पार्टनर के कंसेंट के बिना प्राइवेट वीडियो शेयर किया तो पुलिस घर पहुंचेगी

निजी पलों (Intimate) को रिकॉर्ड करने का कंसेंट और शेयर करने की इजाजत देना कानूनीतौर पर दो एकदम अलग बातें हैं. कोई अगर अपने अंतरंग पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करनेदे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो इसे कहीं भीशेयर कर दे. ऐसा करना एक गंभीर अपराध है. ये टिप्पणी की है कर्नाटक के डायरेक्टरजनरल ऑफ पुलिस एमए सलीम ने. उन्होंने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशदिया है कि वो निजी पलों के फोटो और वीडियो बिना सहमति के पब्लिश या शेयर करने केमामलों पर जरूर FIR दर्ज करेंगे.आरोप लगते हैं कि जब पीड़ित पक्ष ‘रिवेंज’ पोर्नोग्राफी, सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइनब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं की शिकायत लेकर लोकल थाने पहुंचे तो केस दर्ज नहीं कियागया. या इसमें काफी देरी की गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछअधिकारियों ने कंटेंट रिकॉर्ड करने में पीड़ित की सहमति होने की बात कहकर शिकायतखारिज कर दी.DGP ने कोर्ट का दिया हवालाऐसे में अब DGP सलीम ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा,रिकॉर्ड करने की सहमति और शेयर करने की सहमति दो पूरी तरह से अलग कानूनी अवधारणाएंहैं. भले ही किसी पीड़ित ने अपनी फोटो या वीडियो बनवाने के लिए सहमति दी हो, लेकिनउनकी अनुमति के बिना उस कंटेंट को किसी तीसरे पक्ष के साथ शेयर करना एक कॉग्निजेबलऑफेंस (गंभीर अपराध) है.DGP ने चेतावनी दी कि अगर कोई अधिकारी बिना सहमति के बनाए गए इंटीमेट कंटेंट (निजीपलों के वीडियो/फोटो) से जुड़े मामले में FIR दर्ज करने से इनकार करता है. या उसमेंदेरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारी नेअपने आदेश में जस्टिस केएस पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ (2017) मामले मेंसुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. ऑर्डर ने निजता के अधिकार को संविधान केअनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था.सलीम ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन 'वॉयरिज्म' माना जाता है. वायरिज्म का मतलब हैकिसी की जानकारी के बिना उन्हें अंतरंग पलों में देखना. इसमें भारतीय न्याय संहिता(BNS) की धारा 77 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.ये भी पढ़ें: टेलीग्राम ब्लॉक होने पर भड़के CEO, कहा- ‘पेपर लीक करने वाले कहीं औरसे कर लेंगे’BNS के प्रावधानों के अलावा, दोषियों पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की धारा66(e), 67 और 67(a) के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है. IT एक्ट के तहत किसीव्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीरें लेने या उन्हें पब्लिश करनेपर सात साल तक की जेल हो सकती है. IT एक्ट की ये धाराएं जेंडर-न्यूट्रल हैं. डीजीपीने जेल पर बात करते हुए कहा,किसी महिला की सहमति के बिना उसकी निजी गतिविधि की तस्वीरें लेने या उन्हें फैलानेपर पहली बार अपराध करने पर एक से तीन साल की जेल हो सकती है. बार-बार ऐसा करने परतीन से सात साल की जेल हो सकती है.अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे महिला पीड़ितों के मामलों में BNS की धारा77 के साथ-साथ IT एक्ट के संबंधित प्रावधानों को भी लागू करें. अब स्थानीय पुलिसअधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे IT एक्ट के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को तुरंत'टेकडाउन नोटिस' जारी करें. और जरूरी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखें.