पनारी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी, वन विभाग ने जताई थी आपत्ति, MP के बाघों का क्या होगा?

मध्य प्रदेश के पन्ना-रानीपुर टाइगर कॉरिडोर में एक बड़ा बिजली प्रोजेक्ट बनने जारहा है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) ने इस प्रोजेक्टको आगे बढ़ाने की सिफारिश की है. यह सिफारिश तब की गई जब खुद वन विभाग के एकअधिकारी ने इस पर आपत्ति जताई थी. यह वही इलाका है जहां बाघ और दूसरे जानवर घूमतेहैं. अधिकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जानवरों की आवाजाही मेंदिक्कत पैदा हो सकती है.क्या है प्रोजेक्ट?मध्य प्रदेश में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का नाम ‘पनारी पंप-स्टोरेज हाइड्रोपावरप्रोजेक्ट’ है. इसकी क्षमता 1,800 मेगावॉट है. इसके लिए 411.48 हेक्टेयर वन भूमि कीजरूरत है, जो पन्ना-रानीपुर टाइगर कॉरिडोर और पन्ना टाइगर रिजर्व के सैटेलाइट कोरएरिया में आती है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने इस साल जनवरी में साइट कादौरा करने का आदेश दिया था. इसके बाद चार सदस्यों की टीम ने उस जगह का दौरा किया औरकुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने की सिफारिश की. इस टीम में पर्यावरण मंत्रालय औरनेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अधिकारी, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफइंडिया (WII) के एक वैज्ञानिक और मध्य प्रदेश के एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO)शामिल थे.विवाद क्यों है?DFO ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रोजेक्ट ऐसे इलाके में है जहां बाघ, तेंदुए औरभालू लगातार और बिना किसी रुकावट के आते-जाते रहते हैं. DFO ने यह भी बताया कि इसप्रस्तावित प्रोजेक्ट से कॉरिडोर के ब्लॉक होने की आशंका है. उन्होंने कहा किकेन-बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के लागू होने से इस कॉरिडोर में जंगली जानवरों कीआवाजाही बढ़ गई है. उनके लिए आने-जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है.किन शर्तों पर मंजूरी देने की सिफारिश?रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की स्टैंडिंग कमेटी (SC-NBWL) ने 9जुलाई को एक मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सिफारिश की है. यह भारतसरकार के पर्यावरण मंत्रालय का एक हिस्सा है. मंजूरी की सिफारिश के साथ कुछ शर्तेंभी रखी गईं.- बघाइन नदी के ऊपर 30 मीटर चौड़े तीन वाइल्डलाइफ ओवरपास बनाने होंगे, जिनकाइस्तेमाल अक्सर जंगली जानवर करते हैं.- प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जो भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा निकलेगा, उसेफेंकने की जगह को बदलने के लिए कहा गया है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मलबे को लेजाने के लिए जंगल के बीचों-बीच कोई नई सड़क न बनानी पड़े और बाघों के शांत माहौलमें कोई खलल न पड़े.- जहां भी मुमकिन हो, टाइगर कॉरिडोर से मलबा फेंकने की जगहों को दूसरी जगह ले जायाजाएगा.ये भी पढ़ें: टाइगर प्रोजेक्ट के 52 साल के इतिहास में बाघों की सबसे ज्यादा मौतेंइस साल हुईंप्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने WII के डायरेक्टर,मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन (CWLW) और NTCA के मेंबर सेक्रेटरी की रायमांगी. NTCA के मेंबर सेक्रेटरी ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुएइस प्रस्ताव की सिफारिश की जा सकती है. WII के डायरेक्टर और CWLW ने भी कहा कि इसप्रस्ताव की सिफारिश की जा सकती है, लेकिन नुकसान कम करने के लिए उपाय पक्के किएजाने चाहिए.