MP में नहीं मिलेगा 27% OBC आरक्षण, खाली पदों पर अनारक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षणनहीं मिलेगा. हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर को OBC के लिए आरक्षण 14 फीसदी सेबढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने कहाकि 27 फीसदी आरक्षण के लिए राज्य सरकार पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं कर पाई. लिहाजा,याचिका खारिज की जाती है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्टके ‘इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ’ और ‘जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामले’ में तयसिद्धांतों का भी जिक्र किया.27% OBC आरक्षण नहीं मिलेगाकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा का पालन जरूरी है. कोर्ट में OBC आरक्षण27 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए जरूरी ‘असाधारण परिस्थितियां’ स्थापित नहीं की गईं. दरअसल, इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों औरशिक्षण संस्थानों में आरक्षण की एक सीमा तय की थी. 1992 में इस मामले में फैसलासुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा था कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए.बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही 50 फीसदी की ये लिमिट क्रॉस होनी चाहिए.क्या मामला है?मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और स्कूल-कॉलेजों में एडमिशन के लिए आरक्षणव्यवस्था ऐसी थी कि OBC वर्ग से आने वाले लोगों को 14 फीसदी रिजर्वेशन मिलता था.इसके अलावा अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत और आर्थिकरूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10 फीसदी आरक्षण मिलता है. साल 2019 में मध्य प्रदेशकी तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कानून में बदलाव कर OBC के लिए आरक्षण 14 फीसदी सेबढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया. इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबीसुनवाई चली. तर्क दिया गया कि OBC आरक्षण 27 फीसदी करने पर सुप्रीम कोर्ट से तय सिद्धांतों काउल्लंघन होता है. यानी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के दायरे से बाहर निकल जाती है.कोर्ट ने दलील मानते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को‘असंवैधानिक’ माना और OBC आरक्षण को 27 फीसदी करने की याचिकाएं खारिज कर दीं.हाई कोर्ट ने कहा,मध्य प्रदेश सरकार 27 फीसदी OBC आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी और पर्याप्त आंकड़ेपेश नहीं कर पाई. आरक्षण की कुल सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इंद्रासाहनी बनाम भारत संघ और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल प्रकरणों में तय सिद्धांतों कापालन जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि सरकार OBC आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिएजरूरी ‘असाधारण परिस्थितियां’ भी स्थापित नहीं कर पाई. फैसला सुनाते हुए कोर्ट नेराज्य में 13 फीसदी होल्ड पदों पर तीन महीने के भीतर अनरिजर्व्ड कैटेगरी केअभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश भी दिया. ये भी पढ़ेंः ससुराल बिहार में है लेकिन मायका बाहर तो आरक्षण नहीं मिलेगादरअसल, OBC आरक्षण 27 फीसदी बढ़ाए जाने और ये मामला कोर्ट में जाने के बाद मध्यप्रदेश में ‘87ः13’ फॉर्म्यूले पर सरकारी नियुक्तियां हो रही थीं. इनमें 87 पदों परपुरानी 14 फीसदी वाले आरक्षण व्यवस्था के तहत भर्ती की जा रही थी. वहीं, 13 फीसदीपदों को होल्ड पर रखा गया था. इन पदों पर कोर्ट का फैसला आने के बाद भर्तियां कीजानी थीं. अब कोर्ट ने इन होल्ड पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्तकरने को कहा है.