इस सरकार ने वो मूंग खरीदी, जिसे किसानों ने कभी उगाया ही नहीं, गजब घोटाला!

‘एमपी अजब है, सबसे गजब है’. मध्यप्रदेश के लिए ये लाइन यूं ही नहीं बोली जाती.यहां ऐसे कारनामे होते रहते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल है. ताजा मामला मूंग कीदाल का है. मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने वो दाल खरीद ली,जिसे किसानों ने कभी उगाया ही नहीं. हैरानी की बात ये कि किसानों को पता तक नहींचला कि उनकी मर्जी के बिना उनकी खेती की जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया. घोटालापकड़ा गया, तो अधिकारियों ने आरोपियों को सिर्फ नौकरी से निकाला. उनके खिलाफ कानूनीकार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई.इंग्लिश न्यूजपेपर इंडियन एक्सप्रेस के आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के मुताबिक,मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के दूरदराज के इलाकों के किसानों को पता चला कि सरकारीरिकॉर्ड में उन्होंने सरकार को मूंग बेच दी. जबकि ना तो उन्होंने अपने खेत में मूंगउगाई, और ना ही मूंग बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराया.मामला खुला, तो पता चला कि कथित तौर पर मध्यप्रदेश सरकार को मूंग की दाल बेचने मेंकरीब 13.3 लाख रुपये का घोटाला हुआ है. आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जब इन रिकॉर्डकी जांच शुरू की तो कथित स्कैम सामने आया. रायसेन जिले की तीन कोऑपरेटिव सोसाइटीजमें सरकारी खरीद के कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले तीन लोगों के खिलाफमामला दर्ज किया गया.इन लोगों पर आरोपदेहरी कला के कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीराम ठाकुर, कर्मचारी रंजीत ठाकुर और भड़कच्छ कलाके कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव ठाकुर आरोपी हैं. जांचकर्ताओं का आरोप है कि इन तीनों नेपहले स्थानीय बाजार से सस्ते दाम पर मूंग खरीदी और फिर उसे सरकारी खरीद केंद्रों परकिसानों की फसल बताकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच दिया.सोसाइटीज में किसानों का रिकॉर्ड होता है, जिस तक इनकी आसानी से पहुंच थी. यह मामलाऐसे समय पर सामने आया, जब मूंग की सरकारी खरीद और MSP को लेकर मध्यप्रदेश सरकार कोकिसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.आरोपी मूंग की मात्रा (क्विंटल) खरीद मूल्य सरकार को बेची गई कीमत मुनाफा श्रीरामठाकुर 151.524 ₹4,54,572 ₹13,15,531 ₹8,60,959 रंजीत ठाकुर 42.276 ₹1,26,828₹3,67,040 ₹2,40,212 गौरव ठाकुर 41.136 ₹1,23,408 ₹3,57,142 ₹2,33,734(अनुमानित आंकड़े)इस स्कीम में उन किसानों के नाम और जमीन के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया गया,जिन्होंने मूंग बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था. यह कथित घोटाला बाडीतहसील की तीन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में दो खरीद सीजन के दौरान हुआ. जांचकर्ताओं केमुताबिक, इससे आरोपियों को करीब 13.3 लाख रुपये का फायदा हुआ.कृषि उपज मंडी समिति की सचिव रितु गढ़वाल ने जांचकर्ताओं को बताया कि जरूरी नहीं हैकि किसान सरकार को ही अपनी फसल बेचें. उनके पास अपनी फसल को सीधे बाजार में बेचनेका भी ऑप्शन होता है.घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ?यह घोटाला सरकारी खरीद व्यवस्था की नियमित जांच में सामने नहीं आया. इसका पता तबचला जब एक किसान ने देखा कि उसके नाम से ऐसे कागज तैयार किए गए हैं, जिन पर उसनेकभी साइन नहीं किए थे.बाडी तहसील के रहने वाले राजीव पटेल ने मई 2025 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कोशिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि देहरी कला, भड़कच्छ कला तथा गूगलवाड़ा कीकोऑपरेटिव सोसाइटीज में रंजीत ठाकुर समेत अन्य कर्मचारियों ने जमीन के मालिकों कीमर्जी के बिना उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया.जब जांचकर्ताओं ने उन किसानों से मालूमात की, जिनके नाम रिकॉर्ड में थे, तो कईकिसानों ने एक जैसी बातें बताईं. कहा कि उनकी या उनके घरवालों की खेती की जमीन काकिसान कोड से गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया.नौकरी से निकाला, कानूनी कार्रवाई नहीं कीEOW की कार्रवाई से पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन आरोपों की दो बार जांच कर चुकाथा. दोनों जांच में लगभग यही बात सामने आई थी, जो EOW की जांच में निकली. लेकिन उससमय पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया.पहली जांच अक्टूबर 2025 में रायसेन के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिप्टी कमिश्नर केआदेश पर की गई थी. सीनियर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एपी सिंह ने यह जांच की. जांच मेंपाया गया कि श्रीराम ठाकुर ने किसानों की जमीन से जुड़े सिकमी/कोलनामा रिकॉर्ड खुदसे किसानों के खातों में जोड़े थे, जो नियमों के खिलाफ था. इसके बाद डिपार्टमेंट नेउसे नौकरी से निकाल दिया.मई 2026 में राजीव पटेल ने फिर शिकायत की. इसके बाद एक दूसरी जांच हुई. इस जांच मेंऑडिट ऑफिसर अशोक शर्मा ने पाया कि भड़कच्छ कला के ऑपरेटर गौरव ठाकुर और देहरी कलाके कर्मचारी रंजीत ठाकुर दोषी थे, क्योंकि उनके नाम पर कथित तौर पर गैरकानूनी तरीकेसे रजिस्ट्रेशन किए गए थे. दोनों को डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया.यह भी पढ़ें: 50 अफसरों ने जहां जमीन खरीदी, वहीं निकला बायपास, 5 करोड़ कीप्रॉपर्टी 65 करोड़ की हो गईदोनों जांच में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी की गई. लेकिन,कानूनी कार्रवाई नहीं की गई. आरोप है कि केवल नौकरी खत्म करके खानापूर्ति कर दी गई.कोई कानूनी कार्रवाई की कोशिश नहीं की गई, जिससे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मेंकर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत का पता चल सके.