जस्टिस वर्मा का इस्तीफे से इनकार, CJI ने राष्ट्रपति और PM को भेजी रिपोर्ट, महाभियोग की तैयारी!

जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश कांड में अभियोग लगाए जाने के बाद भी इस्तीफा देने सेइनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने रिपोर्ट आने पर उन्हें इस्तीफा देनेके लिए कहा था. वर्मा के इनकार के बाद सीजेआई ने जांच पैनल की रिपोर्ट राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी है. अब वर्मा पर महाभियोगकी कार्रवाई हो सकती है. ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस केनिर्देश पर 3 सदस्यों वाले इन-हाउस पैनल ने यशवंत वर्मा के घर नोटों की गड्डियांमिलने के मामले की जांच की थी. 4 मई को जांच की रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी गई थी.मामला क्या है? विस्तार से जानते हैं. बात 14 मार्च 2025 की शाम की है. दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घरमें आग लगी. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे. यहां उन्हें एककमरे में बेहिसाब नोटों की गड्डियां दिखीं. उनमें से कुछ जल भी गए थे. जब ये सब हुआतब जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे. आग लगने के समय घर पर केवल उनकीबेटी और मां थीं. बाद में इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आग में नोटों के बंडल जलते हुए दिखाईदे रहे थे. इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे. उन्होंनेइन आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह उन्हें फंसाने की साजिश है. बाद में जली हुईनकदी का वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजदिया. इन-हाउस पैनल से जांचजस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दियागया. वहां के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि वह वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नसौंपें. इधर मामला तूल पकड़ने लगा. ज्यूडिशियरी की खूब किरकिरी हुई तो सीजेआई नेआरोपों की इन-हाउस पैनल से जांच शुरू कराई. 22 मार्च को 3 सदस्यीय समिति गठित कीगई. इस समिति में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट केमुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिलथीं. पैनल ने 25 मार्च को मामले की जांच शुरू की. 4 मई को उन्होंने सीजेआई संजीवखन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंप दी.ये भी पढ़ेंः जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगी थी, दिल्ली पुलिस को '8 घंटोंतक कुछ पता नहीं'जांच रिपोर्ट में क्या आया?जांच की रिपोर्ट में इन-हाउस पैनल ने जस्टिस वर्मा पर अभियोग (Iindictment) लगायाथा. मतलब यह कि जस्टिस वर्मा पर आरोप सही पाए गए. सीजेआई ने रिपोर्ट आने के बादवर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा. यह एक इन-हाउस प्रोसेस है. इसमें अगर कोई जज किसी मामले में दोषी पाया जाता है तोसीजेआई उसे इस्तीफा देने के लिए कहते हैं. अगर जज इस्तीफा देने से मना कर देते हैंतो सीजेआई इसकी जानकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जिसके बाद दोषीजज पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट में अभियोग लगाए जाने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना नेजस्टिस वर्मा को 2 विकल्प दिए. पहला कि वह इस्तीफा दें या स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिलें. या फिर महाभियोग की कार्रवाई का सामना करें. बताया गया कि वर्मा ने अपने पद सेइस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद सीजेआई ने जांच पैनल की रिपोर्ट के साथउनके इस जवाब को भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भेज दिया है. अब उनके खिलाफमहाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है.