जहां CM मोहन यादव के परिवार ने खरीदी 168 एकड़ जमीन, वहीं सरकार बना रही हाईवे-सड़कें

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के परिवार ने उनके सीएम बनने के बादउज्जैन और उसके आसपास 168 एकड़ जमीन खरीदी. अब दावा किया जा रहा है कि इनमें सेज्यादातर प्लॉट ऐसी जगहों पर है, जहां बाद में उनकी ही सरकार ने सड़कें, हाईवे औरदूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान किया. यानी कम दामों पर खरीदी गई जमीनोंके दाम कुछ ही वक़्त में आसमान तक पहुंचने लगे. यही वजह है कि अब ये खरीदारीराजनीतिक और नैतिक बहस का मुद्दा बन गई है.इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जय मजूमदार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, 13दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने क बाद से दिसंबर 2025 तक मोहन यादव केपरिवार और संबंधियों से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने 137 प्लॉट खरीद लिए हैं.इनका कुल एरिया करीब 168 एकड़ है और इनकी खरीद के लिए लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च किएगए. इसमें परिवार के 2026 के जमीन के लेन-देन (अगर कोई हों) शामिल नहीं हैं,क्योंकि जमीन के सरकारी रिकॉर्ड तुरंत अपडेट नहीं किए जाते हैं.परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों के नाम जमीनरिपोर्ट के मुताबिक, ये खरीदारी मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव कीपत्नी शालिनी यादव, भाइयों – नंदलाल और नारायण यादव, नारायण यादव की पत्नी रेखायादव, उनके बेटे अभय यादव, और कजिन- गोविंद यादव और नीलेश यादव के नाम पर हुई. इसकेअलावा परिवार से जुड़ी चार रियल एस्टेट कंपनियों ने भी जमीनें खरीदीं.रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, परिवार की खरीदी168 एकड़ जमीन में से लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसी जगहों पर है, जहां बाद में सरकार कीतरफ से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए. इनमें नई सड़कें, रोड चौड़ीकरण, रिंगरोड और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं.उज्जैन मास्टर प्लान - 2035खुद सीएम मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, और उज्जैन भी इस समय बड़े बदलावोंके दौर से गुजर रहा है. साल 2028 में होने वाले ‘सिंहस्थ कुंभ’ को देखते हुए शहरमें कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा ‘उज्जैन मास्टर प्लान -2035’ के तहत भी शहर का विस्तार किया जा रहा है. ऐसे में जमीनों की कीमत आसमान छूनातय माना जा रहा है.बेहतर कनेक्टिविटी, तेज विकास और आर्थिक समृद्धि का नया मार्ग...इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर pic.twitter.com/XHBNkpwEmR— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 23, 2026इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगेड़ी इलाके में परिवार और उससेजुड़ी कंपनियों ने अप्रैल 2024 के बाद 38 प्लॉट में लगभग 51 एकड़ जमीन खरीदी. येइलाका उज्जैन-इंदौर और उज्जैन-बडनगर हाईवे के जंक्शन के करीब पड़ता है. बाद में इसइलाके के आसपास सड़क और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट सामने आए. इसी तरह उन्हेल,चंदेसरा, जयवंतपुरा, कराड़िया और करौंदिया जैसे इलाकों में भी जमीन खरीदी गईं.जमीन का लैंड यूज बदलारिपोर्ट के अनुसार, सीएम मोहन यादव के परिवार ने कम से कम 37 एकड़ ऐसी जमीन खरीदी,जिनका इस्तेमाल (Land Use) बाद में बदला गया. उदाहरण के रूप में समझें तो, जो जमीनपहले कृषि भूमि थी, उसे बाद में रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मार्क कर दियागया. पंड्याखेड़ी इलाके में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने लगभग 18 एकड़ जमीनखरीदी. ‘उज्जैन मास्टर प्लान - 2035’ में इस इलाके को कमर्शियल जोन के तौर परचिह्नित किया गया है.बेहतर कनेक्टिविटी, तेज विकास और आर्थिक समृद्धि का नया मार्ग...इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर pic.twitter.com/XHBNkpwEmR— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 23, 2026हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि मोहन यादव के परिवार का रियल एस्टेट से रिश्तानया नहीं है. मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनके परिवार के पास 108 प्लॉट में फैलीकरीब 179 एकड़ जमीन थी. इनमें से 85 एकड़ जमीन 2021 से 2023 के बीच खरीदी गई थी. उसवक्त मोहन यादव राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे.मगर गौर करने वाली बात ये है कि ‘मुख्यमंत्री’ बनने के बाद खरीदारी की रफ्तार औरतेज होती दिखाई दे रही है. सिर्फ 2025 में ही परिवार ने 62 प्लॉट में फैली 92 एकड़जमीन खरीद ली. यानी महज दो साल के अंदर जितनी जमीन खरीदी गई, उसका बड़ा हिस्सासिर्फ एक ही साल में खरीद लिया गया. इसके अलावा, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में मोहन यादव परिवार से जुड़ेकारोबारों की भी पड़ताल की है. रिपोर्ट के मुताबिक, मोहन यादव के कजिन गोविंद यादवऔर उनके सहयोगियों ने गंगेड़ी इलाके में 41 एकड़ जमीन खरीदी. बाद में इस जमीन कोइंदौर के ‘शांति महालोक बिल्डर्स’ को डेवलपमेंट के लिए दे दिया गया.जबकि मुख्यमंत्री के अन्य कजिन नीलेश यादव, ‘सांवरिया’ ब्रांड नेम से कई हाउजिंगप्रोजेक्ट विकसित कर रहे हैं. अक्टूबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच, MP RERA (MadhyaPradesh Real Estate Regulatory Authority) में चार नए प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए.इनमें ‘श्री सांवरिया धाम’, ‘सांवरिया ड्रीम्स’, ‘सांवरिया ग्रीन’ और ‘सांवरियारेजिडेंसी’ शामिल हैं.अब एक और गौर करने वाली बात. 2025 में जब ‘सिंहस्थ 2028’ की तैयारियों के लिएजमीनों के इस्तेमाल के खिलाफ किसानों का विरोध चल रहा था, उसी दौरान सीएम मोहन यादवके परिवार वालों और उनकी कंपनियों ने करीब 92 एकड़ जमीन खरीदी, जैसा रिपोर्ट मेंकहा गया है.यह भी पढ़ें: खान सर की कोचिंग बंद हो जाएगी? फायर सेफ्टी को लेकर दो बार जांच, फिरमिला नोटिसहालांकि यहां ये भी समझा जाना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भीकिसी काम के ‘गैरकानूनी’ होने का इल्जाम नहीं लगाया है. मगर ये रिपोर्ट मुख्यतौर पर'कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (Conflict of Interest) यानी 'हितों के टकराव' और'नैतिकता' से जुड़े सवाल उठाती है.CM मोहन यादव से सवालये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं. इसलिए इनके जवाब के लिए इंडियन एक्सप्रेस नेमुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कार्यालय को सवाल भेजे. रिपोर्ट तैयार होने तकउन्होंने इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, उनके कजिन गोविंद यादव औरनीलेश यादव की तरफ से जरूर जवाब आया है. दोनों की तरफ से गोविंद के बेटे अनंत यादवने जवाब देते हुए कहा कि हमारा परिवार साल 2010 से इस कारोबार में है. फिर वो सवालकरते हैं,"क्या सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री हमारे परिवार से हैं, हम अपना कारोबार बंद करदें?"यानी एक तरफ मुख्यमंत्री के परिवार के काम-काज पर सवाल उठ रहे हैं. दूसरी तरफपरिवार सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री हमारे परिवार से चुन लिए जाने से हम अपनाबिजनेस ही छोड़ दें क्या?लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ बड़े सवाल तो जरूर खड़े हो गए हैं. क्या ये महज संयोग हैकि परिवार ने ज्यादातर जमीनें उन्हीं इलाकों में खरीदीं, जिनके आसपास बाद मेंडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पहुंच गए? और अगर सबकुछ पूरी तरह नियमों के दायरे में भी हुआहो, तब भी क्या ऐसी परिस्थितियों में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के मानक और ज्यादाऊंचे नहीं होने चाहिए? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टरमोहन यादव कोई प्रतिक्रिया देंगे.