झारखंड HC ने 'टू फिंगर टेस्ट' पर रोक लगाई, डॉक्टरों-अस्पतालों को चेताया

रेप के आरोपों की जांच के लिए ‘टू फिंगर टेस्ट’ पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती सेरोक लगाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि झारखंड सरकारप्राइवेट अस्पतालों को इसे लेकर एक सर्कुलर जारी करे. अगर कोई भी इस सर्कुलर काउल्लंघन करे तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनाक और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने येआदेश जारी किया है. इस दौरान रेप सर्वाइवर्स को लेकर पुलिस की कार्यशैली को लेकर भीहाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है.कोर्ट ने कहा कि जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसके साथ पुलिस को संवेदनशीलताके साथ पेश आना चाहिए. यही उनकी जिम्मेदारी है. सर्वाइवर का बयान सब इंस्पेक्टर याउससे ऊपर के रैंक की महिला पुलिस अधिकारी को ही दर्ज करना चाहिए. ऐसे मामलों कोनिपटाने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. जिस समय रेप सर्वाइवर केबयान दर्ज किए जा रहे हों, तब उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो बेझिझक सब कुछ बतासकें. इस दौरान उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए.इसके अलावा कोर्ट ने रेप के आरोपों की जांच के लिए ‘टू- फिंगर टेस्ट’ को लेकर भीऐतिहासिक आदेश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा.साथ ही झारखंड के सभी अस्पतालों को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करने के भीनिर्देश दिए. जो इस सर्कुलर के दिशानिर्देशों को नहीं मानते हैं, उन पर सख्तकार्रवाई करने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना पेशेवरकदाचार (Professional Misconduct) माना जाएगा. क्या होता है 'टू फिंगर टेस्ट'?‘टू फिंगर टेस्ट’ रेप के आरोपों की जांच के लिए यूज होने वाला पुराना तरीका है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक ने अब रोक लगा दी है. इस टेस्ट में रेपका आरोप लगाने वाली महिला के प्राइवेट पार्ट में दो अंगुलियों को प्रवेश कराकरडॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेक्शुअली एक्टिव है या नहीं. इसका मकसदये साबित करना होता है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में ‘पेनिट्रेशन’ हुआ था यानहीं? इसमें प्राइवेट पार्ट के मसल्स के लचीलेपन और हाइमन की जांच की जाती है.लड़कियों की योनि में एक झिल्ली होती है, जिसे हाइमन कहते हैं. अगर ये हाइमन उनकीयोनि में मौजूद होता है तो माना जाता है कि सेक्स नहीं हुआ है. लेकिन अगर इसमेंब्रेन को नुकसान पहुंचा है तो इससे कथित तौर पर साबित होता है कि पेनिट्रेशनकिया गया है. हालांकि, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाइमन डैमेज होने की सेक्स केअलावा भी कई वजहें होती हैं. ऐसे में टू फिंगर टेस्ट से हाइमन की स्थिति जाननाशारीरिक संबंध बनाने की जांच का भरोसेमंद तरीका नहीं है. ‘टू फिंगर टेस्ट’ पर पहले भी लगी है रोकटू-फिंगर टेस्ट पर रोक का झारखंड हाई कोर्ट का आदेश नया नहीं है. इसकी‘अवैज्ञानिकता’ पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले दो बार टिप्पणी की है और रोकलगाने का आदेश भी दिया है.सबसे पहले साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेप पीड़िता पर किया जाने वाला‘टू-फिंगर टेस्ट’ उसकी प्राइवेसी और गरिमा का उल्लंघन है. जस्टिस बीएस चौहान औरएफएम कलीफुल्ला की पीठ ने आगे कहा कि रेप के केस में अगर ‘टू-फिंगर टेस्ट’ कीरिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है, तब भी इससे यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता ने सेक्सके लिए सहमति दी थी. कोर्ट ने सरकार से कहा कि यौन उत्पीड़न का पता लगाने के लिएज्यादा बेहतर मेडिकल तरीके अपनाए जाएं.इसके बाद साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमाकोहली की बेंच ने भी ऐसा ही आदेश दिया था. उन्होंने टू फिंगर टेस्ट को मेडिकल कीपढ़ाई से निकालने का भी आदेश दिया था. बेंच ने इसे ‘पितृसत्तात्मक’ और ‘अवैज्ञानिक’बताया और कहा कि मेडिकल की पढ़ाई की सामग्री में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए. रेपपीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका उसे फिर से प्रताड़ित करने जैसाहै. कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि यह टेस्ट करने वाले डॉक्टरों को दोषी ठहरायाजाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कमिटी की सिफारिशआउटलुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन सबसे पहले साल 2012 में बहुचर्चित निर्भयाकांड के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमिटी बनी थी.इस कमिटी ने भी सिफारिश की थी कि ‘टू फिंगर टेस्ट’ पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए.वर्मा कमिटी ने कहा था कि योनि के आकार का यौन उत्पीड़न से कोई लेना-देना नहीं है.योनि की मांसपेशियों के लचीलेपन के आधार पर यौन संबंध बनाने की आदत जैसे नतीजे नहींनिकाले जाने चाहिए. इस सिफारिश के बाद साल 2013 में आपराधिक कानून (संशोधन)अधिनियम- 2013 के तहत टू फिंगर टेस्ट को अवैध घोषित कर दिया गया.इस सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी के बाद साल 2014 में केंद्रीयस्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक दस्तावेज जारी कर ‘दो अंगुली परीक्षण’ पर रोक लगाई थी.'यौन हिंसा के पीड़ितों, सर्वाइवर्स के लिए चिकित्सा-कानूनी देखभाल संबंधीदिशानिर्देश और प्रोटोकॉल' नाम के अपने डॉक्युमेंट में सरकार ने कहा कि आम बोलचालमें ‘टू फिंगर टेस्ट’ के रूप में जाने जाने वाले योनि परीक्षण का प्रयोग रेप केआरोप को साबित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. योनि के प्रवेश द्वार के आकार कायौन हिंसा के मामले से कोई संबंध नहीं है. मंत्रालय ने साफ किया कि जरूरी मेडिकलकंडीशन होने पर ही योनि की जांच केवल बालिग महिलाओं की होनी चाहिए.