केरल में गवर्नर ने किसे वीसी बनाया? लेफ्ट को कांग्रेस वाली सरकार पर 'शक' होने लगा

केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नए वाइस-चांसलर (VC) की नियुक्ति को लेकर विवादशुरू हो गया है. राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने डॉ. सजिता रानी को यूनिवर्सिटी काकुलपति (इन-चार्ज) नियुक्त किया है. आरोप है कि यह फैसला राज्य सरकार की सिफारिश कोनजरअंदाज करके लिया गया. डॉ. सजिता रानी 'अध्यापक परिषद' से जुड़ी हैं, जो भारतीयजनता पार्टी (BJP) से जुड़े शिक्षकों का संगठन है. कृषि मंत्री ने क्या बताया?यह नियुक्ति बी. अशोक के निधन के बाद खाली हुए कुलपति के पद पर की गई है. राज्यसरकार और छात्र संगठनों का कहना है कि नियुक्ति में तय प्रक्रिया का पालन नहीं कियागया. केरल के कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी ने कहा कि सरकार ने जिस नाम की सिफारिश कीथी, उसे एकेडमिक एक्सीलेंस (शैक्षणिक उपलब्धियों) के आधार पर चुना गया था. उन्होंनेकहा, जिस व्यक्ति का नाम सरकार ने भेजा था, उसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर परअच्छी पहचान है. प्रो-चांसलर के तौर पर हमने योग्यता के आधार पर वही नाम लोक भवन कोभेजा था. लेकिन हमें जो समझ आया है, उसके मुताबिक लोक भवन ने सीनियरिटी को आधारबनाया. सरकार के सुझाव को नहीं चुना गया. इस बारे में बाद में और जानकारी देंगे.वहीं, केरल के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने कहा कि गवर्नर ने यह फैसलाएकतरफा लिया है. उनके मुताबिक, सरकार से सलाह किए बिना इस तरह की नियुक्ति करनालोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है.ये भी पढ़ें: 'रेलवे ने छात्रों से गवाया RSS का गीत,' केरल CM पिनाराई विजयन भड़केतो स्कूल ने दी सफाईछात्र संगठन ने जताया विरोधभारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छात्र संगठन SFI ने भी इस फैसले काविरोध किया है. SFI के स्टेट सेक्रेटरी पीएम संजीव ने कहा, सरकार की सिफारिश को खारिज कर यह नियुक्ति करना गवर्नर की तरफ से सत्ता का दुरुपयोगहै. यह लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था की भावना के खिलाफ है. कांग्रेस के नेतृत्ववाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार को भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफकरना चाहिए. हाल ही में मुख्यमंत्री वी. डी. सतीसन और गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर कीमुलाकात के बाद इस नियुक्ति पर शक पैदा हो रहा है.इस नियुक्ति के बाद राज्य में गवर्नर और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ गया है.सरकार का कहना है कि उसकी सिफारिश को नजरअंदाज किया गया, जबकि राजभवन ने सीनियरिटीके आधार पर फैसला लेने की बात कही है.