'आपको लगता है आप भगवान हैं', तुकाराम मुंढे वाले विभाग को HC ने जमकर डांटा, पर क्यों?

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) बीते कई दिनों से चर्चा में है. FDAकुछ महीनों से रेस्टोरेंट्स और मिलावटी खाने आदि को लेकर लगातार छापे मार रहा है.लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने अपनेनिर्देशों का पालन न करने के लिए एफडीए को फटकारा है. मामला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन(MCA) के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) परिसर में मौजूद पांच फूड आउटलेट्स सेजुड़ा है. FDA ने इनका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था. लेकिन कोर्ट की फटकार केबाद अब FDA सस्पेंशन को वापस लेगा.हाईकोर्ट ने कहा कि FDA के फैसले को वापस लेने के कारण लाइसेंस सस्पेंशन के आदेशरद्द हो गए हैं. कोर्ट के आदेश पर हुई नई जांच में इन खाने-पीने की जगहों ने सभीक्वालिटी चेक्स पार कर लिए हैं.FDA को फटकार, मनमाने ढंग से कार्रवाई कीलाइसेंस बहाल करने का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सुनाया है. इसबेंच में एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस गौतम ए अंखाड शामिल थे.बेंच ने FDA को बिना सही वजह बताए मनमाने ढंग से कार्रवाई करने के लिए फटकार लगाईऔर अधिकारियों को बिना सोचे-समझे सस्पेंशन ऑर्डर जारी करने पर डांटा. बार एंड बेंचकी रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा,मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं. क्या आपको हाई कोर्ट केआदेश से कोई दिक्कत है? अगर कोर्ट में अदालत की अवमानना की एक हजार याचिकाएं दायरहोती हैं, तो उनमें से 500 राज्य सरकार के आदेश न मानने की वजह से होती हैं.MCA के पांच फूट आउटलेट्स पर कार्रवाई21 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र FDA ने MCA के पांच आउटलेट्स का लाइसेंस सस्पेंड करदिया था. इस मामले पर पहली बार 25 अगस्त को सुनवाई हुई. इस सुनवाई में हाईकोर्ट नेदोबारा जांच करने का निर्देश दिया. इसके बाद, 29 अगस्त को कोर्ट के सामने FDA कीरिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में पाया गया कि पांचों आउटलेट्स पैमानों का पालन कररहे हैं. हालांकि, कोर्ट ने FDA के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा मामले को संभालने केतरीके पर आपत्ति जताई. बेंच ने कहा कि अधिकारी ने किसी 'नौसिखिए' की तरह काम किया.उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (FSS) एक्ट, 2006 के तहत बिना सही वजह के आदेशजारी कर दिए. कोर्ट ने कहा,आप हमारा आदेश नहीं समझते, आप एक्ट भी नहीं समझते. तो आप अपने नियम नहीं पढ़ते. आपकानून नहीं पढ़ते. आप हमारा आदेश नहीं पढ़ते. लेकिन आप बस कार्रवाई कर देते हैं.साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई उचित और संतुलित होनीचाहिए.बेंच ने आगे कहा,मच्छर को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल न करें. हम चाहते थे कि आप अपनी कार्रवाईसोच-समझकर करें. क्या आपको लगता है कि आप भगवान हैं? कि आप कुछ भी कर सकते हैं?रेगुलेटरी सिस्टम को नियमों का पालन करने और सुधार को बढ़ावा देना चाहिए, न कितुरंत कामकाज बंद करने के लिए मजबूर करना चाहिए.इसके बाद बेंच ने निर्देशों का पालन न करने पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरूकरने की चेतावनी दी. तब FDA ने कहा कि वो अपना 21 अगस्त वाला सस्पेंशन ऑर्डर वापसलेने को तैयार हैं. CIPLA के मामले पर भी FDA को फटकार29 अगस्त को FDA को एक और मामले में कोर्ट की फटकार लगी. दरअसल FDA ने पुणे केवाडकी में सिप्ला की 'कैरीइंग एंड फॉरवर्डिंग' फैसिलिटी का दवा बिक्री लाइसेंस रद्दकर दिया था. यह कार्रवाई रिएक्टिन प्लस टैबलेट की पैकेजिंग, स्टोरेज और रिकॉल सेजुड़ी अनियमितताओं के कारण 27 अगस्त से लागू की गई थी. मामले पर सुनवाई करते हुएएक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड की बेंच ने कहा कि FDA नेन्याय के नेचुरल सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है. सुनवाई में CIPLA ने कहा कि FDA के आदेश में उसके प्रोडक्ट्स की सेफ्टी, क्वालिटीया असर को लेकर कोई चिंता नहीं जताई गई थी. न ही इसमें मरीजों की सुरक्षा से जुड़ाकोई मुद्दा शामिल था. आखिरकार FDA ने कहा कि वह लाइसेंस रद्द करने का आदेश तुरंतवापस ले लेगा. वह कंपनी को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. इसके बाद ही कोईआदेश पारित किया जाएगा. (यह भी पढ़ें: खाने के तेल में मिलावट की तो खैर नहीं! FDA चीफ तुकाराम मुंडे नेदिए सख्त निर्देश)छुट्टी के दिन कंपनी को ईमेल भेजासिप्ला की ओर से पेश सीनियर वकील आबाद पोंडा ने बताया कि FDA ने कंपनी को एक ईमेलभेजकर 26 अगस्त को सुनवाई के लिए विभाग के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. इसदिन पब्लिक हॉलिडे था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पोंडा ने कहा,उस दिन कंपनी का कोई प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं था और उन्होंने सुनवाई टालने का अनुरोधकिया था. हालांकि, FDA ने बिना सुनवाई का मौका दिए उसी दिन आदेश पारित कर दिया.इस पर FDA की ओर से पेश वकील पीपी काकड़े ने तर्क दिया कि कानून कंपनी को सुनवाई काअधिकार नहीं देता है. हालांकि, बेंच इससे सहमत नहीं थी. बेंच ने सवाल किया कि विभागने दवा कंपनी को ईमेल क्यों भेजा औऱ उसने सुनवाई के लिए प्रतिनिधि भेजने को क्योंकहा, खासकर छुट्टी के दिन. हाईकोर्ट ने कहा,आप (FDA) सराहनीय और प्रशंसनीय काम कर रहे हैं. लेकिन अब आप हद से आगे बढ़ रहे हैं.ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. आपने गलत किया है, और अब आपको इस मुद्दे को सुलझानाहोगा.बेंच ने पाया कि FDA ने मनमाना व्यवहार किया है. और उसने गलत प्रक्रिया अपनाकर औरलाइसेंस रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या FDA का कंपनी को ईमेलकरना और उसी दिन सुनवाई के लिए प्रतिनिधि भेजने का निर्देश देना निष्पक्ष औरपारदर्शी था? बेंच ने सवाल किया कि अगर कोर्ट भी ऐसा ही करे, तो क्या यह सही होगा?सरकार छुट्टियों के दिन काम न कर पाने का हवाला देकर काम करने से मना कर देती है.या वो तारीख आगे बढ़ाने की मांग करती है. अगर ऐसा है तो फिर राज्य के विभाग नेअवकाश के दिन ऐसा आदेश कैसे जारी कर दिया?