जामिया में चुनाव कराने का आदेश, फिर भी जारी भूख हड़ताल, छात्रों ने वजह बताई

जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने आखिरकार छात्र संघ चुनाव कराने पर आदेशजारी कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारीनिलंबन और कारण बताओ नोटिस वापस लेने और सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांचके लिए कमेटी बनाने की बात भी कही है. लेकिन इस आदेश के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआहै. कुछ छात्रों की भूख हड़ताल अभी भी जारी है.पिछले 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे छात्रों को चुनाव की तारीख तय न होने औरसार्वजनिक माफी मांगने की शर्त पर आपत्ति है. छात्रों के प्रतिनिधि नबेल ने दलल्लनटॉप से बातचीत में बताया कि चार भूख हड़तालियों में से दो ने भूख हड़ताल खत्मकर दी है, जबकि दो छात्र अब भी भूख हड़ताल पर हैं.दरअसल, 26 अक्टूबर की सुबह विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ.इसमें छात्र संघ चुनाव कराने, छात्रों के खिलाफ जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिसवापस लेने और सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच के लिए कमेटी बनाने की बातकही गई है. लेकिन छात्रों और प्रशासन के बीच सहमति का दावा किए जाने के बावजूदविवाद खत्म नहीं हुआ है.जामिया मिल्लिया के आदेश में क्या लिखा है?जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुलसचिव प्रोफेसर एमडी महताब आलम रिजवीकी ओर से जारी आदेश में तीन प्रमुख बातें कही गई हैं.पहली: छात्र संघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिन बाद चुनाव कराए जाएंगे.दूसरी: प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी किए गए निलंबन और कारण बताओ नोटिस वापसलिए जाएंगे.तीसरी: प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटीबनाई जाएगी.हालांकि, आदेश में ये भी लिखा है कि प्रदर्शनकारी छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन केखिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट केलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे. साथ ही, ऐसे पोस्ट सोशलमीडिया से हटाए जाएंगे.प्रशासन ने कहा है कि इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया गया है और इसके पालन कीनिगरानी की जाएगी. यानी चुनाव और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर राहत के साथ सार्वजनिकमाफी की शर्त भी इस आदेश का हिस्सा है.जामिया के आदेश की किन बातों पर आपत्ति?छात्रों की आपत्ति जानने के लिए दी लल्लनटॉप ने छात्र प्रतिनिधि नबेल से बात की.नबेल के मुताबिक, आदेश की भाषा और उसमें शामिल शर्तों को लेकर छात्रों के बीचअसहमति है. पहली आपत्ति चुनाव की समय सीमा को लेकर है.छात्रों का कहना है कि संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पहले से 20 दिसंबर कीसमयसीमा तय है. लेकिन ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे मंजूरी कब मिलेगी, इसकी कोईस्पष्ट तारीख नहीं है. छात्रों के मुताबिक, जब तक संविधान को मंजूरी नहीं मिलेगी,तब तक चुनाव कराने के लिए 15 दिन की अवधि शुरू नहीं होगी.ऐसे में चुनाव की वास्तविक तारीख अनिश्चित बनी हुई है. नबेल ने कहा कि छात्रों कोसंविधान तैयार करने या उसे मंजूरी देने की प्रक्रिया से आपत्ति नहीं है. उनकी मुख्यमांग है कि प्रशासन चुनाव कराने की एक स्पष्ट और अंतिम समय सीमा तय करे.छात्रों की दूसरी बड़ी आपत्ति सार्वजनिक माफी और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की शर्तपर है. आदेश के मुताबिक, प्रर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ दिए गएकथित मानहानिकारक बयानों और पोस्ट को हटाना होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करकेसार्वजनिक माफी मांगनी होगी.नबेल के मुताबिक, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को माफी मांगने की शर्त मंजूर नहींहै. उनका कहना है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक माफी नहीं मांगना चाहते.छात्रों की एक और चिंता ये है कि आदेश में पहले जारी किए गए निलंबन और कारण बताओनोटिस वापस लेने की बात तो है, लेकिन भविष्य में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहींहोगी, इसकी स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है.छात्र चाहते हैं कि प्रदर्शन के सिलसिले में आगे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई न कीजाए.डिमांड पर छात्रों के हस्ताक्षर कैसे?नबेल ने बताया कि 26 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों औरप्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी. इस दौरान चार अन्य छात्र प्रतिनिधि भी बातचीतमें शामिल थे. उनके मुताबिक, उस वक्त माहौल तनावपूर्ण था और आदेश की कुछ शर्तों कोलेकर भ्रम की स्थिति थी.भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और प्रतिनिधियों ने अपनी डिमांड से जुड़े दस्तावेज परहस्ताक्षर किए. इसमें छात्रों की अपनी मांग और मांग पूरी होने पर माफी मांगने काजिक्र है. 26 अक्टूूबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट सेछात्रों का ये डिमांड डॉक्यूमेंट और अपना आदेश शेयर किया.Office of the Chief Public Relations Officer, JMI https://t.co/S0ydd6j8xo— Jamia Millia Islamia (NAAC A++ Grade Central Univ) (@jmiu_official) October26, 2026लेकिन, बाद में दूसरे छात्रों के साथ चर्चा हुई तो उसकी भाषा और शर्तों को लेकरसवाल उठे. नबेल का कहना है कि इसके बाद भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया. येफिलहाल छात्रों के प्रतिनिधि का पक्ष है. प्रशासन की ओर से इस बातचीत और हस्ताक्षरको लेकर सिर्फ ये आदेश ही आया है.भूख हड़ताल पर बैठे चार छात्रों में से जासिम खान और रिहान हैदर भूख हड़ताल खत्म करचुके हैं. जबकि, रिहान खान और एबिन बासिल ने भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला कियाहै. एक अन्य छात्रा रिदा भी पहले भूख हड़ताल पर बैठी थीं. लेकिन फैमिली इमरजेंसीके कारण उन्होंने पहले ही भूख हड़ताल खत्म कर दी थी.अब कुल मिलाकर छात्रों की मांग है कि प्रशासन चुनाव कराने की निश्चित समयसीमा दे,भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई न करने का आश्वासन दे और सार्वजनिक माफी की शर्तपर पुनर्विचार करे.अब आपको इस मामले का एक ब्रीफ बैकग्राउंड भी बता देते हैं.जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कोलेकर 12 अक्टूबर से प्रदर्शन चल रहा है. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में20 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं और वे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकारचाहते हैं. साल 2006 में आखिरी बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ का चुनावहुआ था.प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई. इसी बीचविश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटीबनाई. छात्रों का कहना था कि केवल संविधान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करना काफीनहीं है. उन्हें चुनाव की तारीख भी चाहिए.24 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी क्लास अगले आदेश तकऑनलाइन करने का फैसला किया था. 26 अक्टूबर को प्रशासन ने चुनाव, अनुशासनात्मक नोटिसऔर सुरक्षा कर्मचारियों की कार्रवाई की जांच को लेकर आदेश जारी किया.यह भी पढ़ें: जामिया कैंपस में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कईसांसदों पर भी FIR दर्जलेकिन अब सवाल है कि क्या इस आदेश से आंदोलन खत्म होगा या चुनाव की निश्चित समयसीमाऔर माफी की शर्त को लेकर विवाद जारी रहेगा? जामिया में छात्र संघ चुनाव का रास्ताखोलने की दिशा में प्रशासन का आदेश आ चुका है. लेकिन छात्रों के प्रतिनिधि केमुताबिक, जब तक उनकी प्रमुख आपत्तियों का समाधान नहीं होता, भूख हड़ताल जारी रहेगी.