गंगा में इफ्तार पार्टी पर बोले जस्टिस भुइयां, कहा- 'नदी में चिकन बिरयानी खाना...'

“चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है. गंगा नदी के ऊपर चिकन खाने पर रोक लगानेवाला कोई कानून नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने यह बात एककार्यक्रम में कही. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अलग-अलग विचारों के लिएसार्वजनिक जगहें इतनी कम हो रही हैं कि अपने अधिकारों के लिए विरोध करने वालेछात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है.क्या बोले जस्टिस भुइयां?लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस भुइयां भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूटयूनिवर्सिटी के पांचवें जस्टिस जी.पी. सिंह मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे. उत्तरप्रदेश में वाराणसी के ‘गंगा इफ्तार पार्टी’ विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,"मुझे यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं है. गंगा नदी में चिकन खाने पररोक लगाने वाला कोई कानून नहीं है. कुछ लोगों को इसी वजह से गिरफ्तार किया गया औरउन्हें तीन महीने जेल में रहना पड़ा. क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तारकिया जा सकता है और 3 महीने तक जमानत नहीं दी जा सकती? मैं खुद से यह सवाल पूछताहूं! नागरिक देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं."क्या था मामला?मार्च 2026 में, वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरलहुआ था. घटना में शामिल लोगों पर नाव में नॉनवेज (चिकन बिरयानी) खाने और हड्डियांनदी में फेंककर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था. इसके बाद बड़े पैमाने परविरोध-प्रदर्शन हुए थे और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 मुस्लिम युवकों कोगिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लगभग दो महीने जेल में रहने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्टसे उन्हें जमानत मिली थी. ये भी पढ़ें: गंगा में इफ्तार पार्टी के 8 आरोपियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने'सच्चा पछतावा' देख जमानत दी'असहमति लोकतंत्र की जान'जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा,"शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना और अपनी असहमति जताना लोकतंत्र की जान है…कैंपस मेंआवाज उठाने वाले छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें महीनों तक जमानत नहींमिलती और सस्पेंड होने के बाद उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं."उन्होंने यह भी कहा कि भारत में यूनिवर्सिटीज में ऐसी जगह होनी चाहिए जहां छात्रबिना किसी डर के खुलकर सोच सकें और रिसर्च कर सकें, न कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाईकी जाए.