लखनऊ में अवैध चैंबरों पर फिर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 20 साल से इन्हीं में बैठकर वकालत की

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर एक बार फिर बुलडोजरएक्शन जारी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर लखनऊ नगर निगम की टीमचैंबरों को गिराने पहुंची. इस दौरान हंगामा शुरू हो गया. वकील विरोध करने बैठ गए.नगर निगम ने कुल 245 ऐसे चैंबरों की निशानदेही की जो गैर-कानूनी हैं. इन चैंबरों परलाल निशान लगाकर पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी थी.15-20 साल पुराने चैंबरों पर कार्रवाई इस कार्रवाई से वकीलों में काफी नाराजगी है. आजतक से जुड़े पत्रकार संतोष शर्मा कीरिपोर्ट के मुताबिक, नाराज वकीलों का कहना है कि वे बीते 15-20 सालों से इन चैंबरोंमें बैठ रहे हैं. अब अचानक इन्हें अवैध बताते हुए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है.वकीलों का कहना है कि अगर हाई कोर्ट ने इन्हें अवैध माना है, तो प्रशासन उन्हेंध्वस्त कर सकता है. उन्होंने मांग की कि चैंबरों पर बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासनको उनके बैठने की कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करवानी चाहिए. वकीलों का कहना है किउन्हें अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही किसी कार्रवाई से दिक्कत नहीं है. लेकिन इसकेसाथ-साथ उनकी रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाए.(यह भी पढ़ें: लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबर पर चला बुलडोजर, पथराव और पुलिस कालाठीचार्ज)हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शनलखनऊ नगर निगम ने इस बार कुल 245 अवैध चैंबरों को चिह्नित किया है. इन पर लाल निशानलगाने के साथ नंबर भी दर्ज किए गए हैं. नगर निगम की ओर से संबंधित चैंबरों को नोटिसदिए जाने के बाद अब उन्हें हटाने की कार्रवाई की तैयारी की गई है.पहले भी चला बुलडोजरइससे पहले, मई 2026 में भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बवाल देखने को मिला था. 17 मईकी सुबह पुलिस और लखनऊ नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची. फिर इलाकेमें बने वकीलों के गैर-कानूनी चैंबर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई.बुलडोजर एक्शन के विरोध में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. कार्रवाई केविरोध में कुछ वकीलों ने खुद को चैंबर के अंदर बंद कर लिया. हालात संभालने के लिएभारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी.