कुडनकुलम डेटा लीक पर सरकार का जवाब, आखिर हैकर्स के हाथ क्या लगा?

“साइबर चोरों ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेंध जरूर लगाई, लेकिन वेप्लांट के कोर सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए.” डार्क नेट पर भारत के इस परमाणु बिजलीसंयंत्र से जुड़ा कथित डेटा लीक होने की खबरों के बाद 'न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशनऑफ इंडिया' (NPCIL) ने यही सफाई दी है. यानी सरकार का दावा है कि रिएक्टर और उसकेअहम सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं. लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है. अगर कोरसिस्टम सुरक्षित था, तो आखिर चोरी हुआ क्या? हैकर्स के हाथ कौन सा डेटा लगा और देशके सबसे संवेदनशील प्रतिष्ठानों में गिने जाने वाले न्यूक्लियर प्लांट का नाम इससाइबर हमले में आया कैसे?कुडनकुलम का डिजिटल 'ब्रेक-इन'अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा सिर्फ ऊंची दीवारों, कंटीलेतारों और बंदूकधारी जवानों की बदौलत तय होती है, तो तस्वीर अब बदल चुकी है. आज जंगसिर्फ जमीन पर नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर रूम में भी लड़ी जा रही है. इसी वजहसे कुडनकुलम का ये मामला चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'टेनसमवेयर ग्रुप'नाम के हैकर्स ने प्लांट से जुड़े ठेकेदार 'रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर' के सर्वर मेंसेंध लगाने का दावा किया है. उनका कहना है कि उन्हें प्लांट के ब्लूप्रिंट, तकनीकीदस्तावेज, निरीक्षण रिकॉर्ड और दूसरी संवेदनशील फाइलें हाथ लगी हैं.अब सवाल उठता है कि जब कुडनकुलम जैसे न्यूक्लियर प्लांट के अहम सिस्टम इंटरनेट सेपूरी तरह अलग यानी 'एयर गैप्ड' (Air Gapped) होते हैं, तो फिर ये डेटा बाहर कैसेपहुंचा? दरअसल, साइबर हमलों की दुनिया में हैकर्स आम तौरपर सीधे सबसे मजबूत किले परहमला नहीं करते. वे पहले उन सप्लायर्स, वेंडर्स और ठेकेदारों को निशाना बनाते हैं,जो उस किले से जुड़े होते हैं. इन कंपनियों के सर्वर अपेक्षाकृत कमजोर कड़ी साबितहो सकते हैं और यहीं से संवेदनशील जानकारी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है. यानी इसबार भी सवाल सिर्फ हैकिंग का नहीं, बल्कि पूरे सप्लाई चेन की साइबर सुरक्षा का है.न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा आखिर टूटती कैसे है?न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा प्याज की परतों की तरह मल्टीलेयर होती है. एक परतहटे, तो दूसरी सामने आ जाती है. सबसे बाहर होती है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी ऊंचीचारदीवारी, कड़ी निगरानी और हथियारबंद सुरक्षा बल. इसके भीतर आती है नेटवर्कसिक्योरिटी, जहां प्लांट के अहम सिस्टम को इंटरनेट से पूरी तरह अलग यानी 'एयरगैप्ड' रखा जाता है. सबसे अंदर की परत होती है एन्क्रिप्शन, जिसमें संवेदनशील डेटाको ऐसे कोड में बदला जाता है कि उसे चुराने वाला भी आसानी से पढ़ न सके.लेकिन इतने मजबूत सुरक्षा कवच के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता. वजह हैइंसानी गलती और सप्लाई चेन की कमजोर कड़ी. मान लीजिए किसी ठेकेदार के सर्वर परप्लांट का ब्लूप्रिंट रखा है, लेकिन उसका सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट नहीं है, या किसीकर्मचारी ने गलती से फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर दिया. बस यहीं से हैकर्स को अंदरघुसने का रास्ता मिल जाता है. अगर ऐसे दस्तावेज वाकई डार्क वेब तक पहुंच गए हैं, तोवे सिर्फ फाइलें नहीं रह जाते, बल्कि किसी दुश्मन देश या आतंकी संगठन के लिए प्लांटकी कमजोरियों का नक्शा भी बन सकते हैं. इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ डेटा चोरीनहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है.साइबर जंग का इतिहास: जब दुनिया ने देखा 'डिजिटल तबाही'ये पहली बार नहीं है जब परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले हुए हों. आइए देखते हैं किदुनिया के इतिहास में क्या सबक छिपे हैं,अमेरिका की साइबर डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्टक्सनेट का मामला सबसे डरावना है,जहां एक छोटे से वायरस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया था.वहां तो सीधे प्लांट के सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया गया था. कुडनकुलम मामले मेंआशंका ये है कि क्या ये सिर्फ डेटा चोरी है या भविष्य में किसी बड़े भौतिक हमले कीतैयारी?भारत के लिए खतरे की घंटी?NPCIL भले ही कह रहा हो कि प्लांट का कोर सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसघटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ेब्लूप्रिंट, तकनीकी दस्तावेज और दूसरे संवेदनशील रिकॉर्ड वाकई साइबर अपराधियों केहाथ लग जाते हैं, तो खतरा सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं रहता. ऐसी जानकारी काइस्तेमाल भविष्य में और बड़े साइबर हमलों की योजना बनाने, सप्लाई चेन को निशानाबनाने या फिर रैनसमवेयर अटैक के जरिए अहम संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए किया जासकता है.ये भी पढ़ें: ISRO में इस्तीफों की सुनामी, सरकारी 'ब्रेक' और मिशन गगनयान परमंडराता खतरा, क्या है पूरा माजरा?यही वजह है कि दुनिया भर में न्यूक्लियर सेक्टर पर होने वाले साइबर हमलों को सिर्फआईटी सिक्योरिटी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाता है.कुडनकुलम विवाद की जांच के बाद सच चाहे जो भी सामने आए, लेकिन इस घटना ने एक बातसाफ कर दी है कि अब सिर्फ रिएक्टर की सुरक्षा काफी नहीं है. उससे जुड़े हर ठेकेदार,हर सर्वर और हर डिजिटल कड़ी को उतना ही मजबूत बनाना होगा. क्योंकि साइबर दुनिया मेंकई बार दुश्मन किले का दरवाजा नहीं, उसकी सबसे कमजोर खिड़की तलाशता है.