बिना मंजूरी के 24 हफ्ते का गर्भ खत्म करा सकती है रेप सर्वाइवर, MP हाईकोर्ट ने साफ कर दिया

‘रेप सर्वाइवर अगर 24 हफ्ते के अंदर प्रेग्नेंसी खत्म करवाना चाहती है तो उसे कोर्टकी मंजूरी की जरूरत नहीं.’ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 16 साल की लड़की के पिता की ओरसे दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिका में पिता ने अपनीबेटी की 18 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को खत्म करने की इजाजत मांगी थी. मामले की सुनवाईजस्टिस संदीप एन. भट्ट कर रहे थे. उन्होंने हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के 20 फरवरी2025 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि रेप के मामलों में 24 हफ्ते तक प्रेग्नेंसीको टर्मिनेट कराने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. यह 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफप्रेग्नेंसी एक्ट, 1971' के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता के वकील आशीष चौबे ने बताया किनाबालिग रेप सर्वाइवर ने अपने पिता के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमेंअनचाही प्रेग्नेंसी को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए उचित निर्देश देने की मांगकी गई थी. उन्होंने कहा,लड़की रेप से हुई प्रेग्नेंसी को जारी नहीं रखना चाहती थी. क्योंकि वह बहुत ज्यादामानसिक तनाव से गुजर रही थी.11 अगस्त को इसी मामले पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा, अगर रेप, यौन उत्पीड़न या करीबी रिश्तेदार द्वारा यौन शोषण के बाद महिला गर्भवती होजाती है तो उसे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करवाने के लिए अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं.अगर पीड़िता 20 हफ्ते तक की गर्भवती है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरप्रेग्नेंसी खत्म कर सकता है. प्रेग्नेंसी अगर 20 हफ्ते से ज्यादा है लेकिन 24हफ्ते से कम है तो इसे दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह पर टर्मिनेट कियाजा सकता है.कोर्ट ने कहा कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत हाईकोर्ट में कानूनीकार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर को यहजानकारी सभी संबंधित अस्पतालों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है. खासकर सरकारीअस्पतालों में, ताकि वह भविष्य में ऐसे मामलों को संभाल सके. हाईकोर्ट ने यह भीनिर्देश दिया कि ऐसे मामलों को तुरंत देखा जाए. किसी कानूनी या मजिस्ट्रेट के आदेशया अन्य दस्तावेज की मांग न की जाए. कोर्ट ने कहा, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण नियम, 2020 का नियम 6(3) मेडिकल प्रैक्टिशनर,अस्पताल या किसी अन्य मेडिकल सुविधा केंद्र को निर्देश देता है. वह ये कि किसीबच्चे को इमरजेंसी मेडिकल देखभाल देने के लिए किसी कानूनी या मजिस्ट्रेट के आदेश याअन्य दस्तावेज की मांग न करें.ये भी पढ़ें: 'शरीर पर हक सिर्फ पीड़िता का' HC ने रेप विक्टिम को दी 26 हफ्ते कीप्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की मंजूरी26-28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने का आदेशइससे पहले एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 हफ्ते से ज्यादा की नाबालिग रेपविक्टिम की प्रेग्नेंसी को खत्म करने का आदेश दिया था. 15 साल की रेप सर्वाइवर26-28 हफ्ते की गर्भवती थी. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी कि थी कि गर्भवती पीड़िता कीबॉडी ऑटोनॉमी (अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेना बिना किसी दबाव के) और खुद से फैसलालेने का अधिकार उसके मौलिक अधिकारों का अहम हिस्सा है.