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कर्नाटक में मुस्लिम कोटा बिल पास, BJP विधायकों ने विधेयक फाड़कर स्पीकर पर फेंका
Karnataka Assembly में हनी ट्रैप स्कैम को लेकर मचे बवाल के बीच मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पास हो गया है. Siddaramaiah सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.
कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) ने सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक पास कर दिया है. विपक्षी बीजेपी ने इस विधेयक का विरोध किया है और इसे असंवैधानिक बताते हुए कानूनी चुनौती देने की बात कही है. हनी ट्रैप स्कैम को लेकर विधानसभा में मचे बवाल के बीच यह विधेयक पारित किया गया.
बीजेपी नेताओं ने विधानसभा में इस विधेयक के खिलाफ जमकर हंगामा किया. उन्होंने सदन के बीचो-बीच आकर सिद्दारमैया सरकार के खिलाफ नारे लगाए. कुछ विधायक स्पीकर की सीट पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आए. इसके बाद उन्होंने चार प्रतिशत कोटा विधेयक को फाड़ दिया और स्पीकर पर कागज के टुकड़े फेंके.
बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने कहा,
हनी ट्रैप स्कैम पर चर्चा करने के बजाय मुख्यमंत्री चार प्रतिशत आरक्षण वाले मुस्लिम बिल पेश करने में व्यस्त थे इसलिए हमने विरोध किया. कांग्रेस विधायकों ने कागज फाड़े और हम पर किताबें फेंकी, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.
सिद्दारमैया सरकार ने आरक्षण को अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताते हुए इसका बचाव किया है. वहीं विपक्षी बीजेपी ने सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर्स में चार प्रतिशत का कोटा मिलेगा. मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने जोर देकर कहा कि यह कदम समावेशी विकास और अफरमेटिव एक्शन के प्रति सरकार की कमिटमेंट के अनुरूप है.
कर्नाटक हनी ट्रैप स्कैमकर्नाटक विधानसभा में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने हनी ट्रैप स्कैम का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि राज्य में 48 लोग इसका शिकार हो चुके हैं. और इसमें कई नेता भी शामिल हैं. उनके इस खुलासे के बाद सदन में हंगामा मच गया. बीजेपी नेताओं ने सीडी दिखाकर आरोप लगाया कि यह ब्लैकमेल करने और फंसाने का हथियार है.
बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए ब्लैकमेलिंग की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं उनके साथी विधायक वी सुनील ने इस मामले में सरकार से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो ये मान लेंगे कि इसमें सरकार शामिल है.
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