सरकार ने किसान को पैसे देने में देरी की, तो अदालत ने कलेक्टर की गाड़ी और फर्नीचर कुर्क करने का दिया आदेश

महाराष्ट्र की एक अदालत ने कलेक्टर की चल संपत्ति अटैच करने का वारंट जारी किया है.इसके मुताबिक आदेश न मानने पर कलेक्टर की गाड़ी और फर्नीचर भी कुर्क किया जा सकताहै. सिविल कोर्ट ने अदालत का आदेश न मानने पर अब सख्ती जताई है. साथ ही स्पष्ट कहाहै कि बिना देरी के इस पर कार्रवाई की जाए.क्या है मामला?आजतक से जुड़े इसरार चिश्ती की रिपोर्ट के अनुसार पूरा मामला 2006 के भूमि अधिग्रहणके एक सिविल केस से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि जिला प्रशासन ने किसानों को सिंचाईप्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित ज़मीन के लिए अतिरिक्त मुआवज़ा देने में देरी की. इसमामले में औरंगाबाद की सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) ने बजरंग हरिचंद टाटू नाम केशख्स के पक्ष में फैसला सुनाया था.‘वारंट ऑफ अटैचमेंट’ जारी किया कोर्ट के आदेश के मुताबिक शख्स को शासन की ओर से 2 करोड़, 22 लाख 61 हजार 19 रुपयेदिए जाने थे. हालांकि तीन साल बीत जाने के बाद भी शख्स को पैसे नहीं दिए गए. इसकेबाद अदालत ने अब सख्त रुख अपनाया है. सिविल कोर्ट ने अब इस मामले में ‘वारंट ऑफअटैचमेंट’ जारी किया है. इसका मतलब अगर सरकार हरिचंद को तुरंत पैसा नहीं देती है तोसरकार की चल संपत्ति कुर्क की जा सकती है. इसके तहत छत्रपति संभाजीनगर कलेक्टर केऑफिस की गाड़ियां और ऑफिस के फर्नीचर तक अटैच किए जा सकते हैं.यह भी पढ़ें- 'सुखना को और कितना सुखाओगे... नेता-माफिया दोषी', चंडीगढ़ की झील कीबदहाली देख बोले CJIसिविल कोर्ट ने आदेश दिया है कि वारंट का पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही स्पष्टकहा गया है कि जब तक हाई कोर्ट या किसी अन्य उच्च न्यायालय से नहीं कहा जाता, बिनादेरी के कुर्की की कार्रवाई की जाए. वहीं पूरे मामले पर लघु सिंचाई विभाग ने लिखितमें आश्वासन दिया है कि आठ हफ्ते के अंदर किसानों को उसका बढ़ा हुआ मुआवजा मिलजाएगा. विभाग के एक इंजीनियर ने कोर्ट से अपील भी की है कि इस अवधि के दौरान सरकारीसंपत्तियों के जब्ती पर रोक लगा दी जाए.