BJP एजेंट पर हजारों वोटर्स के नाम कटवाने के लिए बार-बार फॉर्म-7 भरने का आरोप, FIR दर्ज

कर्नाटक में बीजेपी से जुड़े एक बूथ लेवल एजेंट पर अल्पसंख्यक समुदाय से आने वालेवोटरों के नाम कटवाने की कोशिश करने का आरोप लगा है. कांग्रेस के बीएलए की शिकायतपर मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोप के मुताबिक, बीजेपी के BLA-1 टी.श्रीनिवास मोथकुर ने SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 7561 मतदाताओं के नाम हटाने के लिएबार-बार फॉर्म-7 भरा था. ये वो फॉर्म है, जो किसी अयोग्य मतदाता का नाम वोटर्सलिस्ट से हटाने के लिए भरा जाता है. क्या है मामला?मामला बल्लारी सिटी विधानसभा क्षेत्र का है. यहां बीजेपी के बीएलए-1 हैं श्रीनिवासमोथकुर. सितंबर 2026 की बात है. मोथकुर ने दावा किया कि विधानसभा क्षेत्र के तकरीबनसाढ़े 7 हजार से ज्यादा वोटर्स या तो अपने पते पर नहीं हैं या कहीं और शिफ्ट होचुके हैं. इसके बाद उन्होंने इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म-7भरने की बार-बार कोशिश की. लेकिन बीएलओ ने उनके कुछ ही फॉर्म स्वीकार किए. कई बीएलओने फॉर्म-7 लेने से इनकार कर दिया. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद मोथकुर ने बल्लारी सिटी कॉरपोरेशन को एकचिट्ठी लिखी. इसमें उन्होंने बताया कि बीएलओ ने जब उनके कई फॉर्म स्वीकार नहीं किएतो वो उसे सीधे ERO यानी चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास ले गए. चुनाव अधिकारियोंने उसी दिन जवाब देते हुए कहा कि मोथकुर के ये दावे किसी डॉक्युमेंट या दूसरेसबूतों से साबित नहीं होते. इसके बाद मोथकुर ने फिर कोशिश की. उन्होंने वोटरों की एक लिस्ट भेजकर चुनावअधिकारियों से मांग की कि वो इस पर कार्रवाई करें. अधिकारियों ने फिर ये कहते हुएमना कर दिया कि सिर्फ शिकायत के आधार पर ये तय नहीं हो सकता कि किसी वोटर कारजिस्ट्रेशन सही है या नहीं. मोथकुर की बार-बार की इन कोशिशों पर कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट गौतम एस की नजर थी.उन्होंने इसकी थाने में शिकायत की और आरोप लगाया कि जिन मतदाताओं के नाम फॉर्म-7भरकर बीजेपी के बीएलए हटवाना चाहते हैं, उनमें से ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी सेआते हैं. उनका मकसद सिर्फ अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से हटाना है.एफआईआर दर्जगौतम की शिकायत के बाद 1 अक्टूबर को बल्लारी के ब्रूसपेट थाने में मोथकुर के खिलाफFIR दर्ज हो गई. FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353 लगाई गई है,जो भ्रामक बयान फैलाने से जुड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में फॉर्म-7 केकथित गलत इस्तेमाल से जुड़ी ये छठवीं FIR है. इससे पहले दर्ज पांच FIR में से 3 मेंभी बीजेपी से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था. ये भी पढ़ेंः 'ज्ञानेश कुमार ने BJP टिकट ऑफर किया था', पूर्व मुख्य सचिव का दावा,राहुल गांधी ने PM मोदी को घेरामोथकुर ने क्या कहा?इधर मोथकुर अपनी बात पर अड़े हैं. उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए 'द हिंदू' से कहा किउन्होंने न तो वोटर्स के नाम हटाने की मांग की थी, न ये दावा किया था कि जो जानकारीउन्होंने दी है, वो सही है. उन्होंने सिर्फ चुनाव अधिकारियों को सत्यापन करने केलिए जानकारी उपलब्ध कराई थी.नियम क्या है?SIR के दौरान ऐसे वोटर्स के नाम हटाने के लिए नियम हैं, जो अब दूसरे पते पर शिफ्टहो गए हैं. या कहीं और रजिस्टर्ड है. बूथ लेवल एजेंट्स इन ‘अयोग्य’ वोटर्स को हटानेके लिए एक साथ कई आवेदन दे सकता है. लेकिन एजेंट एक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को एक बारमें या एक दिन में 10 से ज्यादा आवेदन नहीं दे सकता. अगर किसी एजेंट को 30 सेज्यादा आपत्तियां हैं तो ERO या AERO खुद उसकी जांच करेंगे. इसके अलावा, BLA को इनआवेदनों की लिस्ट के साथ एक डिक्लेरेशन भी देना होता है कि उसने खुद संबंधित वोटर्सकी जानकारी की जांच की है और उसे सही पाया है.