कॉन्टेंट ब्लॉकिंग के अधिकार पर X को HC से झटका, कहा- 'US में नियम मानते हो, भारत में इनकार'
X Corp. ने केंद्र सरकार के Sahyog Portal की वैधता को चुनौती दी थी. सरकार इसका इस्तेमाल इंटरमीडियरी (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे- X, Facebook, Instagram आदि) को कॉन्टेंट हटाने के आदेश जारी करने के लिए करती है.
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने एलन मस्क के X प्लेटफॉर्म की याचिका खारिज की. (India Today)
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वीडियो: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, "भारत में व्यभिचार अपराध नहीं है, लेकिन इसके सामाजिक परिणाम हैं", देना पड़ सकता है Compensation

