सरकार ने इस पाकिस्तानी महिला को सीमापार भेज दिया था, कोर्ट ने वापस भारत क्यों बुला लिया?

पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद भारत सरकार ने सभीपाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का फैसला किया. साथ ही आदेश दिया कि वे पाकिस्तानचले जाएं. और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. इस दौरान जम्मूमें रह रही एक महिला को पाकिस्तान भेज दिया गया. अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देश दिया है कि वो उस महिला को भारत वापस लाए.वो लगभग चार दशकों से भारत में रह रही थीं और उनके पास दीर्घकालिक वीजा (Long-TermVisa) भी था.महिला की पहचान 63 साल की रक्षंदा रशीद के रूप में हुई है. उनकी तरफ़ से उनकी बेटीफलक जहूर ने एक याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस राहुल भारती नेये निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार को दस दिनों के अंदर रक्षंदा को वापस लानेके लिए कहा है. वहीं, 1 जुलाई तक इसे लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.रक्षंदा के पति शेख जहूर अहमद ने कोर्ट को बताया कि पाकिस्तान में उनकी देखभाल औरसंरक्षण के लिए कोई नहीं है. और वो कई बीमारियों से जूझ रही हैं. ऐसे में सुनवाईकरते हुए कोर्ट ने कहा,मानव अधिकार, इंसान के जीवन की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है. इसलिए ऐसे मौक़े आते हैं,जब कोर्ट को किसी मामले के गुण-दोषों के बावजूद, क्षमादान देना चाहिए. इसीलिए कोर्टने महिला को वापस लाने का निर्देश दिया है.कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि महिला के पास दीर्घकालिक वीज़ा था. इसलिए उसका‘डिपोर्टेशन ग़लत’ हो सकता है. ये भी हो सकता है कि उसे ‘डिपोर्टेशन के उचित आदेशके बिना’ जबरन बाहर निकाल दिया गया हो.अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्दकर दिए थे और उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश दिया था. 27 अप्रैल को समय सीमा ख़त्महुई. जिसके बाद, अधिकारियों ने कई पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया. रक्षंदारशीद उन्हीं में से एक हैं.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, रक्षंदा बीते 38 सालों से अपने पति और दो बच्चों केसाथ जम्मू में रह रही थीं. उन्हें 30 अप्रैल को डिपोर्ट कर दिया गया था. फिलहाल वोलाहौर के एक होटल में फंसी हुई हैं. कोर्ट ने कहा कि उसके मामले की विस्तृत जांच किए बिना और संबंधित अधिकारियों सेउसके डिपोर्टेशन के संबंध में उचित आदेश लिए बिना, उसे जबरन बाहर कर दिया गया.