महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर को ओमान से भारत ले ही आई CBI, अब कोर्ट में होगी पेशी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आखिरकार 'महादेव ऑनलाइन बुक' अवैध सट्टेबाजीसिंडिकेट के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत वापस ला दिया है. सौरभ काप्रत्यर्पण यानी extradition इस ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क की जांच में सबसे बड़ाडेवलपमेंट माना जा रहा है. सौरभ चंद्राकर को वापस लाने CBI की एक टीम ओमान गई थी औरचंद्राकर को अपने साथ भारत लेकर आई. अब उसका मेडिकल कराया जाएगा और CBI के ट्रांजिटरिमांड लेने के बाद उसे रायपुर ले जाया जाएगा. फिर 2 नवंबर को उसे रायपुर की CBIस्पेशल कोर्ट में पेश किए जाने की योजना है.चंद्राकर के खिलाफ इंटरपोल का नोटिससौरभ चंद्राकर की CBI के दो मामलों में तलाश थी. इन मामलों में पहले ही चार्जशीटदाखिल की जा चुकी है. इसके साथ चंद्राकर ED के एक अलग मामले में भी आरोपी है. इसमामले में एक Prosecution Complaint दायर की गई है. CBI के मुताबिक, चंद्राकर केखिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था. इसी के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने उसेखोज निकाला. इसके बाद CBI और ED ने ओमान को प्रत्यर्पण के लिए रिक्वेस्ट भेजी. साथ ही उसके खिलाफ जुटाए गए सबूत भी सौंपे गए. इस पूरी प्रक्रिया में भारत सरकार कीअलग-अलग एजेंसियां, इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो और ओमान के अधिकारियों ने एकसाथ काम किया. प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद CBI की एक टीम ओमान के मस्कट गईऔर चंद्राकर को वापस भारत ले आई. CBI ने सहयोग के लिए ओमान सरकार और रॉयल ओमानपुलिस का धन्यवाद किया. एजेंसी ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों औरअंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठित अपराधों से निपटने की उनकी साझा प्रतिबद्धता कोदर्शाता है.'महादेव बेटिंग ऐप' मामला क्या है?छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर CBI ने 'महादेव ऑनलाइन बुक' मामलों की जांच अपने हाथमें ली थी. जांच में पता चला कि यह प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े अवैध ऑनलाइनसट्टेबाजी सिंडिकेट्स में से एक था. इसे देश के बाहर से ऑपरेट किया जा रहा था. यहपूरे भारत में फैले फ्रेंचाइजी पैनलों के नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश केखेलों पर सट्टेबाजी करवाता था. ये आउटलेट कथित तौर पर यूजर्स को अपने साथ जोड़ते थेऔर उनसे दांव (bets) लगवाते थे. इससे होने वाली कमाई को कई 'म्यूल' (mule accounts) बैंक खातों के जरिए घुमाया जाताथा. सारे ट्रांजैक्शंस को कई लेन-देन के जरिए छिपाया जाता था. बाद में इन पैसों कोहवाला नेटवर्क से विदेश भेज दिया जाता था. जांच में यह भी सामने आया कि इस कमाई काएक हिस्सा कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को 'प्रोटेक्शन मनी' (रिश्वत) के रूप मेंदिया जाता था. ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि यह सिंडिकेट बिना किसी रुकावट के अपनाकाम जारी रख सके. ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की अलग से जांच कर रही है. साथ ही उसनेभारत तथा विदेशों में कई संपत्तियों को जब्त भी किया है.