जस्टिस यशवंत पर सारे आरोप साबित, समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

जस्टिस यशवंत वर्मा तो याद ही होंगे. दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे. बाद में किसी विवादकी वजह से उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां से वो आए थे.लेकिन उनके चर्चा में होने की वजह ये नहीं है. वो चर्चा में तब आए, जब 14 मार्च2025 को दिल्ली में उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी. दमकल वाले आए तोउन्हें वहां 500-500 रुपये की जली हुई गड्डियां मिलीं. जल्दी ही इसकी तस्वीरें सोशलमीडिया पर फैल गईं और जस्टिस वर्मा आलोचनाओं के घेरे में आ गए. इस घटना से ऐसातूफान मचा कि जज पर महाभियोग के बादल मंडराने लगे. हालांकि, इससे पहले ही उन्होंनेअपने पद से इस्तीफा दे दिया. जज के आवास के स्टोर रूम में मिला पैसों का ये जखीरा किसका था. कहां से आया था? इसबारे में कुछ पता नहीं चला. संसद में खूब हंगामा मचा तो इसकी जांच के लिए लोकसभास्पीकर ओम बिड़ला ने तीन सदस्यों वाली एक समिति बना दी. अब खबर है कि जांच समिति नेजस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है.जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप सही पाए गएलोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने Judges (Inquiry) Act, 1968 के तहत इस जांच समिति का गठनकिया था. इस समिति ने सिर्फ जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीन औपचारिक आरोपों कीही जांच की. यानी जांच में उन्हीं खास आरोपों पर गौर किया गया, जिन्हें जस्टिसवर्मा के खिलाफ जांच के लिए तय किया गया था. पहला आरोप स्टोर रूम में कैश का भंडार मिलने को लेकर था. जांच समिति ने अपनी जांचमें पाया कि आग लगने के बाद स्टोर रूम में 500 रुपये के नोटों की बड़ी खेप मौजूदथी. वहां कुछ इक्का-दुक्का नोट नहीं थे. बल्कि नोटों की गड्डियां, ढेर और बंडल मिलेथे.नकदी किसने हटाई?दूसरा आरोप आग लगने के बाद मौके पर हुई कार्रवाई से जुड़ा था. कमेटी ने पाया कि कैशमिलने की घटना के बाद स्टोर रूम को तुरंत सील नहीं किया गया. आग बुझाने वाले वापसलौट गए तो स्टोर रूम की सफाई कराई गई. बाद में जब मौके की आधिकारिक जांच हुई तोस्टोर रूम में मौजूद नकदी गायब थी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबूतों कोसंभाला नहीं गया. स्टोर रूम की सफाई के दौरान जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजिंदरसिंह कर्की और घरेलू सहायक मोहम्मद राहिल मौके पर मौजूद थे. हालांकि, कमेटी ये बात साफ नहीं कर पाई कि जस्टिस वर्मा ने खुद नकदी वहां से हटाईथी या नहीं?ये भी पढ़ेंः ट्रंप ने अचानक क्यों बदला अपना प्लेन, कतर के गिफ्ट किए एयरक्राफ्टमें क्या कमी थी?ठीक सफाई नहीं दे पाए जस्टिस वर्माकमेटी ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा ये नहीं बता पाए कि पैसा कहां से आया. इसकामालिक कौन था और वहां क्यों रखा था. जज ने कहा कि स्टोर रूम उनके कंट्रोल में नहींथा लेकिन कमेटी ने इस दलील को खारिज कर दिया. स्टोर रूम जज के आवास का हिस्सा था.कायदे से वह उनके ही कंट्रोल में आता था. जांच समिति ने कहा,जस्टिस वर्मा की सफाई भी पर्याप्त नहीं थी. वह नकदी के वहां होने, उसके स्रोत,मालिकाना हक और आग लगने के बाद उठाए गए कदमों से जुड़े अहम सवालों का संतोषजनक जवाबनहीं दे पाए.रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के जवाबों को ‘टालमटोल’ वाली, अधूरी और भ्रामक बतायागया. क्या है मामला?ये 14 मार्च 2025 की बात है. देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर में आग लगगई. आग बुझाने के लिए बुलाए गए दमकलकर्मियों ने कथित तौर पर एक स्टोररूम में जलेहुए नोटों की खेप देखी. इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. इसके बादजस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा. जुलाई 2025 में 200 से ज्यादासांसदों ने जज पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद अगस्त2025 में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायाधीशजांच समिति का गठन किया था. हालांकि, बाद में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया. द हिंदू की एक रिपोर्ट केमुताबिक, जस्टिस वर्मा के इस्तीफे को अभी तक कानून मंत्रालय ने ‘अधिसूचित’ नहींकिया है. नियम ये कहता है कि जब कोई जज राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है और इसकीप्रति शेयर करता है तो इसे 'इस्तीफा दे दिया गया' मान लिया जाता है. जजों काइस्तीफा राष्ट्रपति के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता. प्रक्रिया कहती है किराष्ट्रपति को इस पर औपचारिक स्वीकृति देनी होती है, जिसके बाद कानून मंत्रालय इसेनोटिफाई करता है.