ईरान में खामेनेई का जनाजा: जिस 'कमांडर' को भारत ने तेहरान भेजा, उससे अमेरिका-इजरायल क्यों चौंक गए?

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग (US-Israel-Iran War) काअंत हो गया है. वो जंग, जिसका आगाज अमेरिकी हमले में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेताअयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) के निधन से हुआ. जो जंग जिसके चलतेहोर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) लंबे समय तक बंद रहा. वो जंग, जिसने भारतसमेत पूरी दुनिया को ‘तेल के आंसू’ रुला दिया. वो जंग अब खत्म हो चुकी है. और अबवक्त आ गया ईरान के लोग अपने नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई दें. मौका है खामेनेई के जनाजे का और तेहरान की सड़कों पर लाखों का हुजूम उमड़ रहा है.इसे ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा कहा जा रहा है. लेकिन इस दुख की घड़ी के बीचदिल्ली से तेहरान के लिए एक खास उड़ान रवाना हो रही है. इस विमान में सवार हैंबिहार के राज्यपाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा. ‘द लल्लनटॉप’ अपनी रिपोर्ट "अयातुल्ला खामेनेई के अंतिमसंस्कार में पीएम मोदी नहीं, बिहार से ये दो लोग जाएंगे" में आपको पहले ही बता चुकाहै कि ये भारतीय दल भारत सरकार की तरफ से खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होनेजा रहा है.अब सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं, तब भारतने अपने इस खास दल को तेहरान क्यों भेजा? खामेनेई के बाद अब मिडिल ईस्ट का ऊंट किसकरवट बैठेगा? क्या ईरान में सत्ता की कोई अंदरूनी जंग शुरू होने वाली है? और सबसेबड़ा सवाल ये कि क्या भारत का ये कदम इजरायल और अमेरिका को खटक सकता है? आज की तारीख में मिडिल ईस्ट की इस सबसे बड़ी हलचल और भारत के डिप्लोमैटिक मैसेज कोसीधे सादे अंदाज में डिकोड करने की कोशिश करते हैं.ईरान का नया दौर: मोजतबा खामेनेई के हाथों में कमानअयातुल्ला अली खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे. वो 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेतायानी सुप्रीम लीडर थे. ईरान का पूरा सिस्टम अयातुल्ला अली खामेनेई के इर्दगिर्द हीघूमता था. मसला कुछ भी हो, आखिरी फैसला उन्हीं का होता था. सेना से लेकर परमाणुकार्यक्रम तक, सब कुछ उन्हीं के इशारे पर चलता था. उनके जाने के बाद ईरान के सामनेसबसे बड़ा सवाल ये था कि इस विशाल ताकत को अब कौन संभालेगा. लेकिन इस सस्पेंस काअंत बहुत जल्द हो गया. ईरान की 88 सदस्यीय मौलवियों वाली ताकतवर संस्था 'असेम्बलीऑफ एक्सपर्ट्स' ने एक निर्णायक वोट के जरिए अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबाखामेनेई (Mojtaba Khamenei) को ईरान का नया और तीसरा सुप्रीम लीडर चुन लिया.मोजतबा खामेनेई को उनके पिता की विरासत सौंपने का ये फैसला बेहद ऐतिहासिक तो था ही,साथ ही चौंकाने वाला भी था. ऐसा इसलिए क्योंकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सेईरान में राजशाही (Dynasty) का हमेशा विरोध किया गया था. लेकिन मौजूदा युद्ध औरक्षेत्रीय संकट को देखते हुए ईरान के रूढ़िवादी गुट (Hardliners) और वहां की सबसेताकतवर मिलिट्री विंग 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) ने मोजतबा केनाम पर मुहर लगा दी. मोजतबा खामेनेई का IRGC और ईरानी खुफिया एजेंसियों के साथपुराना और गहरा रिश्ता रहा है. उन्हें पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का लंबा अनुभवहै. मिडिल-ईस्ट की गतिविधियों पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि मोजतबा केआधिकारिक रूप से सर्वोच्च नेता बनने के बाद ये साफ हो गया है कि ईरान पश्चिम देशोंया इजरायल के सामने झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है. वो खामेनेई की आक्रामकनीतियों को और भी सख्ती से आगे बढ़ाएंगे.मिडिल ईस्ट मामलों के सीनियर विश्लेषक और ‘ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन’ से जुड़े डॉ.कबीर तनेजा का कहना है, मोजतबा खामेनेई का नया सुप्रीम लीडर चुना जाना ये दिखाता है कि संकट के इस दौर मेंईरान का रूढ़िवादी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देनाचाहता था. मोजतबा के आने से ये तय है कि ईरान अपनी 'एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस' (हमास,हिजबुल्लाह, हूथी) को मिलने वाली मदद और आक्रामक कूटनीति को उसी तेवर के साथ जारीरखेगा, जैसी उनके पिता के समय थी.भारत का डिप्लोमैटिक बैलेंस: 'रणनीतिक स्वायत्तता' की असली परीक्षाअब बात करते हैं भारत की. भारत ने इस जनाजे में शामिल होने के लिए जो डेलिगेशन भेजाहै, वो अपने आप में बहुत अनोखा है. इस दल में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैनशामिल हैं. जनरल हसनैन सिर्फ एक राज्यपाल नहीं हैं, बल्कि वो भारतीय सेना के एकबेहद प्रतिष्ठित रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर हैं, जिन्होंने कश्मीर में सेना की कमानसंभाली है. इसके साथ ही वो शिया समुदाय से आते हैं और इस संप्रदाय के एक बड़ेस्कॉलर भी हैं.भारत ने जनरल हसनैन को भेजकर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कार्ड खेला है. इस कदम के दोमायने हैं, * पहला संदेश ये कि भारत ईरान के शिया नेतृत्व और वहां की जनता की भावनाओं का सम्मान करता है. * दूसरा संदेश ये कि भारत ने एक मिलिट्री बैकग्राउंड और धार्मिक समझ रखने वाले व्यक्ति को भेजकर ये जता दिया कि वो ईरान की संवेदनशीलता को कितनी गहराई से समझता है.डिप्लोमेसी की भाषा में इसे 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) कहते हैं.जिसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में आये बिना खुद तय करताहै. एक तरफ भारत की अमेरिका के साथ 'क्वाड' (QUAD) में गहरी साझेदारी है, इजरायल केसाथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में अटूट दोस्ती है, तो दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रीय संकटके समय भारत उसके साथ खड़ा दिखाई देता है. ऐसे में भारत किसी एक गुट का हिस्सा बनकरअपनी नीतियों को पूरी तरह उनके पक्ष में नहीं झुका सकता.सीनियर नेताओं को क्यों नहीं भेजा? झुकाव या संतुलन?एक सवाल जो इस वक्त गलियारों में तैर रहा है वो ये कि भारत ने किसी बहुत बड़ेसीनियर नेता, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीतडोभाल को तेहरान क्यों नहीं भेजा? सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या विदेशराज्य मंत्री और एक राज्यपाल को खामेनेई के जनाजे में भेजना भारत के इजरायल केप्रति झुकाव का संकेत है?इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कूटनीति के प्रोटोकॉल को समझना होगा. इसेइजरायल की तरफ पूरी तरह झुकना कहना जल्दबाजी होगी, बल्कि ये भारत का एक 'नपा-तुलासंतुलन' (Calculated Balance) है.रणनीतिक थिंक टैंक ‘इंडिया मैटर्स’ से जुड़े रोहित शर्मा कहते हैं,अगर भारत बहुत हाई-प्रोफाइल डेलिगेशन भेजता, तो इस वक्त इजरायल-हमास औरइजरायल-हिजबुल्लाह संकट के बीच वाशिंगटन और तेल अवीव में गलत संदेश जा सकता था.इसलिए भारत ने एक बीच का रास्ता चुना, जिससे ईरान का सम्मान भी रह गया और पश्चिमीदेशों के साथ भारत के रिश्तों पर कोई आंच भी नहीं आई.चाबहार पोर्ट और ट्रेड एंगल: क्या रुक जाएंगे प्रोजेक्ट्स?भारत और ईरान के रिश्तों की सबसे मजबूत धुरी है चाबहार पोर्ट (Chabahar Port). भारतने इस पोर्ट को विकसित करने के लिए ईरान के साथ 10 साल का एक लंबा समझौता किया है.चाबहार के जरिए भारत, पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया(मध्य एशिया) तक अपनी पहुंच बनाता है. इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्टकॉरिडोर (INSTC) भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है.खामेनेई के जाने के बाद क्या इन प्रोजेक्ट्स पर कोई असर पड़ेगा? इसका जवाब है-नहीं. इसकी वजह ये है कि चाबहार पोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर्स सिर्फ किसी एक नेता कीपसंद नहीं हैं. ये ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइनकी तरह हैं. ईरान इस वक्त गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है. ऐसे में भारतजैसे बड़े देश के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना ईरान की मजबूरी भी है और जरूरतभी. सत्ता में चाहे जो भी आए, वो भारत के साथ इन आर्थिक समझौतों को तोड़ना नहींचाहेगा.क्षेत्रीय शांति और ईरान का अगला कदमपूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि खामेनेई के बाद मिडिल ईस्ट में हिंसा और ना बढ़जाए. इजरायल और हमास के बीच जंग पहले से चल रही है. हिजबुल्लाह और हूथी विद्रोहीलगातार एक्टिव हैं. ईरान इन सभी ग्रुप्स का सबसे बड़ा मददगार रहा है.अगर ईरान के भीतर सत्ता की जंग लंबी खिंचती है, तो हो सकता है कि ईरान का ध्यान कुछसमय के लिए बाहरी मोर्चों से हट जाए. लेकिन अगर वहां का रूढ़िवादी मिलिट्री गुटपूरी तरह हावी हो गया, तो वो अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए इजरायल के खिलाफमोर्चा और ज्यादा आक्रामक कर सकता है. भारत के लिए मिडिल ईस्ट में शांति बहुत जरूरीहै क्योंकि वहां करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ायोगदान देते हैं. भारत की ऊर्जा सुरक्षा (कच्चा तेल) भी इसी इलाके पर निर्भर है.कूटनीतिक मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक राजबीर सिंह का मानना है, भारत की मौजूदगी तेहरान में ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आने वाले दिनों में जबमिडिल ईस्ट की नई बिसात बिछाई जाएगी, तब भारत के हितों को कोई नुकसान ना पहुंचे. भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट के भविष्य मेंउसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.