MP रामनवमी हिंसा: जिनके घरों पर चला था बुलडोजर, कोर्ट ने उन 11 आरोपियों को किया बरी

2022 में मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़क गईथी. 27 जुलाई 2026 को इस मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आया. कोर्ट ने 11 आरोपों कोबरी कर दिया है. 11 में से 8 चश्मदीद हिंसा में शामिल किसी भी आरोपी को पहचान नहींसके. इसके अलावा लैबोरेटरी रिपोर्ट में भी कथित तौर पर पेट्रोल बम या किसी विस्फोटकके इस्तेमाल के साक्ष्य साबित नहीं हो सके.कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, खरगोन (मंडलेश्वर) केफोर्थ एडिशनल सेशन जज मुकेश नाथ ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के जुर्म को संदेहके दायरे से परे साबित नहीं कर सका है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले मेंआरोपियों को 462 से 827 दिनों तक लंबी कैद का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने संदेह कालाभ देते हुए आरोपियों का बरी कर दिया है.क्या है पूरा मामला?अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि 10 अप्रैल 2022 को पत्थर, तलवार और पेट्रोल बम सेलैस भीड़ ने खरगोन के भाटवाड़ी मोहल्ले में शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक हिंसा की.आरोप लगा कि उन्होंने फरियादियों के घरों, गाड़ियों और सामान को आग के हवाले करदिया और तोड़फोड़ की.खरगोन हिंसा में इदरीस खान नामक शख्स की मौत हो गई थी. पुलिस ने 11 लोगों- इबादत,सादिक, अब्दुल्ला, साहेब उर्फ शाहिब, शेरयार, फैजल, आजम, शब्बीर, इमरान, मुस्ताक औरराजिक को आरोपी बनाया. इन पर दंगा करने, आगजनी, घर में जबरदस्ती घुसने और विस्फोटकपदार्थ अधिनियम के तहत आरोप लगे.नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था?हिंसा के अगले दिन प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए कई घरों को ढहा दिया. कहा गया कि येहिंसा आरोपियों के घर हैं. मध्यप्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नेचेतावनी देते हुए कहा था कि जिस घर से पत्थर आए हैं, उस घर को ही पत्थरों का ढेरबनाएंगे. इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि घरों औरदुकानों को अतिक्रमण के कारण ढहाया गया है और ये कानूनी दायरे में हो रहा है.#khargone के गुनहगारों से सख्ती से निबटा जायेगा। वहां जिन घरों से पत्थर आए हैं,उन घरों को पत्थर का ढ़ेर बनाएंगे।#MadhyaPradesh में कानून का राज है औरसांप्रदायिक सौहार्द को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।@mohdeptpic.twitter.com/q3pLeDqWni— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) April 11, 2022कोर्ट में क्या हुआ?रिपोर्ट के मुताबिक, 13 में से 8 चश्मदीद कोर्ट के सामने आरोपियों को पहचानने मेंनाकाम रहे. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि अभियोजन की दलीलें केवल एक चश्मदीद कीगवाही पर टिकी थीं, जिसे घटना के 51 दिन बात रिकॉर्ड किया गया. इस बारे में कोईस्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया.इसके अलावा, उस चश्मदीद का FIR या असल शिकायत में नाम नहीं था. कोर्ट ने यह भी देखाकि आरोपियों की पहचान करने के लिए परेड भी नहीं हुई. लैबोरेटरी रिपोर्ट में कोईपेट्रोलियम पदार्थ नहीं निकला, जिससे साबित हो कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया.यह भी पढ़ें: आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, कमिश्नर नेअंतरिम राहत दीइसी घटना को लेकर एक शख्स ने एक रिट याचिका दायर की थी. उसने आरोप लगाया कि मुस्लिमसमुदाय से होने के कारण बदले की भावना से राज्य सरकार ने उनकी संपत्ति को ढहा दिया.यह याचिका अभी हाई कोर्ट में लंबित है.