कोच्चि मर्सिडीज़ क्रैश केस: पुलिस कमिश्नर का तबादला, एक्शन में सरकार और पुलिस विभाग

केरलम के कोच्चि में 25 अक्तूबर को एक सड़क हादसे में 55 साल के जयबालकृष्णन की मौतहो गई थी. आरोप है कि उन्हें टक्कर मारने वाली मर्सिडीज़ एक अतिरिक्त जिला जज का 17साल का बेटा चला रहा था.हादसे के बाद पुलिस जांच हुई. जांच पर सवाल उठे और अबकोच्चि के पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार का तबादला कर दिया गया है. पुलिस केमुताबिक, मर्सिडीज़ ने एक स्कूटर को टक्कर मारी, जिसमें जयबालकृष्णन की जान चलीगई.दावा है कि नाबालिग के पास मिले एक वीडियो में कार करीब 104 किमी प्रति घंटे कीरफ्तार से चलती दिख रही है. शुरुआती कार्रवाई पर सवाल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने पहले BNS की धारा 106(1) यानीलापरवाही से मौत का केस दर्ज किया.उसी दिन, 25 अक्तूबर को, नाबालिग को थाने सेजमानत भी मिल गई. इसके बाद मृतक का परिवार और स्थानीय लोग थाने के बाहर प्रदर्शनकरने लगे.तब पुलिस ने आरोपी को दोबारा हिरासत में लिया और धारा 105 यानी गैर-इरादतनहत्या का मामला दर्ज किया. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्डके सामने पेश किया गया, जहां से उसे फिर जमानत मिल गई. जज के घर तलाशी 26 अक्तूबर को केरल हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद जज को मोटर वाहन अधिनियम की धारा199A के तहत आरोपी बनाया गया.इस धारा में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए अपराधकरे, तो कुछ हालात में उसके गार्जियन या गाड़ी के रजिस्टर्ड मालिक को ज़िम्मेदारठहराया जा सकता है. अगले दिन, 27 अक्तूबर को, पुलिस ने जज के घर की तलाशी ली औरCCTV फुटेज जुटाए. यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर 21 लाख फॉलोअर्स, चुनाव में मिले 33 वोट, इनफ्लूएंसर केसाथ हो गया खेलसरकार ने मानी गलती 27 अक्तूबर को विधानसभा में केरल सरकार में गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने माना किशुरुआत में पुलिस ने सही कानूनी धारा नहीं लगाई थी.उन्होंने बताया कि मामला पताचलते ही उन्होंने DGP से बात की और अतिरिक्त एसपी पी. विजयन को पीड़ित परिवार सेमिलने भेजा. विजयन की रिपोर्ट के आधार पर चार पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए. इनमें एकसर्किल इंस्पेक्टर, एक SHO, एक ग्रेड सब-इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सिविल पुलिसऑफिसर हैं. मंत्री ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भी आलोचना की. उनके मुताबिक, मृतक का अंतिमसंस्कार होने से पहले ही नाबालिग को जमानत दे दी गई थी. परिवार का आरोप है कि केसको कमज़ोर करने की कोशिश हुई. विपक्ष ने भी पुलिस की कार्रवाई के विरोध मेंविधानसभा से वॉकआउट किया. जांच अब जिला क्राइम ब्रांच के पास है. कमिश्नर का तबादलाहो चुका है और चार पुलिसकर्मी निलंबित हैं.