देवेंद्र फडणवीस ने 51 साल पुराना कानून बदला, अब होंगे 'सुपर CM', मंत्रियों की नहीं चलेगी मनमानी!

महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं. इससे मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हैं. नए नियमों के मुताबिक, अबमुख्यमंत्री के पास राज्य के किसी भी मंत्री या विभाग के फैसले को बदलने की पूरीताकत होगी. यानी अगर कोई मंत्री कोई फैसला लेता है और मुख्यमंत्री को वह ठीक नहींलगता, तो वे उसे पलट सकते हैं.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने 14 अगस्त को 'महाराष्ट्रसरकार के कामकाज के नियम, 2026' को नोटिफाई किया. इन नए नियमों ने साल 1975 से चलेआ रहे 51 साल पुराने नियमों की जगह ली है. मुख्यमंत्री अब जनहित का हवाला देकर किसीभी कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदल या रद्द कर सकते हैं.लिखित में देना जरूरीमुख्यमंत्री किसी भी विभाग के दस्तावेज या रिकॉर्ड सीधे अपने पास समीक्षा के लिएमंगा सकते हैं. विभागीय मंत्री और सचिव मांगी गई फाइलों को रोकने से इनकार नहीं करसकते. हालांकि, मंत्री का फैसला बदलने के लिए मुख्यमंत्री को लिखित में ठोस वजहदर्ज करनी होगी. नियमों के मुताबिक, इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और मनमाने ढंग सेफैसलों को बदलने से रोका जा सकेगा.कोर्ट के फैसले के बाद बदले नियमसाल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सहकारिता मंत्री (जो बीजेपी से थे) नेचंद्रपुर जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हस्तक्षेप किया और सहकारिता मंत्री के उस आदेशपर अस्थायी रोक लगा दी. इस कदम को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दीगई. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब विभागीय मंत्री ने कानूनी रूप से फैसला ले लियाहै, तो मुख्यमंत्री उसे इस तरह नहीं रोक सकते.मामले की सुनवाई के बाद 3 मार्च 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्रीशिंदे के रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि1975 के सरकारी कामकाज के नियमों के तहत मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई अधिकार नहींहै, जिससे वे अपने ही कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदल सकें.हाईकोर्ट के इसी फैसले की वजह से तत्कालीन सरकार को कानूनी झटका लगा था. इसी कानूनीकमी को दूर करने के लिए अब अगस्त 2026 में 51 साल पुराने नियमों को बदल दिया गयाहै, ताकि वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (या भविष्य के किसी भी सीएम) के पासमंत्रियों के फैसलों को पलटने का कानूनी अधिकार सुरक्षित रहे.ये भी पढ़ें: देवेंद्र फडणवीस: सियासत का वो बाजीगर जो हर बार हारी बाजी पलटता हैगठबंधन में पड़ेगी दरार?इन नए नियमों से गठबंधन के सहयोगियों के बीच मतभेद होने का खतरा बढ़ गया है.महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी (अजीत पवार) का गठबंधन है.विपक्षी दलों और कुछ विश्लेषकों का आरोप है कि यह नियम दूसरे सहयोगी दलों केमंत्रियों पर लगाम कसने और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह बीजेपी सीएम (फडणवीस) केहाथों में लाने लिए लाया गया है.