मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर HC का बड़ा आदेश, 'हर कब्र या दरगाह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं'

मद्रास हाई कोर्ट ने 240 साल पुरानी दरगाह से जुड़े एक विवाद को निपटाते हुए वक्फसंपत्ति के बारे में एक अहम फैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि किसी जगह को सिर्फइसलिए वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह मुसलमानों की धार्मिक जगह है.कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 240 साल पुरानीदरगाह को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था.कानूनी वेबसाइट 'लाइव लॉ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिसगोविंदराजन थिलकावडी ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने की प्रक्रियाके बारे में बताया. उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट के तहत किसी प्रॉपर्टी को वक्फप्रॉपर्टी घोषित करने के लिए उस संपत्ति का सर्वे करना और तय प्रक्रिया के अनुसारउसे नोटिफाई करना जरूरी है.मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में क्या?5 जून के आदेश में जस्टिस गोविंदराजन थिलकावडी ने कहा कि यह दरगाह ‘औकाफ लिस्ट’ मेंदर्ज नहीं है. जस्टिस गोविंदराजन थिलकावडी ने कहा,"हर कब्र या दरगाह को अपने-आप वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता. इसके लिए मुस्लिमबंदोबस्त (एंडोमेंट) का होना जरूरी है. अदालतें अक्सर निजी पारिवारिक कब्र और किसीसंत की दरगाह (जिसे सार्वजनिक धार्मिक बंदोबस्त के तौर पर चलाया जाता है) के बीचफर्क करती हैं."उन्होंने आदेश में आगे कहा,"इसलिए, अगर किसी दरगाह का कभी सर्वे नहीं हुआ है, उसे रजिस्टर नहीं किया गया है यावक्फ के तौर पर नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वक्फ बोर्ड आम तौर पर सिर्फ इसलिए उसपर अपना अधिकार नहीं जा सकता है कि वह एक मुस्लिम धार्मिक संस्थान है.अधिकार-क्षेत्र इस बात के सबूत पर निर्भर करता है कि संपत्ति कानूनी तौर पर वक्फहै."चेन्नई की दरगाह पर था विवादतमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सरकार सैयद हबीबुल्लाह शाह कादरी आरिफ रब्बानी हजरतदरगाह है. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड और दरगाह के मुतवल्ली के बीच इसके कंट्रोल को लेकरविवाद था. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश में दरगाह को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करदिया. बोर्ड ने दरगाह के मुतवल्ली को हटाकर अपना कस्टोडियन तैनात कर दिया है.वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली की दलीलेंहटाए गए मुतवल्ली ने मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौतीदी. मौजूदा समय में दरगाह जिस जमीन पर है, उसका मालिकाना हक पब्लिक वर्क्सडिपार्मेंट (PWD) के पास है. वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि हकीकत में यह जमीन शवदफनाने के लिए इस्तेमाल होती थी. बाद में यह जमीन निगर निगम को सौंप दी गई और फिरPWD को ट्रांसफर कर दी गई.वहीं, मुतवल्ली ने दलील दी कि PWD से नो ऑब्जेशन सर्टिफिकेट (NOC) लेकर उन्होंनेअपने नाम पर दरगाह के लिए बिजली कनेक्शन लिया है. वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि एक बारजब प्रॉपर्टी धार्मिक और चैरिटेबल मकसद के लिए थी, तो यह एक वक्फ प्रॉपर्टी है औरतमिलनाडु वक्फ बोर्ड के सुपरवाइजरी कंट्रोल में आती है.बोर्ड ने तर्क दिया कि अपील करने वाले को खानदानी मुतवल्लीशिप का दावा करने का कोईअधिकार नहीं है. बोर्ड ने बताया कि दरगाह के सर्वे का काम चल रहा है. मद्रास हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के आदेश को गलत बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड साबित करने मेंनाकाम रहा कि जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है. इस आधार पर हाई कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्डके आदेश को रद्द कर दिया.