मध्यप्रदेश में सरकारी बस से करें लग्जरी सफर, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू, गडकरी-सीएम मोहन ने 351 बसों को दिखाई हरी झंडी

मध्यप्रदेश के लिए 25 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा. भोपाल के भेल दशहरा मैदान मेंआयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी औरमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा'की शुरुआत की. इससे प्रदेश में सफर आसान-सुरक्षित और सुविधाओं से भरा होगा.मोबिलिटी विजन-2030 (Mobility Vision-2030) के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी औरसीएम डॉ. मोहन यादव ने 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडीदिखाकर रवाना किया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू हुई 'मुख्यमंत्री सुगमपरिवहन सेवा' का मकसद शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को मजबूत करना,नागरिकों को सुरक्षित-सुविधाजनक-आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्टउपलब्ध कराना है.सेवा के विस्तार के साथ मध्यप्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को बस सेवा सेजोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यक्रम में एमपी यात्री परिवहन कंपनी (MPYPIL) नेIIM इंदौर और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA), भोपाल के साथ MoU साइनकिया. कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा' पर शॉर्टफिल्म दिखाई गई और बुकलेट लॉन्च हुई. कार्यक्रम के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने अन्यजन-प्रतिनिधियों के साथ टिकट लेकर बस में यात्रा की.'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के प्रथम चरण में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा,देवास, कटनी और भिंड को शामिल किया गया है. इन शहरों के लिए रवाना की गई 351 बसोंमें 120 इंटरसिटी और 231 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं. शुरुआती चरण में इंदौर में 145बसें चलाई जा रही हैं. इनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसे हैं.भोपाल में 106 बसें चलाई जा रही हैं. इनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं.जबलपुर में 67 बसें चलाईं जा रही हैं, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसेंहै. रीवा में 18 इंटरसिटी बसें, देवास में 10 इंटरसिटी बसें, कटनी में 3 और भिंडजिले में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई.कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्री नितिन गडकरी ने लालघाटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकीप्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उन्हें नमन किया. इस अवसर परउन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.'ये केवल न्यूज रील, असली फिल्म बाकी है'कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा किमुझे बहुत खुशी है कि मध्यप्रदेश से ई-बस की ऐतिहासिक शुरुआत हो रही है. यह तोसिर्फ न्यूज रील है असली फिल्म शुरू होना अभी बाकी है. मैं बीओटी मॉडल का जन्मदाताहूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है. समस्या पैसा नहीं, पैसा खर्च न होना है. मैंऐसा मॉडल बना दूंगा कि एमपी 25,000 बसें बिना पैसे के खरीद लेगा, जनता भी घूमेगी औरसरकार को टैक्स भी मिलेगा. मध्यप्रदेश के कोने-कोने में ऐसी ई बस में गरीब,आदिवासी, मजदूर, किसान घूमेगा . मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व मेंमध्यप्रदेश सरकार का धन्यवाद देता हूं कि इलेक्ट्रिक बसों के नवाचार के साथ शुरू कीगई बस सेवा से राज्य के ग्रामीण और गरीबों को सुरक्षित, किफायती एवं जवाबदेहीपरिवहन की सुविधा मिलेगी. अभी देशभर में 4 करोड़ फोर व्हीलर और 20 करोड़ टू-व्हीलरमें यह फ्लूड डाला जा रहा है. एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इथेनॉल के इस्तेमालसे गाड़ी को नुकसान नहीं होता, बल्कि गाड़ी का एवरेज भी बढ़ा है. देश का किसान अबअन्नदाता से ऊर्जादाता भी बना है.केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में 22 लाख करोड़ रुपये का पेट्रोल-डीजल औरगैस आयात होता है. इलेक्ट्रिक बसें चलने से ये पैसा बचेगा और किसानों को मिलेगा. अबदेश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल-डीजल आयात नहीं करना पड़ेगा. देश के किसान मक्केसे इथेनॉल तैयार करेंगे और प्रदूषण का स्तर घटेगा. अब मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिस बसऔर इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार हो रही हैं. हम चाहते हैं कि इन बसों का किराया डीजल बसोंकी तुलना में 30 प्रतिशत कम हो. 'पीएम ई-बस सेवा' स्कीम में 10 हजार बसें चलाई जानीहैं, जिसकी लागत 57 हजार करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ रुपये कासहयोग प्रदान कर रही है. मध्यप्रदेश को 972 पीएम-ई बसें मिली हैं, लेकिन मध्यप्रदेशमें 25 हजार इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने की जरूरत है.उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अभी 8 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर हैं. अभी 21 और शुरूकरने की जरूरत है. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश में 6 और ऑपरेशनल टेस्टिंगसेंटर खोलने के लिए हमने स्वीकृति दी है. प्रदेश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है.प्रदेश में 29 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्वीकृत हैं. अब 61 सेंटर और दिए जा रहेहैं. पिछड़े जिलों में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर और स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की जरूरतहै.जनजातीय क्षेत्रों का फायदाकार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजन्मोत्सव 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के अवसर पर सेवा संकल्प माह मनाया जा रहा है.उन्होंने आगे कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर21 साल बाद मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा फिर शुरू हो रही है. जनता कीसेवा के संकल्प की पूर्ति का नया अध्याय लिखा गया है. 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहनसेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा' के जरिए प्रदेश के हर नगर और हर जिले तक सार्वजनिक परिवनसुविधा चरणबद्ध रूप से पहुंचेगी. यह बस सेवा नगरीय निकाय, शहरों के बीच और दूसरेराज्यों तक आने-जाने के लिए सुगम साधन सिद्ध होगी. हमारी सड़क परिवहन सेवाओं का लाभप्रदेश के दूर-दराज स्थित जनजातीय क्षेत्रों को भी मिलेगा.उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए प्रदेश सरकार ने सेवा का संकल्प लियाहै. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से प्रदेश में सड़कों और हाईवे का जालबिछ रहा है. उन्होंने प्रदेश में जारी केंद्रीय सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की.उन्होंने एक ट्रोल को फ्री कर दिया है.जनता का हित सर्वोपरिमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 21 साल पहलेसरकारी बसों के चक्के जाम करने के लिए योजनाबद्ध षड्यंत्र रचा था. एक समय ऐसा था जबप्रदेश की जनता सड़क, बिजली और पानी के लिए तरस गई थी. चारों तरफ हाहाकार हो रहाथा. लोकतंत्र में जनता सब जानती है. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारीवाजपेयी के कार्यकाल में दुनिया ने लोकतंत्र की गरिमा देखी थी. आज के दौर मेंइलेक्ट्रिक बसें ईंधन की बचत का बेहतर माध्यम हैं. हमारी सरकार केवल फाइलों सेनहीं, जनता हितैषी कार्यों से चलती है. जब शहर में बस कॉरिडोर परेशानी बनने लगा तोइसे हटा दिया. उन्होंने कहा कि अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसस्टैंड, बस स्टॉप और चार्जिंग स्टेशनों के साथ सुव्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली भीलागू की गई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भोपाल से यूनियन कार्बाइड केअपशिष्ट का समुचित प्रबंधन करते हुए निष्पादन किया है.गरीबों की सरकार है राज्य सरकारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट जिले को नईसौगात मिलने जा रही है. हमारी सरकार ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और शांति के लिएचुनौती बने सभी संकटों को खत्म किया है. प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता की आशा औरआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी मंत्री संकल्प के साथ काम कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा' के जरिएसार्वजनिक परिवहन के एक आधुनिक और यूनिक मॉडल की शुरुआत हो रही है. बसों मेंयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पैनिक बटन, इमरजेंसी डोर, जीपीएसमॉनिटरिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, शिकायतों के समाधान सहित कई प्रकार से मॉनिटरिंग कीव्यवस्था की गई है. बस ड्राइवरों की ट्रेनिंग और सुरक्षा के प्रबंधन भी किए गए हैं.प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में 3000 से ज्यादा रूट्सका सर्वे कराया गया. 2029 तक सभी रूटों पर भगवा रंग की बसें दौड़ती नजर आएंगी, जोप्रमुख शहरों के साथ देश के प्रमुख तीर्थस्थलों और महानगरों तक आवागमन को सुगमबनाएंगी.उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने बिजली, पानी, सड़क और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चरको मजबूत किया है. अब सुगम यातायात की सुविधा को भी विस्तार मिल रहा है.मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लगातार कामकर रही है. सभी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर दिए गए हैं. पिछलेएक साल में 85 हजार से ज्यादा शासकीय पदों पर भर्ती की गई है. हाल ही में राजस्वविभाग के निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. पुलिस विभाग में 18 हजार पद,शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. प्रदेश सरकार इससाल में एक लाख शासकीय पदों पर भर्ती करेगी. दूसरी ओर, किसान कल्याण वर्ष मेंप्रदेशवासियों को दो नदी जोड़ो अभियान केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजनाकी सौगात मिली है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब-जरूरतमंदों को एयर एंबुलेंस कीसुविधा मिल रही है. गरीब से गरीब की जान बचाना हमारी सरकार का संकल्प है.मील का पत्थर साबित होगी यह बस सेवास्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' और 'पीएम ई-बस सेवा' के जरिएप्रदेश के नागरिकों का सपना पूरा हो रहा है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती केअवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिनगडकरी के कर कमलों से 351 इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी बसों की सौगात मिली है. प्रदेशमें 21 साल बाद फिर से राज्य परिवहन सेवा की शुरुआत हो रही है. लंबे समय से इसकीमांग की जा रही है. यह परिवहन सेवा प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी.उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह ऐतिहासिक दिन है. सार्वजनिक परिवहनव्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में 'मुख्यमंत्री सुगमपरिवहन सेवा' अहम है. उन्होंने कहा कि हमने बस मालिकों के हितों को ध्यान में रखकरइस सेवा की शुरुआत की है.लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा के क्षेत्र मेंस्वर्णिम दिन है. यह सर्वसुविधायुक्त बसें यात्रियों के लिए बड़ी सौगात है.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश कनेक्टिविटी, मोबिलिटी,पर्यावरण संरक्षण के साथ सुगम यात्रायात सुविधा देने वाला देश का अग्रणी राज्योंमें शामिल हो गया है. लोक निर्माण विभाग सभी विभागों के साथ समन्वय करते हुए काम कररहा है. विभाग ने सड़कों के गड्ढे सुधारने के लिए लोकपथ ऐप बनाया है, जो नागरिकोंके लिए स्मार्ट ट्रैवल पार्टनर भी बन चुका है. लोकपथ ऐप पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहसेवा की बसों की समय सारणी भी उपलब्ध होगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेशमें जारी हाइवे प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा की है. उन्होंने शहपुराटोल नाके को अस्थाई रूप से बंद करने को मंजूरी दी है.बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और सीनियर विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पंडित दीनदयालउपाध्याय की जयंती के अवसर पर सेवा कार्य के रूप में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहनसेवा' की शुरुआत हो रही है. इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बसकनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक औरपर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है. केंद्रीय मंत्री गडकरी नेप्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है और अब यह परिवहन सेवा प्रदेश की ग्राम पंचायतोंको भी शहर से जोड़ेगी. प्रदेश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं सहित सभी लोगों कोबस सेवा का लाभ मिलेगा.2031 तक 15 हजार बसें चलाने का लक्ष्य'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' अंतर्गत प्रदेश में सार्वजनिक बस नेटवर्क काचरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा. 2031 तक 15 हजार बसें चलाने का लक्ष्य रखागया है. जबकि, पहले साल यह लक्ष्य 1,500 बसों के संचालन का है. इसके बाद हर साललगभग 2,500 से 3,000 बसें बढ़ाई जाएंगी.ITMS से होगी बसों की रियल टाइम निगरानीबसों के संचालन, लोकेशन और समय की निगरानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम(ITMS) के जरिए होगी. मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड औरउसकी 7 सहायक कंपनियों में कमांड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों सेबसों के संचालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा रहेगी पहली प्राथमिकतायात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन औरव्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. महिलाओं औरबच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. यात्रियों को बसों के संचालन औरयात्रा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पैसेंजर इन्फॉरमेशन सिस्टम भी विकसितकिया गया है. बस चालकों को आधुनिक एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था के अनुरूप तकनीकीप्रशिक्षण दिया जाएगा.PPP मॉडल से बढ़ेगी निजी भागीदारी'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल केमाध्यम से निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है. पारदर्शी अनुबंधप्रणाली और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से बस संचालन को अधिक प्रभावी बनाने केसाथ मॉडर्न डिपो और टर्मिनल सुविधाओं के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा.पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावासार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दियाजा रहा है. इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों के विस्तार के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूलयात्री परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा. 'मुख्यमंत्री सुगमपरिवहन सेवा' के विस्तार से प्रदेश में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमनकी सुविधा मजबूत होने के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तकनागरिकों की पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में परिवहन नेटवर्क के विस्तार का मार्गप्रशस्त होगा.यह भी पढ़ें: E10 पेट्रोल की फिर हो सकती है वापसी, सरकार ने तरीका निकाल लिया?ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावाप्रदेश में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' शुरू होने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर मेंरोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. यात्री परिवहन के विस्तार से प्रदेश में बससंचालन, वाहन निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकीसेवाओं और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. इससे परिवहनक्षेत्र से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार औरस्व-रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.