JPSC प्रोटेस्ट: सरकार से बातचीत के लिए बने डेलिगेशन के साथ लल्लनटॉप के रिपोर्टर भी जाएंगे

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों काआंदोलन जारी है. पिछले तीन दिनों से कई अभ्यर्थी और छात्र नेता रांची के जयपाल सिंहमुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इस बीच सरकार परीक्षा में सुधार कोलेकर छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई है. इसके बाद छात्रों ने भी राज्यसरकार से बातचीत करने के लिए अपना डेलिगेशन चुन लिया है. इसमें लल्लनटॉप केरिपोर्टर विकास वर्मा को भी शामिल किया गया है.डेलिगेशन में लल्लनटॉप का रिपोर्टरछात्रों ने डेलिगेशन की लिस्ट अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को सौंपी है. इस लिस्ट मेंकुल 11 लोग शामिल हैं. इनमें 8 छात्र, 1 वकील और 2 तकनीकी जानकार (एक्सपर्ट्स) हैं.छात्रों ने अपने पैनल में तकनीकी जानकार के तौर पर लल्लनटॉप के रिपोर्टर विकासवर्मा को भी शामिल किया है. विकास बीते कुछ दिनों से इस आंदोलन को कवर करने के लिएरांची में हैं. वे ग्राउंड से छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लगातार रिपोर्ट कर रहेहैं.बातचीत के लिए चुने गए ये 8 छात्र प्रतिनिधिपीयूष कुमार सिंहरविन्द्र पासवानराजेश प्रसादनीतू कुजूररविन्द्र कुमार रविअंकित कुमारशालू सिंहइनके अलावा पत्रकार विकास वर्मा, शंभूनाथ चौधरी और वकील अजीत कुमार को भी छात्रोंने अपने प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है. आंदोलनकारियों ने ये साफ किया है किपत्रकार और वकील केवल मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे. बैठक के दौरान केवलस्टूडेंट्स ही सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे. पत्रकार और वकील कोई भी बयान नहींदेंगे और न ही किसी मुद्दे पर पक्ष रखेंगे. वे अपने साथ माइक, कैमरा और रिकॉर्डिंगडिवाइस भी नहीं ले जा सकते.सरकार के जवाब का इंतजारडेलिगेशन की लिस्ट दिए जाने के बाद अब छात्रों को सरकार के जवाब का इंतजार है.सरकार बैठक का समय और जगह तय करके छात्रों को इसकी सूचना देगी. कहा जा रहा है किसमय और स्थान तय होते ही सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी.झारखंड सरकार ने पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियोंका एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है. हालांकि अभी तक इन मंत्रियों के नाम सामने नहीं आएहै. दूसरी तरफ छात्रों की मांग है कि वो सीधे हेमंत सोरेन से ही बात करेंगे.छात्र लंबे समय से JPSC और JSSC की परीक्षा प्रक्रिया को ट्रांसपैरेंट बनाने कीमांग कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत परटिकी हैं.