालाऔर सुझाव दिया कि अगर विवेक भीमनवार के इस्तीफे में समय लग रहा है तो सरकार उन्हेंजांच पूरी होने तक अनिवार्य छुट्टी पर भेज दे. रोहित के इस प्रस्ताव से विरोध स्थलपर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों के बीच मतभेद उभर आए. कुछलोग प्रस्ताव से सहमत थे. वहीं कई लोगों ने भीमनवार को पद से हटाए बिना आंदोलन खत्मकरने से इनकार कर दिया. सरकार के आश्वासन के बाद MPSC उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों में से एक विवेकानंदपाटिल ने कहा कि उन्होंने फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया है.