MP में अस्पताल 6 साल से सिर्फ कागजों पर, बिल्डिंग बनी नहीं लेकिन 87 लोगों का स्टाफ मिल गया

अजब मध्य प्रदेश में गजब खेल होते रहते हैं. अब इंदौर के खजराना का नया मामला भी इसलिस्ट में शामिल कर लीजिए. यहां 100 बेड के सरकारी अस्पताल को बनाने की मंजूरी मिलीथी. शासन-प्रशासन के बीच कागज-पत्तर की दौड़ जारी है, अस्पताल के लिए अभी जमीनमिलना बाकी है. लेकिन गजब खेल ये है कि हॉस्पिटल के लिए लैंड भले ना मिली हो, लेकिनडॉक्टर और स्टाफ पूरा मिल चुका है. मतलब अस्पताल सिर्फ कागजों पर खड़ा है, लेकिनइसे स्टाफ मिल गया, जो बिल्डिंग न होने की वजह से दूसरे अस्पतालों में ड्यूटी करताहै.खजराना और आसपास के इलाकों में तीन लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है. यहां बेहतरसरकारी हेल्थकेयर सुविधाएं देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने छह साल पहले 23 जून2020 को 100 बिस्तरों वाला सिविल अस्पताल बनाने का ऐलान किया था. अस्पताल के लिए 87पद मंजूर किए गए थे, लेकिन अस्पताल अभी तक चालू नहीं हुआ. चालू होता भी कैसे? अभीतो ये बनना भी शुरू नहीं हुआ.मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का काम करने का तरीका देखिए. जो अस्पताल कभी बनानहीं, उसी के नाम पर स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो रहा है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट केमुताबिक, 15 जून को जारी एक आदेश में खजराना सिविल अस्पताल में एक लैब टेक्नीशियनको अपॉइंट किया गया.स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्टाफ नर्स तक के पद मंजूरसिविल अस्पताल बनाने की मंजूरी देते समय मध्य प्रदेश सरकार ने 87 पदों की अलग सेमंजूरी दी थी, जिनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियनऔर फार्मासिस्ट के पद शामिल थे. पिछले चार सालों में खजराना में निर्माण के लिए तरसरहे अस्पताल में लगातार स्टाफ की तैनाती की जाती रही है.क्या बोले स्वास्थ्य अधिकारी?इंदौर के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर (CMHO) डॉ. माधव हसानी ने दैनिक भास्कर कोबताया,"खजराना में प्रस्तावित अस्पताल के लिए जमीन आवंटित नहीं हो पाई. इस मामले को लेकरलंबे समय से वरिष्ठ कार्यालय के साथ बातचीत चल रही है. वहां के लिए स्वीकृत स्टाफको दूसरे अस्पतालों में तैनात कर दिया गया है."जमीन पर अस्पताल ना होने के कारण स्टाफ को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना होगा. तोस्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ को पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंदअस्पताल और अन्य सरकारी फैसिलिटीज में अटैच कर रखा है. ये लोग इन्हीं हेल्थइंस्टीट्यूशंस में अपनी ड्यूटी करते हैं.अगर समय पर खजराना में सरकारी अस्पताल बन गया होता, यहां की तीन लाख से ज्यादा कीआबादी को सीधा फायदा मिलता. उन्हें इलाज के लिए दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता. महाराजायशवंतराव (MY) अस्पताल, पीसी सेठी और जिला अस्पताल का दबाव भी कम हो सकता था.इलाके में सरकारी अस्पताल की कमीइंदौर के खजराना, मूसाखेड़ी, तेजाजी नगर, बिचोली हप्सी और आसपास की कॉलोनियों कीआबादी लगातार बढ़ रही है. लोग अभी भी महाराजा यशवंतराव (MY) अस्पताल, महाराजातुकोजीराव होल्कर महिला अस्पताल (MTH), पीसी सेठी अस्पताल और जिला अस्पतालों मेंजाने को मजबूर हैं.इन अस्पतालों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ही 2020 में खजराना में नया सरकारीअस्पताल बनाने का फैसला किया गया था. लेकिन इस अस्पताल को अब तक जमीन अलॉट नहीं हुईहै. जमीन का मामला छह साल से अटका हुआ है.यह भी पढ़ें: सरकारी अस्पताल में कर रहे थे मरीजों का इलाज, राजस्थान SOG ने दबोचे3 'फर्जी डॉक्टर'स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल के लिए जमीन दिलाने के लिए कई बैठकों मेंसीनियर अधिकारियों को प्रस्ताव सौंपे. प्रशासनिक लेवल पर बातचीत जारी रही, लेकिनजमीन आवंटित नहीं हुई. कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया. नतीजतन, अस्पताल सिर्फविभागीय रिकॉर्ड तक ही सीमित रह गया.