उमर अब्दुल्ला की कुर्सी खतरे में? 25 'बागी' विधायकों का अल्टीमेटम- '14 दिन में बात मानो वरना...'

जम्मू-कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पर अब तक के सबसे बड़े ‘बगावत’ का संकट मंडरारहा है. प्रदेश में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के 25 विधायकों ने बागी तेवरअपना लिए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया है कि 14 दिनों के अंदर उनकीमांगें पूरी की जाएं. वरना वो राजभवन जाकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बागी गुट के सूत्रों ने बताया कि विधायकों नेपार्टी नेतृत्व के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें पहली मांग है कि अगले 14 दिनोंके अंदर सरकार के सभी मौजूदा मंत्रियों से उनके विभाग वापस ले लिए जाएं. इसके अलावा विधायकों की मांग है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार को भी तुरंत पद से हटायाजाए. बागी गुट के विधायक चाहते हैं कि प्रदेश में मंत्रियों की नई टीम बने और येप्रक्रिया एकदम पारदर्शी हो. पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता ही मंत्रियों की नियुक्तिका फैसला न करें. इसके बजाय पूरे विधायक दल की राय लेकर ही मंत्रियों की नियुक्तिहो.दूसरी मांग क्या है?बागियों की दूसरी मांग आर्टिकल 370 और 35-ए को लेकर है. विधायक चाहते हैं कि पार्टीअपना चुनावी वादा पूरा करे और जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 की बहाली के लिएअब्दुल्ला सरकार आक्रामक तरीके से काम करे. बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि आर्टिकल370 हो या 35-ए. प्रदेश से जुड़े हर संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे पर पार्टी अपनेरुख से समझौता कर रही है. विधायक चाहते हैं कि अब्दुल्ला सरकार इन अधिकारों कीबहाली के लिए बीजेपी सरकार से मजबूती के साथ बात करे. '14 दिन में मांगें नहीं मानी तो…'बागी गुट ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांगों पर 14 दिन के अंदर ध्यान नहींदिया गया तो वह राजभवन जाकर सरकार से अपना समर्थन औपचारिक तौर पर वापस ले लेंगे. बता दें कि इससे पहले एनसी के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भीअब्दुल्ला सरकार को पार्टी और लोकसभा दोनों की सदस्यता से इस्तीफे की धमकी दी है.रुहुल्लाह का आरोप है कि पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता कर रही है और अपनीविचारधारा से पीछे हट रही है. उनका कहना है कि पार्टी को आर्टिकल 370 के प्रावधानोंको हटाने को चुनौती देने के वादे पर जनादेश मिला था. लेकिन पार्टी अब इस वादे सेपीछे हट रही है. संकट में अब्दुल्ला सरकार?जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं. इनमें से 41 विधायद अब्दुल्ला की पार्टीनैशनल कॉन्फ्रेंस से हैं. अगर 25 विधायक एक साथ सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तोअब्दुल्ला सरकार अल्पमत में आ सकती है. ऐसे में उनके लिए दूसरे सहयोगियों औरनिर्दलीयों के भरोसे भी सरकार चलाना मुश्किल होगा.