सरकारी जगहों पर निजी इवेंट्स पर रोक नहीं लगेगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार की अपील ठुकराई

कर्नाटक सरकार को गुरुवार 6 नवंबर को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. मामला निजीसंगठनों को सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है. हाईकोर्टने बीते दिनों कर्नाटक सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. सरकार रोक लगाने के आदेशको चुनौती थी. अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया है.इंडिया टुडे से जुड़े सगाय राज के इनपुट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने जस्टिसनागप्रसन्ना की सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा है. इसमें सरकार के कदम कोअसंवैधानिक करार दिया गया था. कहा गया था कि सरकारी आदेश संविधान द्वारा प्रदत्तअधिकारों को नहीं छीन सकता. लेकिन अदालत ने सरकार को यह अनुमति दी कि वह सिंगल जजकी बेंच के सामने एक अर्जी दायर कर सके ताकि रोक को हटाया जा सके.क्या था कर्नाटक सरकार के ऑर्डर मेंबता दें कि बीत दिनों कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया था कि निजी संगठनों कोसरकारी जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्यहोगा. ‘पुनश्चैतन्य सेवा संस्था’ नाम के संगठन ने इस आदेश को चुनौती देते हुएहाईकोर्ट का रुख किया. दलील दी कि सरकार का यह कदम निजी संगठनों के अधिकारों काउल्लंघन करता है. मंगलवार 28 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगलबेंच ने सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसी रोक के खिलाफ राज्य सरकारने फिर अपील की. लेकिन अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. सरकार पर क्या आरोप लगेबता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए इस आदेश को लेकर आरोप लगे कि यह आदेशRSS की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जारी किया गया था. लेकिन इन आरोपों परकर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी (IT-BT) मंत्री प्रियांक खरगेने बताया था कि सरकार किसी भी संगठन को नियंत्रित नहीं कर सकती. लेकिन अब सेसार्वजनिक जगहों या सड़कों पर मनमर्जी नहीं कर सकते. जो भी करना है, सरकार कीअनुमति लेकर ही करना होगा.मंत्री की सफाईप्रियांक खरगे ने कहा कि यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह ऐसीगतिविधियों की अनुमति दे या नहीं. मंजूरी देने के लिए कुछ नियमों का जिक्र करते हुएउन्होंने कहा था कि सिर्फ अधिकारियों को सूचना देकर सड़क पर लाठी लहराते हुए नहींचल सकते. इससे पहले कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने भी साफ किया थाकि सरकार का यह कदम किसी खास संगठन के खिलाफ नहीं है.